नेपालका राजनीतिक नेतृत्वबाट गेटा अस्पताल भवन प्रकरणमा त्यस क्षेत्रका दसौँ लाख जनतामाथि अन्याय मात्रै होइन, घातै भएको छ
मुलुक दुरावस्थामा चलिरहेको छ । आधारभूत र न्यूनतम आवश्यकताकै निमित्त नागरिक तड्पिने क्रमको अन्त्य कतै दृष्टिगोचर भइरहेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था त अझै अत्यासलाग्दो छ । राप्ती, भेरी, कर्णाली, सेती र माहाकाली क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा समेत केही दशक पटक–पटक स्वास्थ्य एवं विशेषज्ञ सेवामा संलग्न एक सरकारी (सेवानिवृत्त) वरिष्ठ चिकित्सक एवं वर्तमानमा प्राध्यापक (कर्णाली प्रतिष्ठानको समेत आमन्त्रित)को हैसियतमा पंक्तिकारले यो क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र विभिन्न घटनाक्रमलाई गहन रूपले नियालेको छ ।
पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका र सबभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलका नेता शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रसमेत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सेती तथा महाकाली क्षेत्रका जिल्लामा त सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी शिक्षण अस्पतालसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । विडम्बना, मुख्यतः शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा सुलभ र सहज रूपमा प्रवाहको नारा दिएर १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह हाँकेका माओवादी नेता प्रचण्डले समेत आफ्नो पालामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको ६०० शय्या क्षमताको अस्पताल भवन तत्कालै सञ्चालनमा नल्याएर यो क्षेत्रका दसौँ लाख गरिब जनतालाई सहज उपचार सेवा पाउने अवसरबाट वञ्चित गराउने काम गरे ।
प्रादेशिक रूपमा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको दाङमा र कर्णाली प्रदेशको जुम्लास्थित सदरमुकाममा प्रतिष्ठानसहितका शिक्षण अस्पताल र एमबिबिएसका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित भइसके पनि तिनको खर्च धान्न र सोहीअनुरूपको विशेषज्ञ सेवाहरूको निरन्तरता सकसपूर्ण बन्न पुगेको स्थिति छ । भारतीय सञ्चालक समूह फिर्ता भई स्थानीय चिकित्सकसहितका स्वदेशी लगानीकर्ताबाट सन् १९९६ मा स्थापित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालले यी प्रदेशका नागरिकको उपचार सेवालाई केही सहज बनाएका छन् । हाल नेपालगन्जस्थित संघीय अस्पतालको पनि उल्लेख्य अभिवृद्धि भए पनि विभिन्न कारणले पूर्ण क्षमतामा भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
कहिले डडेलधुरामा कहिले कैलालीमा मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान एवं मेडिकल विश्वविद्यालयको डिग हाँके पनि यी प्रदेशका जनता विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । संयोग भनौँ या उदेक, वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्वाचित कोशी प्रदेशअन्तर्गतका सुदूर पूर्वका जिल्लामा पनि न स्तरीय पूर्ण विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कुनै संघीय अस्पताल सञ्चालनमा छ, न सार्वजनिक मेडिकल कलेज नै । अर्बाैंको भ्यु टावर खडा गरिएको त्यो क्षेत्रमा अदालतको आदेशपछि बल्लतल्ल निजी क्षेत्रबाट स्थापित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनमा आउन दिइएको छ ।
मुलुकमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्न भन्दा निहित स्वार्थ पूरा गर्ने अनेक खेल हँदै आएका छन् । केही दशकअघि कञ्चनपुरमा कांचिकामकोटिका शंकराचार्य ट्रस्टले निजीस्तरमा मेडिकल कलेज खोल्न स्वीकृति पाउनुका साथै जग्गासमेत प्राप्तिको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । अति नै आलोचना भएपछि त्यसका भारतीय लगानिकर्ता पछि हट्न पुगे । सुदूरपश्चिमको कैलालीको गेटामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनामा सुरुमै भाँजो हाल्न खोजिएको थियो । सरकारीस्तरमा स्थापना गर्न सहज नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई नै मेडिकल कलेज खोल्न दिने तात्कालिक प्रधानमन्त्रीको आशय थियो । सो आशयविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले अनशनमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि मात्रै सरकार कैलालीमा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्न सहमत भएको थियो ।
शिक्षण अस्पताल स्थापनार्थ गेटामा जग्गा प्राप्ति त भयो, तर फेरि वनको क्षेत्र परेको भन्दै संस्थाको भवन निर्माण हुन नदिन चलखेल हुन थाले । यो कुरा अधिकारिक रूपमा नै उजागर भयो । डाक्टर केसी पुनः सक्रिय भएपछि मात्रै शिक्षण अस्पताल निर्माणमा सहमति भयो । यसरी धेरैखाले अवरोध र स्वार्थपूर्ण दबाब छिचोल्दै ६ अर्बभन्दा बढीको लागतमा भवन त खडा गरियो, तर वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको एकांश पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
