पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरी सांसदलाई मन्त्री नबनाई विज्ञलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था राख्न सके सुशासन कायम हुन्छ
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । विश्व एकध्रुवबाट बहुध्रवतिर जाँदै छ । पश्चिमबाट पूर्वतिर अर्थात् आन्ध्र महासागर हुँदै हिन्द महासागरतिर शक्ति ‘सिफ्ट’ हुँदै छ । अबका दिन निकै उथलपुथलकारी हुने देखिँदै छ । स्वाभाविक रूपमा हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिका कारण हाम्रो देशको राजनीतिमा निकै महत्वपूर्ण जटिलता, चुनौती र संकटको स्थिति आउने खतरा पनि छ । हामीले उच्च कूटनीतिक कौशल अपनाउन सक्यौँ र राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्यौँ भने अवसर पनि छ । संकट आउँदै गर्दा महान् सम्भावनाको ढोका पनि खुल्छ । त्यसका लागि केही आधारभूत सर्त छन् । सबैभन्दा पहिला परिस्थितिको ठिक ढंगले आकलन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैको जगमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामीले परराष्ट्र नीतिलाई पनि विकसित गर्नुपर्छ । हामीले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अझ दह्रोसित आत्मसात् गर्ने मात्र होइन, अडान पनि लिनुपर्छ । र, हामीले बाँकी विश्वलाई प्रस्टसँग भन्नुपर्छ– हामी कसैको हैकमलाई सहँदैनौँ, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ । हाम्रो आफ्नै मौलिकता छ । हामी विश्व शान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा हुन्छौँ ।
हिजो आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गरेको, राजनीतिक रूपमा सफलीभूत पनि भएको र कार्यान्वयन ठिक ढंगले गर्न बाँकी रहेको समग्र परिस्थिति हाम्रो सामु छ । अहिले अंकगणितको हिसाबले पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले अपनाएको बाटो सर्वथा बेठिक छ । महान् जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भनेर अपमानित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले त भनेकै थियो, अहिले राज्यका अरू निकायमा पनि बिस्तारै त्यसको प्रभाव प्रवाह गर्न थालेको स्थितिमा हामीले राष्ट्रिय बहसको उठान गर्नुपर्नेछ । परिर्वतनका कतिपय एजेन्डा अहिलेसम्म लागू भइरहेका छैनन् । त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने र त्यसलाई अझ अग्रगमनतिर लानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति बैठक यही २१ पुसदेखि सुरु हुँदै छ । सो बैठकले विचारको संश्लेषण, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अहिले जुन भूराजनीतिक स्थिति छ । त्यसले पैदा गर्ने समस्या र त्यसका जटिलतालाई सामना गर्नका लागि वास्तवमा बृहत् वामपन्थी एकीकरणको खाँचो छ ।
वामपन्थी एकीकरणको अभ्यास गर्दै जाँदा फेरि अन्तिममा कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन पनि गरिनुपर्छ । किनभने, हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन हुँदा नेपाली जनताले असाध्यै खुसी भएर साथ दिएका थिए । गठबन्धन मात्रै गर्दा पनि वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ दिएका थिए । अहिले पैदा भएका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकालगायतका सबै सवालमा सरकारात्मक तथा ठोस पहलकदमी लिनका लागि बृहत् वामपन्थी एकीकरण हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्नु अनिवार्यजस्तो भइसकेको छ । कतिपय मानिसले ‘बृहत् वामपन्थी एकीकरण आवश्यक छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन पनि सम्भव छैन’ भनिरहेका छन् । मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि एजेन्डा सफल हुन्छ कि हुँदैन, पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई आधार हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकाका लागि सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा बलिदानी भावनाले लड्ने शक्ति वामपन्थी र कम्युनिस्ट नै हुन् । त्यसकारण नेपाली जनताले कम्युनिस्ट शक्ति बलियो भएको हेर्न चाहेका छन् । त्यसका लागि हामीले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का समस्यालाई केन्द्रीकृत गरेर त्यसको सही समाधानका लागि ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
वास्तवमा पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई मजबुत पार्नका लागि पनि हामीले नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ । जस्तो, हामीले भर्खरै पार्टी विधानलाई सम्पादन गरेका छौँ । अब कडा मानदण्ड निर्धारण गरेर पार्टीलाई विचार र विधिमा अगाडि बढाउनेछौँ । मार्क्सवादमा पनि एउटा विकास र नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । त्यसका साथसाथै विधि, पद्धति, मापदण्डमा पनि नयाँ विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस दिशामा हामी केन्द्रीय समिति बैठकमा बृहत् छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । विचार सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । साथसाथै एउटा पार्टी मजबुत हुनका लागि विधि पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो । विधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हामी नियमावलीको समेत व्यवस्था गर्दै छौँ ।
हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकारले सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा व्यापक अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । ती अभियानलाई अहिले ‘डिरेल’ गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन् । सुशासनको पक्षमा सरकार लाग्नु त कता हो कता, जो सुशासनको पक्षमा लागेका छन्, तिनलाई प्रताडना दिने, जसले राम्रो काम गरेका छन्, तिनीहरूलाई काम गर्न अवरोध गर्ने र निकाल्न प्रयत्न गर्ने गतिविधि भइरहेका छन् । यसमा धेरै टाढा जानै पर्दैन, शिक्षा क्षेत्रलाई नै हेरे पुग्छ । शिक्षा क्षेत्रमा असाध्यै धेरै विकृति र विसंगति मौलाइरहेका छन् । सत्ताधारी पार्टीकै जनवर्गीय संगठन नै त्यसको विकासमा बाधक बनेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा चरम हस्तक्षेप भएको छ । यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जसले देशका लागि राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यहाँ बिचौलियाको पक्षमा सरकार लागेर प्राधिकरणका काममा अवरोध गर्दैै छ । यी त एकाध उदाहरण मात्रै हुन् । आज जनताको हक, हित, सेवा प्रवाहमा सरकार करिब–करिब अनुपस्थित जस्तै छ ।
जहाँ राम्रो काम भइरहेको छ । त्यहाँचाहिँ अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको छ । ‘एउटा मूर्ख सिकर्मीले औजारहरूसित झगडा गरेकोजस्तो’ स्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसित पनि ‘इरिटेट’ हुनुहुन्छ । कर्मचारीसित पनि त्यस्तै अवस्था छ । पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग पनि इरिटेट देखिनुहुन्छ । उहाँका निकटतम मान्छेहरू नै ‘घेराबन्दी भयो’ भन्छन् । समस्या सरकारमा छ, तर ऊ समाधान अरूतिर खोज्दै छ ।
अहिलेका उपलब्धि ठुलो बलिदानबाट प्राप्त भएका हुन् । यी उपलब्धि सामान्य होइनन् । तर, उपलब्धि उल्ट्याउनेतिर अहिलेको सरकार उद्यत देखिछ । हामीले संविधान निर्माण गर्दा पनि राज्यका सबै संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर धेरै प्रयत्न गरेका थियौँ । पछि यस्तो स्थिति पैदा भयो, वास्तवमा जति उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सकिन्छ, त्यतिलाई नै केन्द्रित गरेर संविधान जारी गरौँ भनेर हामीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर अघि बढ्यौँ । अहिलेको परिस्थितिले हामीले विगतमा उठाएका विषय सही थिए भन्ने देखाएको छ । अहिले जुन अस्थिरता देखा परेको छ, जुन अराजकता देखा परेको छ, भ्रष्टाचारले पूरै देश आक्रान्त भइरहेको छ, यसलाई रोक्ने तागत कतै देखा परेको छैन । जनतामा निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टि छ । कुनै बिन्दु त्यस्तो देखिँदै छ, जहाँ भयानक ठुलो विस्फोटका संकेत देखा परेका छन् । यो अस्थिरता र अराजकता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा मुख्य समस्याका रूपमा देखा परेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि यो मात्र एक सही कदम हुन सक्छ ।
यो सरकारले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि प्रश्न गरिरहेको छ । संविधान संशोधन गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले विकृति, विसंगति झांगिएको छ । निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्ने स्थिति छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पनि हामीले देख्यौँ– पैसाको खोलो बग्दा इमानदार नेता–कार्यकर्ताले चुनाव लड्न हिम्मत नै नगर्ने स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने र सांसदहरूलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदहरू सबै नीति–निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाएर सुशासन दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको कामले पनि गति लिन्छ । हामी अग्रगमनका लागि सधैँ तयार छौँ र पश्चगमन हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । समग्रमा देश र जनताको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखी संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउनुपर्छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले संशोधनको बहसलाई सघन बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधनलाई दुई दलीय स्वार्थको विषय बनाइयो भने त्यो जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य हुनेछैन ।
(सापकोटा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता हुन्)
