भारतसँग मात्र निर्भर हुनुपर्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै चीनसँग पनि क्रस बोर्डर लाइन बनाएर विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने थप सम्झौता भएको छ
चिनियाँ सरकारको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै चीन भ्रमण गर्नुभयो । उच्चस्तरीय भ्रमणमा तीन उच्च नेता राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र चिनियाँ जनकंग्रेसका प्रमुखसँग उहाँले सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता गर्नुभयो । भेटमा हामीले के चाहिरहेका छौँ, चीनसँगको हाम्रो अपेक्षा के हो ? नेपाल–चीनको साझा विषय के–के छन् र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिका सम्भावित साझा विषयबारे उच्च तहमा जुन सौहार्दपूर्ण संवाद भयो, त्यसले नजिकको छिमेकी, संसारको दोस्रो शक्तिशाली मुलुकसँगको नेपालको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ ।
हामीकहाँ यसअघि नयाँ प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नियुक्त भएपछि पहिलो निमन्त्रणाका आधारमा भारत भ्रमणमा जाने चलन थियो । तर, आजको युगमा त्यही पुरानै प्रचलनमा हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन । किनभने द्विपक्षीय भ्रमण, सम्बन्ध परिवेश र आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । यतिवेला हामीले टुंग्याउनुपर्ने धेरै विषय चीनसँगै बढी थिए र ती सबैलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा अगाडि जानुपर्ने थियो । यस अर्थमा चीन भ्रमण समय सान्दर्भिक मात्र रहेन, भ्रमणका माध्यमबाट हामीले केही दूरगामी विषयलाई टुंगोसमेत लगाएका छौँ । पुराना विषयका अतिरिक्त केही नयाँ विषय पनि प्रवेश गराएर कार्यान्वयनको बाटो तय गरेका छौँ ।
भ्रमणका क्रममा यो सरकारले विगतमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बिआरआई सम्झौतालाई नै केन्द्रमा राखेको थियो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै चीन भ्रमणमा दशबुँदे ऐतिहासिक सहमति भएको थियो, खासगरी कनेक्टिभिटीका सन्दर्भमा । नौ वर्षअघिको त्यही भ्रमणसँगै भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा मूलतः भारतसँग निर्भर रहेको अवस्थामा भूपरिवेष्टित राष्ट्रले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारलाई चीनतर्फ पनि स्थापित गर्दै फड्को मार्न हामी सफल भएका थियौँ र नाकाबन्दीजस्तो समस्या अब नदोहोरिने सुनिश्चित गरेका थियौँ । त्यस्तै, केही क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन, रोड, रेल कनेक्टिभिटीसम्बन्धी दूरगामी महत्वका सहमति पनि भएका थिए । तर, नेपालको घरेलु राजनीतिक अस्थिरता, कोभिड प्रकोपलगायतले अवरोध सिर्जना गरेकाले सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । दूरगामी प्रभाव पार्ने विगतका तिनै सहमति कार्यान्वन गर्ने सवालमा अहिलेको भ्रमणले प्राथमिकता दियो र कार्यान्वयनसम्बन्धी नयाँ सम्झौता पनि भएको छ ।
यसपटकको भ्रमणको मिति तय हुनुअघि हामीले सहमति कार्यान्वयनका व्यवधान पहिल्याउने प्रयास गर्यौँ । नेपाल र चीन दुवै पक्षले आपसी लेखाजोखा गरेपछि नै भ्रमणको मिति तय भएको हो । सन् २०१३ मा सी जिनपिङ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) लाई एउटा फ्रेमवर्क कन्सेप्टका रूपमा आफ्नो विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउन खोजेको पाइन्छ । आफ्नो सम्पन्नतालाई अरू देशसँग पनि ‘सेयर’ गराउन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै, दुई देशबिच जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गराउने र कनेक्टिभिटीका समग्र पक्ष समेटेर अगाडि