अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीमाथिको ज्यादतीमा स्वयं गृहमन्त्रीकै साथ र सहयोग रहेको देखिनु राज्य–संरक्षित मनुवादको भद्दा मजाक हो
राज्य सबै जनताको अभिभावक हो । नेपालको संविधानमा नेपाल राज्य भन्नाले नेपाल, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी परिभाषित गरिएको छ । जनताको भलाइ गर्नु, सुरक्षा गर्नु, संविधान र कानुनमा भएका जनअधिकार जनतासमक्ष पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु राज्यको कर्तव्य हुने गर्छ । कानुनका दृष्टिमा देशका सबै नागरिक समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भनी संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, राज्यसत्ताको पनि अति नै संवेदनशील निकाय गृह मन्त्रालय सम्हालेका गृहमन्त्रीले नै छुवाछुत र जातीय विभेदजन्य कार्य गर्दै हिँड्ने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु वा अपराधजन्य कार्यमा दुरुत्साहन गर्नु निकै नै गम्भीर विषय हो । यही २२ माघमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘कभर न्युज’को रूपमा ‘अन्तरजातीय बिहे गर्ने दलित युवामाथि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अत्याचार’ शीर्षकमा समाचार छापियो । यसले सिंगो दलित आन्दोलनकर्मीलाई उद्वेलित र आक्रोशित बनाएको छ । सत्ता र राज्यशक्तिको बागडोर समाल्ने जिम्मेवार व्यक्ति र पात्रहरू नै दलित समुदायको अधिकारविरोधी भएर उभिनु, संविधान र कानुनविरोधी हर्कतमा लाग्नु, दलितमाथि विभेद गर्नेको पक्षपोषणमा राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्नु विडम्बना हो ।
नेपाली समाज वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित भई लामो समयदेखिको विभेदकारी नीति र विधिका आधारमा सञ्चालित हुँदै आएको हुनाले अझै पनि जातजाति, धर्म वा लिंगका आधारमा भेदभाव कायमै छ । सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिका–४ का सत्येन्द्रकुमार राम र सोही नगरपालिका–५ की नेहा रौनियारले लामो समयको प्रेमसम्बन्धपछि दुवैको उमेर पुगेको आधार पेस गरी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा यही ३ पुसमा ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेका थिए । एक गरिब चमारका छोराले धनाढ्य व्यापारी रौनियारको छोरीलाई विवाह गरेको भनी उनका बाबु सुरेन्द्र रौनियरले जात नमिलेका आधारमा उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा प्रहरी प्रशासन र राज्यशक्तिको आडमा अत्याचार गरेका थिए । आफूले आत्मादेखि नै आफ्ना प्रेमी सत्येन्द्रकुमारलाई प्रेम गरी विवाह गरेको सर्वोच्च अदालतमा बयान दिएकी नेहालाई आफ्नै बाबुद्वारा घरमा बन्धक बनाइएकामा अन्ततः सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले दुवैको विवाह गर्ने उमेर पुगेर विवाह गरेको अवस्थामा परिवारबाट छुटाउने प्रयास गलत भएको ठहर गर्दै उनका पति सत्येन्द्रकुमार रामको जिम्मा लगाएको छ । यस घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपाली समाजमा अझै पनि दलितमाथिको जातीय विभेद कायम छ । सत्ता र शक्तिको आडमा दलित समुदायका व्यक्तिमाथि नितान्त व्यक्तिगत मानिएको प्रेम र विवाहको मामलामा पनि अनेकथरी मुद्दा लगाई प्रपञ्च रचेर विभिन्न खालका शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएर हैरान पार्ने गरेको देखिन्छ । देशकै उच्च ओहदामा पुगेका गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति पनि यस्तो गलत कार्यमा लाग्नु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ ।