चिकित्सा शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम (एमबिबिएस)सञ्चालन गर्न कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्छ । एमबिबिएसबाहेकका अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम र तालिम एवं प्राध्यापनका लागि विशेषज्ञ उपलब्ध भएको अवस्थामा चिकित्सा शास्त्रका विभिन्न विधामा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मौजुदा सार्वजनिक अस्पताललाई समेट्न पनि बाधा छैन । गेटाको भवन निर्माण हुनुअघि नै धनगढीमा सञ्चालनमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति र प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गर्न पटक–पटक सुझाइएकै हो । सो अस्पताललाई मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम ३०० शय्यामा अभिवृद्धि गरी स्तरोन्नति गर्न दिएको सुझाबलाई चरम उपेक्षा गरियो । यसो गर्दा लगानी पनि कम लाग्थ्यो, गेटामा छुट्याइएको जग्गामा आधारभूत विज्ञानको भवन एवं आवासका लागि एक अर्ब पनि खर्च हुने थिएन । कैलाली धनगढीको अस्पतालको पनि स्तरवृद्धि हुन्थ्यो । त्यहाँ कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पनि चिकित्सा शिक्षामा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो ।
भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीले मुलुकभरका ठुला अस्पताललाई स्तरवृद्धि गरी क्रमशः सरकारी मेडिकल कलेजमा रुपान्तरण मात्रै गरिदिएनन्, दिल्लीस्थित एम्सलाई नै करिब डेढ दर्जन स्थानमा विस्तार गरिदिएका छन् । उनको यो कदमले सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा र सेवा दुवैमा भारतले फड्को मारेको छ । समाजवादी हँ भन्ने नेपालका राजनीतिक दल कांग्रेस र कम्युनिस्ट दशकौँदेखि पटक–पटक सत्तासीन हँदै आएका छन्, तर उनीहरू चिकित्सा शिक्षा र सेवाको अभिवृद्धि गर्नभन्दा पार्टीगत स्वार्थमै लम्पट हुन पुगे । एकातिर निर्माण सम्पन्न भएका भवनसमेत उपयोगमा आउन नसकी अलपत्र पारिएको अवस्था छ भने अर्काेतिर सञ्चालनमा रहेका संस्था पनि पार्टी र गुट–स्वार्थका अखडा बनेको अवस्था छ ।
गेटामा छुट्टै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न भनी करिब सात वर्ष लगाएर निजीमा भन्दा धेरै ठुलो लागत ६ अर्बको लगाएर भवन निर्माण सम्पन्न त भयो । तर, पुनः राजनीतिक पार्टीहरूको आडमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुन नदिने र आफ्ना नजिककालाई पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अनेक प्रपञ्च रचिन थालिए । भवन निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष तत्कालै कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि मागसमेत प्रस्तुत भएको थियो । प्रतिष्ठानअन्तर्गत नै भए पनि शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको माग राख्दै डाक्टर केसीले सोही स्थानमा अनशन पनि गरे । तर, उनको मागको स्थानीय रूपमा नै गलत अर्थ लगाइयो । विश्वविद्यालय गठित भएपश्चात् प्रतिष्ठानमा भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाइने स्वार्थ अहं बन्न गयो । जनताले सहज उपचार सेवा पाउने सवाल गौण बन्न पुग्यो । अस्पताल भवन खण्डहरजस्तै बन्न पुगी छाडा पशुहरूको आश्रयस्थल बनेको तस्बिर नै सार्वजनिक भयो ।
बरु निजीस्तरमै मेडिकल कलेज एवं शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न दिएको भए त्यो क्षेत्रका दसौँ लाख नागरिकले वर्षौं पहिलेदेखि केही सहज उपचार सेवा त पाउने थिए । सयौँ शय्याको क्षमता रहेको गेटामा निर्मित भवन उपयोगमै नआई खण्डहर हुँदै जाने आशंका स्वाभाविक छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैँ अस्पताल सञ्चालन गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालय ऐन पारित गर्नेतर्फ लागेपछि सो क्षेत्रका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर्को उखानमा सीमित हुने सम्भावना छ ।
पटक–पटक आफूलाई निर्वाचित गरी पठाउने र माओवादी विद्रोहमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो क्षेत्रका नागरिकप्रति नेताद्वय प्रचण्ड र देउवा दुवैले न्याय गरेनन् । हुन त, देशैभर भ्यु टावर निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओली निर्वाचित सुदूरपूर्वका जिल्ला पनि चिकित्सा शिक्षा र सेवाबाट वञ्चित नै छन् । ओलीले सुदूरपश्चिमबाट यात्रा सुरु गर्दाको दिन आफूले रात बिताएको स्थानबाट त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवासँग त्यहाँको अवस्था गजब रहेको आशयको टेलीफोन वार्ता गरेको सबैले हेरे सुनेकै हो । पंक्तिकारले केही वर्षअघि डडेलधुरा जिल्लाको सदरमुकामस्थित प्रस्तावित मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालको दुरावस्थाबारे लेखेको पनि थियो । कैलाली क्षेत्रमा शिक्षण अस्पतालसहितको मेडिकल कलेज खुल्दा पार्टीहरूका त्यो क्षेत्रका घघडान नेताले निहित स्वार्थमा असर पर्ने भ्रम किन पाल्न पुगे ? ताज्जुबको सवाल बन्न पुगेको छ ।
गेटामा विशाल भवन त बन्यो, तर त्यो केका लागि ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । ६ अरबको भवन बनिसक्दा कमिसनको रूपमा कसलाई कति आर्थिक लाभ भयो होला ? अनुमान गर्न कठिन छैन । विभिन्न महँगा उपकरण खरिद गराई आर्थिक लाभ लिने नियतले विभिन्न सेटिङ भए पनि अर्थमन्त्रीहरू फेरिइरहँदा ती भने खासै सफल भएनन् । आखिर त्यो क्षेत्रमा ठडिएको यस विशाल भवन उपयोगमै नआई थोत्रिने आशंकाले बल पाएको छ । भन्नैपर्छ– नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताबाट गेटा अस्पताल भवनको प्रकरणमा त्यस क्षेत्रका दसौँ लाख जनतामाथि अन्याय मात्रै होइन, घातै भएको छ ।
