अबका इतिहासकारले भारतमा नागरिकका अधिकार निर्दयतापूर्वक कुल्चिने प्रक्रियाका लागि मनमोहन सिंहलाई पनि आंशिक रूपमा दोष दिन सक्छन्
पत्रकार, पूर्वअधिकारी र बुद्धिजीवीबाट लेखिएको ‘इतिहासको पहिलो खाकाको मस्यौदा’ प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यम दिवंगत प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विरासतको मूल्यांकनमा अत्यन्तै उदार देखिएका छन् । सिंहको कार्यकाल (सन् २००४ देखि २०१४) लाई दोषमुक्त देखाउने गरी उनको प्रशंसा गरिएको छ । सम्भवतः दिवंगत व्यक्तिको आलोचना नगर्ने भारतीय प्रचलनका कारण यस्तो गरिएको होला वा अहिलेका प्रधानमन्त्रीभन्दा मनमोहनकालको राष्ट्रिय दैनिकी आनन्ददायी रहेको भन्ने अतीतप्रेम (नोस्टाल्जिया) हो वा ती पत्रकारको कृतज्ञताबाट सम्भव भयो, जसले कुनै वेला खुलेरै आलोचना गर्दा पनि राज्यको तारो बन्नुपरेको थिएन ।
भविष्यमा आधुनिक भारतीय राज्यको अधिनायकवादी शक्ति बन्ने प्रक्रियालाई अध्ययन गर्ने इतिहासकारले नागरिकका अधिकार निर्दयतापूर्वक कुल्चिने प्रक्रियाका लागि मनमोहन सिंहलाई पनि आंशिक रूपमा दोष दिन सक्छन् । सिंहले सन् २००४ मा पदभार ग्रहण गरेपछि आतंकवाद निरोधक ऐन, २००२ खारेज गरे भने त्यही वर्ष गैरकानुनी क्रियाकलाप (निवारण) ऐन १९६७ (युएपिए)मा संशोधन गरेका थिए । र, यी इतिहासकार फरक मत एवं असहमतिलाई दमन गर्न राज्यलाई युएपिए नामक खतरनाक संयन्त्र उपलब्ध गराए भनेर प्रश्न उठाउन सक्छन् । यिनै इतिहासकारले सन् २००५ मा सिंहले माओवादीलाई ‘भारतको सबैभन्दा ठुलो आन्तरिक सुरक्षा खतरा’ भनेर दिएको बयानले कसरी देशव्यापी दमनको माहोल सिर्जना गर्यो भन्ने तथ्य पनि उजागर गर्नेछन् ।
सामाजिक अभियन्ता अरुण फेरेराले आफ्नो पुस्तक ‘कलर्स अफ द केज’मा मनमोहन सिंहको माओवादीसम्बन्धी भनाइले राज्यलाई अम्बेडकरवादी र वामपन्थी कार्यकर्तालाई तारो बनाउन संकेत दिएको बताएका छन् । फेरेराले पुस्तकमा युएपिएअन्तर्गत पाँच वर्षको जेल सजायका क्रममा भोगेको यातनाबारे वर्णन गरेका छन् । यसैअन्तर्गत भर्नन गन्साल्भेस, सुधीर धवले, रमेश गैचोर र सागर गोरखे पनि जेल परेका थिए । र, यिनैलाई पछि सन् २०१८ को भीमा कोरेगांव घटनामा युएपिएअन्तर्गत फेरि गिरफ्तार गरिएको थियो । यो ऐनका कठोर प्रावधानलाई २००४, २००८ र २०१३ मा सिंहको सरकारले थप सशक्त पारेको थियो । युएपिए संशोधनले आतंकवादको परिभाषा विस्तार गर्दै यसमा ‘आतंक फैलाउन सक्ने’ कार्यलाई पनि समेट्यो, जसले प्रदर्शन वा हडताललाई समेत आतंकवादका रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिने बनायो । संशोधनले आरोपपत्र दर्ता गर्ने समयसीमा ९० दिनबाट एक सय ८० दिन पुर्यायो, जसका कारण आरोपी लामो समयसम्म जेलमै बस्न बाध्य भए । सन् २००८ पछि केही परिस्थितिमा आरोपी निर्दोष मानिने अवधारणालाई हटाइयो र अदालतले प्रमाण परीक्षण वा साक्षीसँग प्रतिप्रश्न नगरी आरोप ‘प्रथम दृष्टिमा सत्य’ देखिएमा धरौटी अस्वीकार गर्न सक्ने प्रावधान राख्यो ।
