प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाको बैठकका एजेन्डा तय तरिका र बैठक सञ्चालनसम्बन्धी उनको कार्यशैलीलाई लिएर समिति सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यही विषयमा सोमबारको बैठकमा सभापति र सदस्यहरूबिच भनाभन भयो ।
सभापति खतिवडाले विधेयकका काम रोकेर बैठक उजुरीतिर केन्द्रित गराएपछि सदस्य हृदयराम थानीले असन्तुष्टि जनाए । यही विषयमा उनीहरूबिच बैठकमै जुहारी नै चल्यो । खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक उपसमितिबाट टुंगिसके पनि सभापति खतिवडाले अगाडि नबढाएर थन्क्याएको गुनासो थानीले गर्दै आएका छन् । थानी नेतृत्वको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारसम्बन्धी दुईवटा विधेयक टुंग्याएर एकसाथ समितिमा पेस गरेको थियो । उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचारबारे गरेको व्याख्यामा प्रधानमन्त्री केपी ओली असन्तुष्ट छन् ।
१८ पुसमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको समितिले भोलिपल्ट निजामती विधेयकमा छलफल चलाएको थियो । तर, सोमबार बैठक अचानक उजुरी वितरणमा केन्द्रित भयो । टुंगिसकेको विधेयक अगाडि बढाउन छाडेर उजुरीतिर लागेपछि सभापतिसँग थानीले असन्तुष्टि जनाए । ‘विधेयक अड्केर बसिराखेका छन् । अस्ति एउटा विधेयक धौ–धौ पास गर्यौँ, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक । संसद्मा गएर सुतेर बसेको छ । अस्ति भ्रष्टाचारको विधेयक पास गर्यौँ, जाँदै होला । अर्काे अख्तियारको यही छ । मैले त आइसियूमा भन्ने गरेको छु, आइसियूमै यही राज्यव्यवस्थामा सुतिराखेको छ । अरू विधेयक यहाँ लटरम्म छरिएर बसेका छन्,’ उनले भने ।
एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि थानीकै पक्षमा बोल्दै सभापतिलाई अबदेखि गल्ती नदोहोर्याउन भनेका थिए । ‘हाम्रो माननीय हृदयराम थानी । नामै कति मीठो । हृदय भएको माननीज्यू हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
समिति सचिवालयका अनुसार उजुरीमा करार नियुक्तिबाट गैरकानुनी रूपमा हटाइएको, टिचिङ अस्पतालमा उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकको घोटालाको शीघ्र छानबिन, पशु ढुवानीमा प्रहरीबाट भएको अवरोध र काठमाडौं महानगरले एकतर्फी गरेको बसस्टपसम्बन्धी निर्णयले मर्का परेको विषय छन् । क्रसर उद्योगको नवीकरण समस्या समाधान, गैरकानुनी काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही, जग्गा रोक्का फुकुवाका लागि आवश्यक निर्देशन र शिक्षा मन्त्रालयबाट निजी कलेजमाथि गैरकानुनी रूपमा गरिएको हस्तक्षेप रोकी क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने उजुरी छन् ।
ऐन निर्माणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन, संसद्का महासचिवको नागरिकताको विषय छानबिन गर्नुपर्ने, पारालैंगिक व्यक्तिको लैंगिक पहिचानसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गराउनुपर्ने, नेपाल टेलिभिजनभित्र भएको भ्रष्टाचारको छानबिन र झुटो विवरण पेस गरिएको नागरिकता रद्द गर्नुपर्ने उजुरीमा छन् । उजुरीमा सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेसँग छलफल गर्नुपर्ने, सहकारी रकम ठगी गर्नेलाई कारबाही, स्काउटको जग्गा कब्जा प्रकरणमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइदिनुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई झिकाई पीडितलाई उचित न्यायको माग, ६ सयभन्दा बढी होटेललाई लाइसेन्स दिनुपर्ने विषय पनि छन् ।
समितिमा ९२ वटा उजुरी, ५८ वटा दर्ता
समितिमा ९२ वटा उजुरी परेका छन् । ५८ वटा उजुरी प्राप्त भएर सचिवालयमा दर्ता भएका छन् भने ३४ वटा अध्ययनकै क्रममा छन् । आमनिर्वाचनपछि समिति १५ वैशाख ०८० मा गठन भएको थियो । गठनको २१ महिनापछि उजुरीमा छलफल थालेको समितिले सोमबार उजुरी एवं निवेदन समिति सदस्यलाई वितरण गरेको छ । उजुरी कतिपय बेनामे, कतिपय चिठीबाट आएका धेरै रहेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । उनले उजुरीमाथि आगामी बैठकमा थप छलफल गरिने बताए । ‘समिति गठन भएपछि उजुरीहरूको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै छलफल भएको थिएन,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘पहिलोपटक समितिमा आएका उजुरीहरू कसरी सुनुवाइ गर्ने र कसरी जाने भनेर छलफल राखिएको हो ।’ समिति सदस्यहरूले नागरिकले विश्वास गरेर दिएका उजुरी वर्गीकरण गरेर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जनताको प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाले उजुरी नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।