शक्ति र प्रभुत्वको सिद्धान्तको प्रभाव : म्याक्स वेबरले शक्ति केवल सम्पत्ति र धनमा मात्र आधारित नभई राजनीतिक, धार्मिक र सामाजिक संस्थामा पनि हुने उल्लेख गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा शक्ति संरचनाले राज्य, राजनीतिक दल, जातीय संरचना र अन्य सामाजिक तत्वका आधारमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । दलित समुदायलाई लामो समयदेखि शासनसत्ताबाट विमुख पारिएको हुनाले उनीहरूको शक्ति कमजोर रहेको देखिन्छ । शक्ति र प्रभुत्वको सिद्धान्तअनुसार शासक वर्गले विचारधारात्मक रूपमा मात्रै नभएर हरेक संरचना र व्यवहारमा पनि शासित वर्ग र समुदायलाई लाद्दै नियन्त्रण गर्छ । यस घटनामा पनि त्यही शक्ति र प्रभुत्वको सिद्धान्तबमोजिम मधेशी दलितमाथि सत्ताको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । एउटा जिल्ला अदालतले उमेर पुगेको आधारमा ‘कोर्ट म्यारिज’को प्रमाणपत्र दिनु र अर्को जिल्ला अदालतले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बालविवाहको फर्जी मुद्दा दर्ता गरी दुःख दिनु भनेको राज्यसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग मात्रै नभई कानुनी प्रक्रियामा पनि गम्भीर लापरबाही हो । यसले स्वतन्त्र कानुनी राज्यलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिन्छ । सानालाई ऐन, ठुलाबडालाई चैन भनेझैँ शक्ति र प्रभुत्वको सिद्धान्तका कारणले गर्दा समाजमा यस्ता विभेदकारी घटना घटाउनेहरू उम्कँदै आएका छन् । यसर्थ, राज्यपक्ष यसमा विशेष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग : यस घटनामा गृहमन्त्री, आइजिपीलगायत राज्यका जिम्मेवार पदमा आसीन भएका व्यक्ति मुछिनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निकै दुःखद छ । दलित समुदायमाथि हुने गरेको छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई संवैधानिक रूपमै गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता गलत कार्य गर्ने अपराधीलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा रक्षक नै भक्षक भनेझैँ उल्टो गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्नु राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग हो । सत्ता र शक्तिविहीन भएका, कमजोर र पहुँच पुग्न नसकेका वर्ग र समुदायको पक्षमा राज्य जहिले पनि उभिनुपर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि यही कुराको वकालत गर्छ । तर, यस घटनामा जो होचो, उसैको मुखमा घोचो भनेझैँ कमजोर र आवाजविहीनविरुद्ध सिंगो राज्यसत्ताको शक्ति र पहुँच खर्चिनु राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग मात्रै नभई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि गम्भीर उल्लंघन हो । निज सत्येन्द्र रामलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी कुटपिटसमेत गरेको उनी स्वयंले बताइरहेका छन् । राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरी प्रेमिल जोडीले कानुनसम्मत अदालतमै उपस्थित भएर कोर्ट म्यारिज गर्दा पनि यस्तो ज्यादती गर्नुले इतिहासमै सबैभन्दा बलियो स्थिर सरकारको दाबी गर्ने केपी ओली सरकारलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको छ ।
राज्य–संरक्षित मनुवाद : नेपाली समाजमा वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा दलित समुदायमाथि राज्यसत्ताको विभेदकारी नीति, विधि र कानुन बनाएर उत्पीडन र ज्यादती हुँदै आएको कुरा छर्लंगै छ । विगतको सामन्तवादी राज्यसत्ताले सुनियोजित रूपमा धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताको विकास गरी यो समुदायमाथि जघन्य र अमानवीय उत्पीडन गर्यो । