सरकारबाट व्यापारलाई अलग राख्नु दिनानुदिन कठिन हुँदै गइरहेको छ र यो केवल अमेरिकामा मात्रै सीमित छैन
दशकौँदेखि वासिंटन कन्सेन्सस (समझदारी) ले निजी उद्योग राज्य स्वामित्वका व्यवसायभन्दा बढी प्रभावकारी हुने धारणा अघि सार्दै आएको थियो । यसका पछाडि राज्य स्वामित्वका व्यवसायका व्यवस्थापकका तुलनामा निजी उद्योगका व्यवस्थापक दिवालियापनको भयका कारण नाफामा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने तर्क गरिन्थ्यो । पहिलोपटक ल्याटिन अमेरिका र उत्तर–समाजवादी युरोपमा लागू गरिएको यो समझदारी सन् १९८० को दशकदेखि आर्थिक नीतिको आधार बनेको थियो ।
जब उद्योगीले नै सरकार चलाउँछन्, तब शासनका नियम निर्धारण गर्ने जनताको क्षमतामा के असर पार्छ ? यो प्रश्न कमै उठाइन्छ किनभने प्रायः उद्योगीको संलग्नताले दक्षता एवं क्षमता बढाउँछ भनेर प्रशंसा गरिन्छ । उसो त व्यक्तिगत रूपमा एक–दुई उद्यमीलाई सरकारमा ल्याउनु सामान्य मानिए पनि ट्रम्प प्रशासनले सरकार पूरै व्यापारीलाई सुम्पने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यस अर्थमा स्कट बेसेन्ट एक अर्का वित्तीय उद्योगपतिलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नु अचम्मको कुरा होइन र यसअघि यस्तै पृष्ठभूमि भएका धेरैजसो पूर्ववर्ती मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
त्यसैगरी एकाधिकारविरोधी कानुन कार्यान्वयन कमजोर पार्ने र वातावरणीय तथा वित्तीय नियमन हटाउने प्रवृत्ति अघिल्ला रिपब्लिकन प्रशासनमा पनि देखिएकै हो । यसले प्रायः सन् २००८ को वित्तीय संकटदेखि बढ्दो डढेलो, गर्मीको लहर र हिमआँधीसम्मका दीर्घकालीन विनाशकारी परिणाम जन्माएको छ । ट्रम्पको दोस्रो प्रशासनले यसलाई थप चर्को बनाउनेछ । उनको पदस्थापन समारोहमा अमेजन, मेटा र एक्सका ठुला प्रविधि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्त्रिपरिषद्का मनोनीतभन्दा पनि अगाडिको पंक्तिमा बसेका थिए, जसले यी धनाढ्यहरूको प्रभाव झल्काउँछ । त्यसवेला ठुला तेल कम्पनी र वित्तीय क्षेत्रका मानिस अलि कम देखिए पनि तिनको प्रभाव माथिका कार्यकारीजत्तिकै ठुलो छ । यी दृश्यले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– अमेरिकी सरकार केवल व्यापार–मैत्री मात्र नभई अमेरिका आफैँ व्यापार बनेको छ । ‘अमेरिकाको व्यापार भनेको व्यापार नै हो’ भन्ने पुरानो भनाइ अब चरम सीमामा पुगेको छ । यसलाई नयाँ ‘वासिंटन कन्सेन्सस’ भन्न सकिन्छ ।
व्यापारले अमेरिकी इतिहासमा सधैँ ठूलो भूमिका खेलेको छ । भर्जिनिया कम्पनीले उत्तर अमेरिकामा पहिलो स्थायी बसोवास स्थापना गर्यो र डच वेस्ट इन्डिया कम्पनीले ट्रान्स अटलान्टिक दास व्यापारको ठुलो हिस्सामा नियन्त्रण गर्यो । यी कम्पनी केवल सार्वजनिक–निजी साझेदारी मात्र नभई आफैँमा शासक थिए । इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतीय उपमहाद्वीपमा करिब एक दशक ब्रिटिस उपनिवेशी शासन स्थापना गर्यो र आफूले कब्जा गरेको क्षेत्रमाथि आफ्नो सार्वभौम अधिकारसमेत दाबी गर्यो ।
