सरकारले एक अर्बभन्दा ठूला परियोजनामा लगानी गर्न वैकल्पिक वित्तमार्फत लगानी जुटाउन स्वायत्त कोष खोल्ने व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी छलफलसमेत अघि बढाइसकेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत ३१ असारमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलोपटक वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । यद्यपि, यसलाई ऐनकै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा कर्मचारीले जोड दिएपछि मन्त्रीले विधेयकको मस्यौदा नै अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । गत २४ मंसिरमा प्रारम्भिक चरणमा मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतको व्यवस्थालगायतमा सहयोग गर्छ । उनले भने, ‘पारम्परिक सरकारी बजेट र वित्तीय स्रोतहरू ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका लागि पर्याप्त नहुन सक्छन् । यस सन्दर्भमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको प्रयोग गरेर नेपालका महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा उत्पादनशील परियोजनालाई गति दिन आवश्यक देखिएको छ ।’
मस्यौदाअनुसार प्रस्तावित कोषले कुनै परियोजना विशेषका लागि कुनै लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजी (इक्विटी) वा ऋण वा क्राउड फन्ड उठाएर वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सक्छ । कोषले जुटाएको वित्तीय स्रोत सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वका संगठित संस्थानले कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । कोषको बहालवाला सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघि आधारभूत सेयरधनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने प्रस्तावमा व्यवस्था छ ।
विदेशी नागरिकलाई सिइओ बनाउन सकिने
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार विदेशी मुलुकका जुनसुकै नागरिकलाई पनि कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, यो ऐन लागू भएपछिको पहिलोपटकलाई मात्रै मान्य हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । मस्यौदाअनुसार कोषको अध्यक्षता अर्थमन्त्री वा अर्थसचिवले गर्नेछ । त्यसबाहेक पाँचजना सेयरधनी सञ्चालक बस्ने र उनीहरूको कार्यावधि चार वर्षको रहनेछ ।
कोषको पुँजी ५० अर्ब
प्रस्तावित विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँको हुनेछ । प्रस्तावित कोषमा सरकारको सेयर स्वामित्व ३५ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, अवकाश कोष वा कोष व्यवस्थापक वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा १५ प्रतिशत सेयर कायम हुनुपर्ने प्रस्तावमा छ । जीवन बिमा कम्पनी र निर्जीवन बिमा कम्पनीको स्वामित्व १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई जारी हुने सेयरको हिस्सा १५ प्रतिशत कायम रहनुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट जमानत लिई ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने
कोषले संघ, प्रदेश सरकार, कुनै संगठित संस्था वा परियोजनाका तर्फबाट जमानत लिई ऋणपत्र जारी गरी वित्त परिचालन गर्न सक्ने प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कोषले हाइपोथिकेसन धितो लिई परियोजना लगानी गर्न सक्नेछ । हाइपोथिकेसन धितो भन्नाले मालवस्तुको स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम रहने खालको धितो हो । त्यस्तै, कोषले नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकभित्र वा विदेशी पुँजी बजारमा ऋणपत्र तथा स्वपुँजीमिश्रित वित्तीय उपकरण जारी गरी ऋण वा स्वपुँजी उठाउन पनि सक्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको छ । ऋणपत्र वा डिबेन्चर मुलुकभित्र वा विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत गरी धितोपत्र बजारमा खरिद–बिक्री गर्ने वा तरलता बजार विकास गर्नेसम्मको अधिकार कोषलाई दिइने भनिएको छ ।
कुनै संगठित संस्था वा परियोजनाले कुनै पूर्वाधार संरचना परियोजना कार्यान्वयन गर्न रकम जुटाउन अनुरोध गरेमा वित्तीय अन्तरमध्यवर्ती निकाय (इन्टर मेडियटरी एजेन्सी)का रूपमा काम गर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । कोषले ऋण वा जमानत प्रदान गरेको परियोजनाको अनुगमन गर्ने वा परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कारबाहीसमेत गर्न सक्नेछ ।
लगानीकर्तालाई छुट दिएर आकर्षित गरिने
कोषले जारी गर्ने ऋणपत्र वा वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा दम्पतीलाई कर छुट दिएर आकर्षित गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको छ । वार्षिक रूपमा गरेको दुई लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा त्यस्तो रकमको करयोग्य आयको गणना गर्दा शतप्रतिशत कर छुट हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ । यद्यपि, यसका लगि कम्तीमा तीन वर्षसम्म निरन्तर लगानी रहेको हुनुपर्ने सर्त छ ।
कोषले जारी गरेको विभिन्न ऋणपत्रलाई सरकारले जारी गरेको विकास ऋणपत्र वा नागरिक बचतपत्र वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रसरह व्यवहार गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्ता उपकरण धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा किनबेचको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषले जारी गरेका विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि करमा राहत दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयकर कट्टा गरी कायम रहेको आयको २० प्रतिशतसम्म लगानी गरेमा त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त हुने आयमा आयकर गणना गर्दा ५० प्रतिशतसम्म कर छुट हुने उल्लेख छ ।
हरित क्षेत्रका परियोजनाका लागि कोषले जारी गर्ने वित्तीय उपकरणमा सरकारले विशेष छुट र सुविधा दिन सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । कोषले कुनै परियोजनामा लगानी गर्दा लगानी सुरक्षणबापत लिएको धितोको रजिस्ट्रेसन पारित गर्नुपर्ने सम्झौता, करार वा धितोपत्रबापत सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भन्दा कम हुने गरी दस्तुर तोक्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख छ । कोषले सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति वा परियोजना हक हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का राख्न वा सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति ऋण असुली नभएको कारणले आफ्नो नाममा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेमा यसमा रजिस्ट्रेसन, रोक्का वा दाखिला खारेजबापत कुनै शुल्क नलाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
विकासको उच्च आकांक्षालाई सम्बोधन गर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल विकासको उच्च आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताउँछन् । राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकांक्षा तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘त्यसैले दीर्घकालीन विकासको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तका निम्ति सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेका छौँ र यसलाई छिट्टै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराउँदै छौँ ।’ उनले नेपालको तीव्र विकासका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै वैकल्पिक विकास वित्तबाट थप स्रोत जुटाउन र लगानी गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