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युगमा पनि दलित समुदायले विगतकैजस्तो असमानता, विभेद, सामजिक बहिष्करण, कुटपिट, हत्या, अपहरण व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो विषय हो । मनुवादका प्रवर्तक मनुले समाजमा महिला र दलितलाई दमन गर्नुपर्छ, हिंसा गर्नुपर्छ, कुनै पनि अधिकार दिइनुहुन्न, स्वतन्त्रता दिइनुहुन्न भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गरी मनुस्मृति ग्रन्थ तयार गरे । जसको परिणाम आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि यो समुदायले परिचय दिनासाथ अपमान व्यहोर्नुपर्ने, आफूखुसी प्रेम र विवाह गर्न नपाउने, प्रेम गरेकै कारणले मारिनुपर्नेजस्ता जघन्य घटना हुँदै आएका छन् । राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिबाट आफ्नो पदीय दायित्व र गरिमालाई नै बिर्सेर यस्ता अपराधजन्य कार्यमा संलग्न हुनु भनेको राज्य कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो चरणमा देशैभरि राज्यद्वारा संरक्षित भएर दलित समुदायमाथि विभिन्न खालका उत्पीडन, ज्यादती र हत्याका घटना घटिरहेका छन् । राज्यसत्ताको महत्वपूर्ण र नीति–निर्माण गर्ने तहको जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूको दलित मुद्दा र अधिकारप्रतिको बुझाइ असाध्यै निम्छरो रहँदै आएको छ । दलित अधिकार कार्यान्वयनको विषय उठ्नेबित्तिकै आफू सानो छँदाको बालीघरे दलितलाई सम्झने अनि दलितलाई अधिकार दिनुहुन्न भन्ने सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले काम गर्ने गरेको देखिन्छ । केही महिनाअघि कम्युनिस्ट आन्दोलनका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले संविधानबाटै ‘दलित’ शब्द हटाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले पनि दलित मुद्दा र अधिकारप्रति समाजमा मनुवादी प्रवृत्ति कति धेरै हाबी छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीमाथिको ज्यादतीमा स्वयं गृहमन्त्रीकै साथ र सहयोग रहेको देखिनु राज्यसंरक्षित मनुवादको भद्दा मजाक हो । यसले दलित समुदायको अधिकारलाई थप कुण्ठित मात्रै नगरी स्वयं राज्यसंरचना दलितप्रति कति निर्मम र आपराधिक मानसिकताबाट प्रस्तुत हुने रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । अतः यस्ता जघन्य र मानवताविरुद्धका घटनामा दलित अधिकारकर्मी मात्रै नभई सबै चेतनशील जनसमुदाय एकताबद्ध भई उभिनुपर्छ ।
छानबिन र कारबाही : राज्यसंरक्षित यस घटनामा संलग्न पीडित नेहाका बुबा, प्रहरी अधिकृत, गृहमन्त्रीलगायत सबै पक्षलाई राज्यले छानबिनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा बहालवाला गृहमन्त्री पनि दलितमाथि अपमान गर्ने, विभेद गर्ने, अधिकार कटौती गर्ने र उत्पीडन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको कुरा सार्वजनिक रूपमा आइरहेको सन्दर्भमा राज्यको सम्बन्धित निकायले तत्काल उचित छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । यस घटनामा संलग्न सम्बन्धित सबै व्यक्ति र पक्षले पनि छानबिनको कानुनी प्रक्रियालाई सघाउ पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ । नेपाली दलित आन्दोलनले सकारात्मक ढंगले आफ्नो अधिकारको लडाइँ निरन्तर अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा यस्ता विभेदजन्य र आपराधिक घटनाका सवालमा पनि सडक आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित र घनीभूत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । दलितमाथि न्याय दिनुको सट्टा देश सञ्चालनको जिम्मा लिने गृह प्रशासन स्वयं गैरकानुनी र मानव अधिकारविरोधी कार्यमा लाग्नु निकै गम्भीर विषय हो । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरू, राज्य संरचनाका विभिन्न निकायमा रहने राष्ट्रसेवक, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायमा कार्यरत जनशक्तिले कानुनी राज्यलाई कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरिनु सबैभन्दा ठुलो र अक्षम्य अपराध हो । तसर्थ, नेपाल सरकारले यस घटनाबारे तत्काल एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी छुट्टै स्वायत्त संस्थाका रूपमा काम गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि तथ्यसत्य छानबिन गरी छुवाछुत र जातीय विभेद तथा मानव अधिकारको गम्भीर हनन भएको यस घटनामा ज्यादतीपूर्ण कार्यमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
(संविधानसभाका सदस्य रम्तेल अनुसन्धाता हुन्)
