उच्च अदालत पाटनको आदेशविपरीत निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन अब अध्यक्षका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सोमबार राति अनलाइनमार्फत मनोनयन दर्ता हुँदा एक अध्यक्षका लागि तीनजनाको उम्मेदवारी परेको छ । लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेका जीवनराम श्रेष्ठका साथै वर्तमान महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ र ह्यान्डबलका तेजबहादुर गुरुङ प्रतिस्पर्धामा छन् ।
एनओसीको गत १७ मंसिरमा भएको विशेषतः साधारणसभाले तीनपटकसम्म पनि अध्यक्ष र महासचिवमा लड्न पाउने विधान संशोधान गरेको थियो । यसैको आधारमा श्रेष्ठले लगातार तीनपटक कार्यकाल हाँक्न अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । आगामी शनिबार हुने निर्वाचनका लागि अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन सोमबार राति ११ बजेसम्म थियो । मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने प्रावधान थियो । कबड्डीकी तुलसा थापा र जुडोका दीपकहर्ष बज्राचार्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सात उपाध्यक्ष्य निर्विरोध भएका छन् ।
उपाध्यक्षमा निर्विरोध हुनेमा ज्योति राणा, गोपालसुन्दर लाल कक्षपति, प्रकाशशमशेर राणा, दावा गुरुङ, अनिलप्रसाद शर्मा, अशोकरत्न बज्राचार्य र चतुरानन्द राजवैद्य छन् ।
महासचिवमा नेपाल राफ्टिङ एन्ड कन्नोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भए । सहमहासचिवमा ब्याडमिन्टनका रामजीबहादुर श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्षमा गल्फका टासी घले चुनिएका छन् । सचिवमा आर्चरीका रमेश सिवाकोटी, बास्केटबलका भीमसिंह गुरुङ र भारोत्तोलनका रामकृष्ण श्रेष्ठ पनि निर्विरोध चुनिएका छन् । सदस्यमा जिम्न्यास्टिककी गीता राणा, फुटबलका मनीष जोशी, उसुका लाक्पा शेर्पा, भलिबलका जितेन्द्रबहादुर चन्द र बक्सिङका राम अवाले निर्विरोध चयन भए । विगतमा भन्दा यसपटक पदाधिकारीको संख्या बढाइएको छ । पाँचबाट उपाध्यक्षको संख्या सात पुर्याइएको छ ।
सुनील पछि हटे
एनओसीका उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनको आदेशको अवज्ञा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पत्रको उल्लंघन, खेलकुद र गृह मन्त्रालयको आदेशविपरीत भइरहेको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिने पत्रमार्फत निर्वाचन समितिलाई जानकारी दिएका छन् । एनओसीको निर्वाचन प्रक्रियामा सोमवार उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय तोकिएको थियो ।
सातदोबाटोस्थित एनओसी भवनमा सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले प्रवेश निषेध गरेको थियो । जसका कारण भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर मनोनयनपत्र दर्ता सम्भव भएन । अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्दै सरकारले प्रहरी परिचालन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी)सँगको समन्वय र निर्देशनमा अनलाइनमार्फत नै मनोनयन दर्ता गरिएको हो ।