सिंह सरकार पनि छत्तीसगढ सरकारले दन्तेवाडा जिल्लामा माओवादीविरुद्ध सुरु गरेको सतर्कता आन्दोलन सल्वा जुडुमको हिस्सा थियो । आत्मसमर्पण गरेका माओवादी, अशिक्षित आदिवासी र नाबालिगलाई विशेष प्रहरी अधिकारीका रूपमा नियुक्त गरी विद्रोहविरोधी कारबाहीमा प्रयोग गरिएको थियो । सन् २००५ देखि २००७ सम्म यी दस्ताले आतंक मच्चाएका थिए र गाउँ जलाएर बासिन्दालाई सरकारी शिविरमा बसालिएको थियो । यस क्रममा सयौँ मानिस मारिएका थिए र धेरै महिलामाथि बलात्कार भएको थियो ।
प्राध्यापक नन्दिनी सुन्दर र अन्यले दायर गरेको याचिकामाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सल्वा जुडुमलाई अवैध घोषणा गर्दै जोसेफ कन्ल्याडको उपन्यास ‘हार्ट अफ डार्कनेस’मा वर्णित दुराचारको फैलावट छत्तीसगढमा लागू भएको टिप्पणी गरेको थियो । न्यायाधीशहरूले सिंह सरकारको सल्वा जुडुममा भूमिका रहेको देखेर ‘गहिरो निराशा’ व्यक्त गर्दै सिंह सरकारको भागीदारीलाई लिएर खेद व्यक्त गरेका थिए । न्यायाधीशहरूको टिप्पणीले केन्द्रीय सरकारले सल्वा जुडुमको दोष छत्तीसगढमाथि थोपर्न गरेको प्रयास केवल धोका मात्र भएको पुष्टि गरेको थियो ।
त्यसपछि सन् २०११–२०१२ मा सिंहले तमिलनाडु सरकारको कुदानकुलम आणविक ऊर्जा परियोजनाविरोधी आन्दोलको दमनलाई मौन समर्थन दिएका थिए । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई दमन गर्नुबाहेक प्रहरीले इदिन्थाकराई र नजिकका कुदानकुलम गाउँमा आठ हजार नौ सय ५६ जनालाई विद्रोहको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यी दण्डात्मक उपायविरुद्धको असन्तोष बढ्दै गएका वेला सिंहले अमेरिका आधारित एक गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)लाई विरोध प्रदर्शन भड्काउन वित्तीय सहयोग दिने गरेको आरोप लगाएका थिए । विदेश अनुदान विनियमन ऐनअन्तर्गत तीन एनजिओका अनुमतिपत्र खारेज गरिए र यो त्यही ढंगले गरिएको थियो, जसरी मोदी सरकारले नागरिक समाजको ठुलो हिस्सालाई निष्क्रिय बनाउन प्रयोग गर्दै आएको छ ।
जब सन् २००७ मा छत्तीसगढ प्रहरीले नागरिक अधिकार अभियन्ता विनायक सेनलाई माओवादीसँग संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गर्यो । उनले मनमोहन युगमा व्यहोरेको अवस्थालाई अहिलेको उमर खालिदले व्यहोरेको यातनासँग तुलना गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय एजेन्सीको दबाबमा पक्राउ परेको विश्वास गर्दै मानवअधिकार अभियन्ताले सिंह सरकारलाई सेनको पक्षमा हस्तक्षेप गर्न गरेको आग्रह निरर्थक साबित भयो । धेरैले तत्कालीन गृहमन्त्री पी. चिदम्बरमलाई राज्यलाई असाधारण अधिकार दिएर त्यसलाई एक खतरनाक शक्ति बनाएकामा दोषी ठान्छन् । तर, वास्तविक प्रश्न सिंहतर्फ सोझिनुपर्ने हो अर्थात् ‘ती कस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जो नागरिकका अधिकार संकटमा पर्दा मौन रहन्छन् र आफ्ना गृहमन्त्रीको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् ?’ भन्ने हुनुपर्ने हो । सिंहको नेतृत्वमा निश्चय नै राज्यको शक्ति सुदृढ भएको थियो र त्यसवेलाकै आक्रामक प्रवृत्तिले अझै असहमतिलाई भयमा राख्ने र चोट पुर्याउने काम गर्दै छ ।
(अस्रफ वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हुन्)
मिड डेबाट
