देश खुला दिसामुक्त घोषणा भएको पाँच वर्षपछि पनि शतप्रतिशत घरमा शौचालय नपुग्नु र खुलामा शौच गर्नेको संख्या शून्य नहुनु चिन्ताको विषय हो
हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि जनकपुरधाम विवाहपञ्चमीको अवसरमा भव्य रूपमा सिँगारियो । रंगीन बन्यो । उत्सवमय रह्यो । जनकपुरधामका लागि विवाहपञ्चमी वर्षकै सबैभन्दा ठुलो उत्सव पनि हो । यस अवसरमा देश–विदेशबाट लाखौँको संख्यामा पर्यटक आउँछन् यहाँ । जनकपुरधाम नेपालकै धार्मिक केन्द्रमध्येको एक पनि हो । ठुलो संख्यामा धार्मिक पर्यटक आउने सहर पनि हो । तर, हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि यो धार्मिक नगरी, विवाहपञ्चमीपछि दुर्गन्धित र फोहोर सहरमा परिणत भयो । पर्यटक भित्र्याउन र विवाहपञ्चमीको महोत्सव सफल बनाउन अहोरात्र खट्ने स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म विवाहपञ्चमीमा हुने फोहोर, विशेषगरी दिसाजन्य फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा विगतमा झैँ यस वर्ष पनि चुके ।
जनकपुरधामको केन्द्र, रंगभूमि मैदान हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि सबैभन्दा दुर्गन्धित बन्यो । विवाहपञ्चमी महोत्सवमा आउने अधिकांश दर्शनार्थीको बस्ने ठाउँ रंगभूमि मैदान नै हुने गरेको छ । उनीहरूका लागि अस्थायी शौचालयको निर्माण पनि त्यहीँ मात्र हुन्छ । लाखौँको संख्यामा आउने दर्शनार्थीका लागि रंगभूमि मैदानमा बनाइने अस्थायी शौचालय अपुग हुने गरेको पत्रकार पुरन साह बताउनुहुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष साहका अनुसार पर्याप्त शौचालयको निर्माण नगरिनु नै यहाँको सरसफाइको मुख्य समस्या हो । जनकपुरधामका प्रत्येक प्रवेशद्वार र हरेक चोकमा अस्थायी शौचालय निर्माण गरिनुपर्ने र महोत्सव अवधिभर शौचालयको सरसफाइ भइरहनुपर्नेमा स्थानीय सरकारको ध्यान नै जान सकेको छैन । जनकपुरधाम मधेश प्रदेशको राजधानी भएकाले प्रदेश सरकारले पनि अग्रसरता लिनुपर्ने साहको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक थलो मधेश भवनको सौन्दर्यीकरणमा हालसालै लाखौँ खर्चेको सरकारले राजधानीमा शौचालय निर्माणका लागि केही गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ । विवाहपञ्चमीमा जनकपुरधाम आउने निम्तो दिन आफैँ अयोध्या पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले उताबाट आउने अतिथिहरूको शौचको व्यवस्था कहाँ गर्ने भन्नेबारे भने सोच्न भ्याउनुभएन । त्यस्तै महोत्सव सुरु हुन साता दिनअघिदेखि नै जानकी मन्दिरको विशेष सरसफाइ आफ्नै रोहवरमा गराइरहनुभएका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज साहले पनि शौचालय निर्माण र सरसफाइलाई चाहिँ बेवास्ता गर्नुभयो ।
जनकपुरका लागि खुलामा गरिने शौच विवाहपञ्चमीका वेलाको समस्या मात्र होइन । ०७६ सालमै धनुषालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भए पनि खुलामा गरिने शौच अहिलेसम्म रोकिएको छैन । कतिपय अवस्थामा शौचालय नभएका कारणले स्थानीय खुलामा शौच गर्न बाध्य छन् भने कतिपयलाई खुला शौच नै अहिलेसम्म सजिलो लाग्छ ।
जनकपुरधाम–४ निवासी विश्वेश्वर साह पोखरीहरूको व्यवस्थापन र सौन्दर्यीकरणका नाममा बालुवा र सिमेन्टले बनाइएको घाट देखेर असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । पोखरीको घाट पक्की बनाइँदा मानिस र प्रकृति दुवैलाई केही फाइदा नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पोखरीको पक्की मोहार हुँदा हुने विभिन्न बेफाइदामध्येको एक शौच गर्न नमिल्नु पनि हो । अहिले पनि नदी वा पोखरीको डिलमा वा अन्य कुनै खुला ठाउँमा शौच गरिन्छ र भन्ने प्रश्नमा उहाँ हाँस्नुहुन्छ मात्र ।
नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । वि.सं. २०७६, अर्थात् सन् २०१९ मा नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । सन् २०१७ सम्ममै नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहे पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन । तत्पश्चात् सन् २०१९ मा सरकारले यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्टाएको हो । खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र पनि हो । सरकारले कुन आधारमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्यो भन्ने प्रश्न उतिवेला पनि व्यापक रूपमा उठेको थियो । शतप्रतिशत जनताको पहुँचमा शौचालय नरहेको र ठुलो संख्याले खुलामै शौच गर्ने गरेको अवस्थामा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको पनि थियो । खुला दिसामुक्त घोषणा भएको पाँच वर्षपछि पनि शौचालयको उपलब्धता शतप्रतिशत घरमा र खुलामा शौच गर्नेको संख्या शून्यमा पुगिसकेको छैन । जेएसआर रिपोर्ट २०२४ ले नेपालमा अझै पाँच प्रतिशत जनता खुला स्थानमै दिसापिसाब गर्छन् भन्ने देखाउँछ ।