इतिहास हेर्दा ‘कम्पनी–राज्य’ सामान्यतया मिश्रित लाभको विषय हो । व्यापार वृत्तको तर्कअनुसार आमजनताका लागि स्वतन्त्रताको धेरै स्थान छैन, अर्थात् स्वतन्त्रता उपभोग गर्न तपाईं शीर्ष स्थानमा हुनुपर्छ । व्यापारले श्रमिक र उपभोक्ता गरेर केवल दुई प्रकारका मानिसलाई अनुमति दिन्छ । पहिलो उत्पादनका लागि श्रम उपलब्ध गराउन अनुमति दिइन्छ र पछिल्लोलाई उत्पादन वा सेवाका खरिदकर्ताको रूपमा अनुमति दिइन्छ । दुवै अवस्थामा मानिसको उपयोगिता सेयरधारकको मूल्य अधिकतम गर्नुमा सीमित हुन्छ ।
यो व्यवस्थामा जसरी पनि श्रम लागत कम र माग उच्च राख्नुपर्छ । यहाँ निष्ठा, समुदाय वा व्यक्तिगत अधिकारको कुनै स्थान हुँदैन । अमेरिकाका उच्चपदस्थ व्यवस्थापकले रोजगारी छोड्दा ठुलो राशीको गोल्डन ह्यान्डसेक भुक्तानी पाउँछन्, तर श्रमिकलाई सजिलै बर्खास्त गरिन्छ । उपभोक्ता भाग्यमानी हुन्, किनभने उनीहरूले चाहेका उत्पादन खरिद गर्न पाउँछन् भन्ने गरिन्छ । यद्यपि कतिपय ती उत्पादनले उनीहरूको स्वास्थ्यलाई क्षति पुर्याउँछ, उदाहरणमा– चुरोट वा मदिरालाई लिन सकिन्छ । आजका ठुला डिजिटल कम्पनीले लतमार्फत मुनाफा बढाउने मोडेललाई परिपूर्ण बनाएका छन्, जहाँ डोपामिन बढाउने ‘लाइक’, स्क्रोलिङ र भाइरल हुने एल्गोरिदमले प्रयोगकर्तामाझ हानिकारक असहजता निम्त्याउँछ, जब उनीहरूले यी डिजिटल कम्पनीको सेवा छोड्छन् । यी कम्पनीमा कुनै जवाफदेहिता हुँदैन र त्यहाँबाट व्यक्तिगत जीवनमा हुने अतिक्रमणको कुनै सुरक्षा हुँदैन । यिनका सेवा ‘साइन अप’ गर्दा (खोल्दा) एउटा साधारण क्लिकले लाखौँ व्यक्तिलाई निजी तानाशाहीको अधीनमा पुर्याउँछ ।
कर्पोरेट तानाशाहीका निजी टापु सधैँ लोकतान्त्रिक स्वशासनसँग टकरावमा रहेका हुन्छन् र अतीतका कम्पनी–राज्यको नियतिले यसपटक पनि यी नयाँ कम्पनी राज सकिन सक्छन् । इस्ट इन्डिया कम्पनीप्रतिको विरोध र विद्रोहले बेलायती शासकलाई उपमहाद्वीपमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण लागू गर्न र अन्ततः कम्पनीलाई भंग गर्न बाध्य तुल्याएको थियो । अन्यत्र उपनिवेशी कम्पनीले प्रायः निर्दयतापूर्वक शासन गरेका थिए, कानुनी सुरक्षा कवचको पछाडि लुकेर जवाफदेहिताबाट जोगिएका थिए, तर अत्यधिक ऋणभार वा अव्यवस्थाले ती पराजित भए । उत्तर अमेरिकामा उपनिवेशी कम्पनीको बडापत्र क्रमशः विधानमा परिवर्तन भएका थिए, जसले कार्यकारी शक्तिलाई सीमित गर्दै जनतालाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको थियो ।
सरकारबाट व्यापारलाई अलग राख्नु दिनानुदिन कठिन हुँदै गइरहेको छ र यो केवल अमेरिकामा मात्रै सीमित छैन । पर्याप्त समय र धन भएका व्यापारिक अगुवा सार्वजनिक शक्ति खोजेर निजी शक्तिमा नियन्त्रण हटाउने सम्भावना लागि अत्यधिक आकर्षक बनिरहेका छन् । अब हामीले व्यापार–व्यवसायलाई सार्वजनिक जीवनमा खुलेआम सरकारले नियन्त्रणमा लिँदै गरेको देख्दा हामीसँग दुई विकल्प मात्र छन्– यिनलाई लोकतान्त्रिक बनाउने वा आफू लोकतन्त्रका भ्रमबाट मुक्त हुने ।
(पिस्टोर कोलम्बिया ल स्कुलकी कम्प्यारेटिभ लकी प्राध्यापक हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