जाने गरी चीनले यो अवधारणा अगाडि सारेको हो । त्यस अवधारणाबारे हामीले २०१७ मा प्रारम्भिक सम्झौता गर्यौँ । तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा विवाद, अलमल गरेर भूराजनीतिसँग जोड्ने, अरू पक्षसँग जोड्ने प्रवृत्ति र नियति हामीले भोग्यौँ । जुन हामीले गर्नैनहुने काम थियो । एमसिसीमा पनि हामीले सम्झौता गर्यौँ, तर पहिले गरिएका प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी विवाद भयो । बिआरआईको सहमति कार्यान्वयनका सवालमा चीनले सन् २०२० मा पठाएको मस्यौदामा केन्द्रित भएर सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबिच छलफल गरेर फरक–फरक अडानलाई साझा सहमतिको बिन्दु पहिल्याएर अलग्गै मस्यौदा बनायौँ । त्यसबाट विगतमा भएका सहमति र दशबुँदाअन्तर्गत भएका नयाँ सहमति दुवैलाई बिआरआईको फ्रेमवर्कभित्र राखेर अगाडि लैलाने बाटो खुलेको छ ।
यी पृष्ठभूमिमा हामीले दुइटा कोणबाट भ्रमणलाई दूरगामी ऐतिहासिक महत्वको भ्रमणका रूपमा लिन सक्छौँ । पहिलो, कनेक्टिभिटी । हामीले जसरी दक्षिणसँग बहुआयामिक रूपमा कनेक्टिभिटी अगाडि बढाएका छौँ, चेकपोस्ट निर्माण, पुरानो हवाई सेवा, रेलवे कनेक्टिभिटीको प्राथमिकताअनुसार जनकपुर–जयनगर रेलवे सञ्चालनमा आएको छ । विराटनगर, नेपालगन्जलाई पनि जोड्ने प्रयास चलिरहेको छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलवे अध्ययन सकेर अगाडि बढेको छ । क्रस बोर्डर पाइपलाइन केपी ओलीकै पालामा उद्घाटन भएको हो । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन सम्पन्न भएर विद्युत् व्यापार खरिद सम्झौता भएको छ, अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटी भएको छ ।
त्यसैगरी उत्तर छिमेकीसँग कनेक्टिभिटी अगाडि बढाउने गरी सहमति कार्यान्वयनतिर अगाडि बढेको छ । कुनैवेला चीनको भूभाग तिब्बत दुर्गम क्षेत्र थियो । यातायात, सञ्चार, रेलवे कनेक्टिभिटी थिएन । हिमाल पार गरेर जाने कुरा आफैँमा कठिनजस्तो प्रतीत हुन्थ्यो । तर, आज उनीहरूले अभूतपूर्व ढंगमा तिब्बतमा आफ्नो पूर्वाधार विकास गरेका छन् । जसरी हामीले भारतसित बहुआयामिक कनेक्टिभिटी बढाएका छौँ, त्यहीअनुसारको कनेक्टिभिटी उत्तरसित अगाडि बढाउन खोजेका हौँ । रेलवे सेवालाई गति दिने सम्झौता भएको छ । रोड कनेक्टिभिटीअन्तर्गत कोशी प्रदेशमा किमाथांका–खाँदबारी, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिअन्तर्गत तातोपानी–धुलिखेल सडक विस्तार, केरुङ–रसुवागढी–गल्छी हुँदै काठमाडौं आउने एउटा र अर्को त्रिशूली–छहरे सुरुङमार्ग आयोजनाको काम बढाउने, कोरला नाकालाई स्तरोन्नति गर्ने, कर्णाली प्रदेशको हिल्सा सडक निर्माण गरेर सुर्खेत–नेपालगन्ज जोड्नेलगायत आयोजना अगाडि बढाउन खोजेका छौँ । यसले सुदूरपश्चिमबाहेकका सबै प्रदेशलाई सडक सञ्जालमार्फत उत्तरसँग जोड्नेछ । रेलवे सञ्जाल विस्तार अवधारणा अगाडि सार्दा विगतमा धेरै टीकाटिप्पणी भए । कागगजको रेल बनाएर उडाउने काम पनि भयो । रेलवे आजको आजै बन्ने होइन, तर पन्ध्र वर्षपछि त अवश्य चाहिन्छ । त्यस्तै, ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग समृद्धिको आधार हो । भारतसँग मात्र निर्भर हुनुपर्छ, अन्त कसैसँग जोडिनुहुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्दै चीनसँग पनि क्रस बोर्डर लाइन बनाएर विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने गरी सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने थप सम्झौता भएको छ । यो हाम्रा लागि अर्को फड्को हो । अरू स्थानमा पनि क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा भारतमा मात्र होइन, निर्यातका लागि चीनको बजारमा पनि अथाह सम्भावना देखाएको छ ।
