ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा र संरचना भोगचलन गरेबापत तिर्नुपर्ने वर्षौँदेखिको साँवा बक्यौता १० दिनभित्र चुक्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, साँवाभन्दा झन्डै दोब्बर आकारमा रहेको ब्याज भने छल्ने दाउ खोजेको छ ।
भाडा असुल र जग्गा तथा संरचना खालीका लागि न्यायिक पहल गरिदिन संसद्का तीन समितिमा स्काउटले दिएको उजुरी सत्ता र शक्तिको आडमा झन्डै एक वर्षसम्म गुपचुप राखिएको समाचार प्रकाशित भएपछि दबाबमा परेको खड्काल्यान्डले बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्काउटलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण साँवा बक्यौता १० दिनभित्र चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । खड्काल्यान्डले स्काउटलाई तिर्नुपर्ने साँवाको अद्यावधिक हिसाब एक करोड ५९ लाख छ । जब कि ०७५ देखि थपिँदै आएको जरिवानाको मात्रै अद्यावधिक हिसाब भने दुई करोड ७८ लाख छ ।
बुधबार खड्काल्यान्डले स्काउटको खातामा ५० लाख जम्मा गरिदिएर बाँकी बक्यौता पनि चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित पत्र पठाएपछि साँझ स्काउट र खड्काल्यान्डले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् । स्काउटका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जित र खड्काल्यान्डका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा ब्याज बक्यौतालाई अलग्याएर साँवा बक्यौताबारे मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।
‘विगतमा संस्थागत रूपमा यस नेपाल स्काउट तथा खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबिच व्यावसायिक विषयमा केही असमझदारीहरू भएकै हुन् । तर, पछिल्लो समय उक्त असमझदारीहरू पूर्ण रूपले निराकरण गर्ने उद्देश्यले हामी दुवै पक्षका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूबिच निरन्तर भेटघाट, छलफल तथा संवादहरू चलिरहेको र उक्त संवादको माध्यमबाट हामी समस्या समाधानको निकट पुगिसकेको अवस्था छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा वहालबापतको बक्यौता हिसाबकिताबको कार्य सम्पन्न भएर विभिन्न मितिमा बक्यौता रकम दाखिला निरन्तर भइरहेको छ र बक्यौताबापतको बाँकी साँवा रकम आजको १० दिन (६ पुस ०८१) भित्र दाखिला गर्ने लिखित प्रतिबद्धता खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबाट नेपाल स्काउटलाई प्राप्त हुन आएको छ ।’
स्काउट स्रोतका अनुसार खड्काल्यान्डले जरिवाना भने नतिर्ने दाबी गरेको छ । यद्यपि, यो विषय अदालत पुगिसकेकाले फैसलाअनुसार हुनेछ । ०६५ देखि स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएकोमा आसपासको करिब १२ रोपनी कब्जा गरेको खड्काल्यान्डले ०७३ देखि स्काउटकै दुई व्यावसायिक भवन पनि भाडामा लिएर पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँ चलाएको थियो । तर, भाडा नतिरेपछि र जग्गा खाली गर्न पनि नमानेपछि स्काउटले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले ०७९ असारमै ‘जग्गा खाली गर्न’ आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश पनि नमानेपछि ११ पुस ०८० मा एकै दिन स्काउटले ‘उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन’ भन्दै गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, काठमाडौं महानगरका मेयर मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै दलका संसदीय दलको कार्यालय र तीन संसदीय समितिलाई एउटै व्यहोराको पत्र (उजुरी) पठाएको थियो । तर, सत्ता र शक्तिको बलमा भएका बेथितिविरुद्ध परेका उजुरीमा छलफल गराउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरू नै सत्ता र शक्तिसामु लाचार बन्दै आएका थिए । कतैबाट न्याय नमिलेपछि स्काउटले ‘वहाल रकम दिलाई घरजग्गाबाट निष्कासन गरेर खाली गराइदिन’ माग गर्दै गत २४ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद–पत्र (मुद्दा) दायर गरेको छ, जुन विचाराधीन छ । जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा उल्लेख भएअनुसार त्यतिवेला खड्काल्यान्डले स्काउटलाई तिर्नुपर्ने हिसाब (साँवा र ब्याज) ६ करोड ६९ लाख थियो । तर, यसबिचमा किस्ताबन्दीमा केही रकम भने बुझाएको छ ।
शक्तिको आडमा संसदीय समितिहरूलाई समेत एक वर्षदेखि लाचार बनाएर उजुरी गुपचुप पारिएको विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि खड्काल्यान्ड स्काउटलाई बक्यौता (साँवा बक्यौता) बुझाउने पत्र लेख्न बाध्य भएको छ । तर, समाचारमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई जोडेकामा आपत्ति जनाएको छ । मन्त्री खड्का दुई वर्षदेखि खड्काल्यान्डसँग सम्बन्धित नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘समाचारहरूमा विवादित विषयसँग असम्बन्धित माननीय मन्त्री दीपक खड्काज्यूलाई जोडेर व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने एवं व्यक्तिगत चरित्रमाथि समेत प्रहार गर्ने नियोजित उद्देश्यले भ्रामक एवं तथ्यहीन समाचारहरूसमेत प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको पाइयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय दीपक खड्काज्यू विगत दुई वर्षदेखि खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँग सम्बन्धित नरहेको जनाउँदै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सेयर लगतको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।’ साबिकमा आफ्नै स्वामित्वको कम्पनी भए पनि विवाद आएपछि सेयर लगतबाट खड्का बाहिरिएका थिए । यद्यपि, कम्पनीमा खड्काको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध अहिले पनि छ ।