जनकपुरधामका सञ्चारकर्मी जितेन्द्र झा सोध्नुहुन्छ, ‘तपाईं महोत्तरी जिल्लाको सोहरबा पुग्नुभएको छ ? आजभन्दा २५–३० वर्षपहिले हामी सानो छँदा त्यो गाउँको बाटो भएर हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो । देश खुला दिसामुक्त घोषणा भइसक्यो, तर सोहरबा गाउँको बाटोछेउको फोहोर उस्तै छ । पहिलेभन्दा अहिले केही कम मात्र भएको छ । तर, अहिले पनि बाटोछेउमा दिसापिसाब गर्ने क्रम रोकिएको छैन । राति अवेला त्यो बाटो हिँड्नुभयो भने बच्चादेखि बुढासम्म बाटाको छेउमा शौच गर्न बसेको सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ ।’ महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा पर्छ सोहरबा । एकातिर प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम र अर्कोतिर जिल्ला राजधानी जलेश्वर । तैपनि गाउँपालिकाको अवस्था यस्तो छ । हुन त प्रदेश राजधानी आफैँ यो समस्याबाट उम्किन सकेको छैन । सरकारले विभिन्न योजनाअन्तर्गत शौचालय बनाउन अनिवार्य गरेपछि धेरैजसो घरमा शौचालय बनेका पनि छन् । तर, ती शौचालय मात्र देखाउनका लागि बनाइएका छन् । त्यस्तै विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि गाउँघरमा र विशेषगरी दलित तथा विपन्न बस्तीमा निःशुल्क शौचालय निर्माणमा सहयोग गरेका छन् । तर, स्थानीयले शौचालय प्रयोग गरे कि गरेनन्, अन्य आवश्यक संशाधन शौचालयभित्र रह्यो कि रहेन भन्नेतर्फ भने तिनको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सबैभन्दा महत्ववपूर्ण कुरा त स्थानीयमा खुलामा शौच गर्नुहुन्न, चर्पीमै गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पुर्याउन नै सरोकारवाला निकाय चुकेका छन् ।
वैज्ञानिक र व्यावहारिक अध्ययन नभई विभिन्न योजनअन्तर्गत रहेर मात्र बनाइएका शौचालय कसरी प्रयोगविहीन भइदिन्छन् भन्ने उदाहरण लहान नगरपालिकामा देख्न सकिन्छ । वासखबर डटकमले लहान नगरपालिकाको केही वडामा गरेको अध्ययनले त्यहाँ बनाइएका शौचालय प्रयोगविहीन रहेको देखाउँछ । खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न शतप्रतिशत घरमा शौचालय बनाउनैपर्ने भएपछि थोरै जग्गा हुनेहरूको घरमा यसरी शौचालय बनाइयो कि त्यो शौचालय प्रयोग गर्नै मिलेन । योे अवस्था लहान नगरपालिकामा मात्र होइन, तराई मधेशको सबैजसो जिल्लाका विपन्न बस्तीमा देख्न सकिन्छ । अहिले लहान नगरपालिकामा यस्ता बस्तीका लागि वाटर एड नेपालको सहयोगमा सामुदायिक शौचालय बनाइएको छ । सामुदायिक शौचालयले घरमा शौचालय नहुनेका लागि खुलामा शौच गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको छ । यसको सरसफाइ र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीयलाई नै दिइएको छ ।
स्थानीय सचेत हुन सके धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । तर, सबै समस्याको समाधान स्थानीयसँग हुँदैन । विवाहपञ्चमीपछि हुने फोहोरले जनकपुरधामको गरिमामै प्रश्न उठाउन थालेपछि स्थानीय नागरिक समाज चिन्तित छ ।
विवाहपञ्चमीका वेला शौचालयको समस्या समाधान गर्न स्थानीयहरू आफैँले विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन् । जनकपुरधामका नागरिक समाज र व्यवसायीले दर्शनार्थीका लागि आआफ्ना घर र व्यापारिक केन्द्रका शौचालय खुला राखिदिन हरेक वर्ष आग्रह गर्ने गरेका छन् । यस वर्ष त झन् संस्थागत विद्यालयले सांगठनिकस्तरमै विवाहपञ्चमीमा आउने पर्यटकको बस्ने, खाने, शौचालय प्रयोग गर्नेजस्ता आवश्यकताका लागि आफ्नो भवन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । यस निर्णयले गर्दा पनि गएका वर्षमा भन्दा यस वर्ष कम फोहोर भएको पत्रकार साह बताउनुहुन्छ । तर, स्थानीय र नागरिक समाजको प्रयासले मात्र समस्याको समाधान नदिने उहाँको तर्क छ । नागरिक समाजमा देखिएको चिन्ता स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि भइदिए दृश्य फेरिन सक्थ्यो । समस्याको पूर्ण समाधानका लागि सरकारले नै योजना र उपाय दिनुपर्छ । आवश्यक मापदण्ड पूरा नभईकनै जिल्लाहरूलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सरकार जति जोसिएको थियो, शौचालयको निर्माण र व्यवस्थापनमा पनि सरकार त्यसरी नै जोसिनु जरुरी छ ।
सन् २०१९ मा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिरहँदा आधारभूत सरसफाइमा पूर्ण सफलता प्राप्त भएको र अबको प्राथमिकता पूर्ण सरसफाइको सुनिश्चितता हुने बताइएको थियो । सन् २०३० सम्म पूर्ण सरसफाइ प्राप्त गरिसक्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप अबका काम निर्दिष्ट हुनुपर्छ । सरकारले स्वयंले घोषणा गरेअनुसार हरेक घरमा शौचालय छ वा छैन र हरेक घरमा शौचालयको प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने कुराको नयाँ तवरले अध्ययन र अनुगमन हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै सहर सफा राख्नका लागि सार्वजनिक शौचालयको उपलब्धता र त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनु पनि अति जरुरी छ ।