अहिले हाम्रा लागि कनेक्टिभिटी बढाउनु प्राथमिक विषय हो । बिआरआईबारे भ्रमणका क्रममा हामीले प्रस्टसँग परियोजनाका लागि ऋण लिँदैनौँ भनेका छौँ । भोलिका दिनमा आयोजनापिच्छे छलफल हुँदा पनि हामी अनुदानमै बनाउन अनुरोध गर्नेछौँ, तर उनीहरूले अनुदान मात्रै स्वीकार गरेनन् भने सफ्ट लोन लिन सक्ने ढोकाचाहिँ बन्द गरेका छैनौँ । तर, यतिवेला हाम्रो प्राथमिकता ऋण होइन । चीनले हामीलाई दिएको अनुदानको रकम नै उपयोग हुन सकेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा उहाँले करिब ६० अर्ब अनुदानको घोषणा गर्नुभएको थियो । हामीले आयोजना गृहकार्य गरेर पठाउन नसक्दा अनुदान रोकिएको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण र अन्य समयमा आएका प्रतिबद्धता हेर्दा एक खर्बभन्दा बढीको अनुदान प्राप्त हुनु छ । तिनै अनुदानलाई योजनामा ढालेर हामीले काम अगाडि बढाउने हो । भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै जाँदा, हाम्रा योजना प्राथमिकतामा परेमा ऋण लिन पनि सक्छौँ । एडिबीबाट ऋण लिएर हाइड्रोपावर बनेका छन् । राजमार्ग र खानेपानी आयोजना बनिरहेकै छन् । काठमाडौं–पोखरा राजमार्ग विस्तार विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैको सहयोगमा भइरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा अनुदान रकम नै सदुपयोग भएको छैन भने ऋण किन लिने भनिएको मात्र हो । यसको अर्थ सदाका लागि नलिने भनिएकोचाहिँ होइन । जापान, कोरिया, भारत अन्य मुलुक, विश्व बैँक, एसियाली बैंकबाट लिने, चीनबाट नलिने कूटनीतिक सम्बन्धमा भन्न कसरी मिल्छ ? अनुदान भएन भने हाम्रो प्राथमिकताअनुसार निर्णय गरेर आयोजनामा लगानीको मोडालिटीबारे निर्णय गरेर बढ्नेछौँ । त्यसकारण यो भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको छ । आगामी दशकमा हामीले कनेक्टिभिटीमार्फत विकासको आधार निर्माण गर्नेछौँ । संसारका दुई ठुला जनसंख्या भएका विकसित मुलुकसँग कनेक्टिभिटीमार्फत जोडिएपछि द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्न उत्पादन क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेछाँै । तर, पूर्वाधार नै छैन भने उत्पादन निर्यात गर्ने मात्र भनेर हुँदैन । पूर्वाधार नभएसम्म सम्झौता गरेर मात्र हुने पनि होइन । त्यस अर्थमा अहिलेका सम्झौता दूरगामी रूपमा निकै महत्वपूर्ण छन् ।
यस भ्रमणबाट तिब्बतमा नेपालबाट भैँसीको मासु निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ । भैँसी उत्पादनका लागि उत्तरी चरन क्षेत्रमा पशुपालन प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिक हिसाबले नै यो काम अगाडि बढाउन सक्छौँ । चिनियाँ सहरमा भैँसीको मासु बढी लोकप्रिय छ । तर, तिब्बती भूभागमा भैँसीको मासु लोकप्रिय भए पनि त्यहाँ उत्पादनका लागि अनुकूल हावापानी छैन । त्यसैले नेपालबाट भैँसीको मासु लैजाने सहमति भएको हो । यो अवसरलाई हामीले कति सदुपयोग गर्न सक्छौँ, त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ । कनेक्टिभिटीबाट जोडिएपछि अन्य उत्पादित वस्तुको व्यापारको ढोका पनि खुलेको छ । हामीले नेपाली उत्पादनका अन्य वस्तु निर्यातको प्रस्ताव पनि लैजान सक्छौँ । अल्पविकसित मुलुकका उत्पादनलाई शतप्रतिशत ट्याक्स नलाग्ने व्यवस्था पनि छ । यही स्तरमा दक्षिणसँग पनि व्यापार विस्तार गर्ने गरी प्रस्ताव लैजान सक्छौँ । भारतमा मात्रै बजार विस्तार भएको चिया चीनमा पनि निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणसँगै अपार सम्भावनाको ढोका खोल्ने गरी चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनका दिशामा अगाडि बढेका छन् ।
(विदेश मामिलाविज्ञ भट्टराई एमाले स्थायी समिति सदस्य हुन्)
