बक्यौता जाँचबुझ समितिको आर्थिक बोझ व्यहोर्न प्राधिकरणलाई ऊर्जा मन्त्रालयको दबाब

उद्योगीको विद्युत् महसुल बक्यौता जाँच गर्न कानुनी आधारविना नै जाँचबुझ समिति बनाएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उक्त समितिको आर्थिक दायित्व पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई व्यहोर्न दबाब दिएका छन् । 

उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न १२ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएको अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालयले ३ मंसिरमा बक्यौताको आवश्यक सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन गरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्दै प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् । समिति गठनसँगै अहिले बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।  

आगामी बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ, त्यो बैठकमा समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले व्यहोर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले लैजाँदै छन् । 

मन्त्रालयमा गठन गरेको उक्त समितिको आर्थिक दायित्व पनि प्राधिकरणबाट पूर्ति गराउन अहिले दबाब दिइएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका मन्त्रीले १९ मंसिरमा प्राधिकरणमा आफ्नो छुट्टै कार्यकक्षसमेत स्थापना गरेका छन् । 

स्रोतका अनुसार ४ पुसको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री खड्काले जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणबाट व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जाँचबुझ समितिको कार्यालय बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विभागको भवनमा राखिएको छ । त्यो कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारी र सञ्चालन खर्च प्राधिकरणले दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्री खड्काको छ । यसैगरी, समितिको संयोजक र सदस्यको तलब–भत्ता पनि प्राधिकरणबाटै दिनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । साथै, उनीहरूलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका थिए । त्यो बैठकमा विविधअन्तर्गत मन्त्री खड्काले जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणमार्फत व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

तर, त्यसमा अधिकांश सञ्चालकले असहमति जनाएका थिए । यद्यपि, मन्त्री खड्काले माइन्युट बनाएर हस्ताक्षर गर्न सञ्चालकलाई दबाब दिइरहेका छन् । त्यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव कुलमान घिसिङलगायतले असहमति जनाउँदै आएका छन् । आगामी बुधबारको सञ्चालक समितिको बैठकमा यो प्रस्ताव पारित गर्ने मन्त्री खड्काको तयारी छ । तर, मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व पनि मन्त्रालय आफँैले व्यहोर्नुुपर्ने एक सञ्चालकले बताए । ‘मन्त्रालयले आफ्नो ढंगले समिति बनाएर काम अघि बढाउने, त्यसमा एक महिनापछि आएर आर्थिक दायित्व प्राधिकरणलाई दिन मिल्दैन,’ एक सञ्चालकले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमै मन्त्रालयले बनाएको समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले लिने कुरा आउँदैन ।’ प्राधिकरणको छानबिन गर्न बनेको समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले नै लिन नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘प्राधिकरणले उद्योगीलाई पठाएको बिल र टिओडी मिटरको जाँचबुझ गर्न उक्त समिति बनेको हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्न बनाइएको समितिको आर्थिक दायित्व कसरी लिन मिल्छ ?’

त्यस्तो समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणमाथि आउन नहुने प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक कपिल आचार्यले पनि बताए । ‘यसै पनि उक्त समितिको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले उक्त समितिको आर्थिक दायित्व लिने कुरा आउँदैन,’ उनले बताए ।   

प्राधिकरणले उक्त समितिको कानुनी आधारबारे सुरुदेखि नै प्रश्न गरिरहेको छ । प्राधिकरणको बिल चित्त नबुझे उद्योगीहरू प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा आउन सकछन्, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, विद्युत् नियमन आयोगबाट पनि बक्यौता पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँको निर्णय चित्त नबुझेमा उच्च अदालत, पाटनमा जान सकिन्छ । तर, उद्योगीहरू त्यसअनुसार अघि बढेका छैनन् । सरकारले पनि उद्योगीलाई त्यो प्रक्रियामा ल्याउन चाहेन । 

त्यो अवस्थामा मन्त्रालयले जाँचबुझका लागि भन्दै आफैँ समिति बनाएको थियो । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा आयोगलाई दिएको छ ।