उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकार निष्ठापूर्वक लागेको बताएका छन् ।
७६औँ मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मानव अधिकार आयोगको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।
‘राज्य र राजनीतिक शक्तिहरू मानव अधिकार रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री बनाउनेमा सरकारले ध्यान दिएको छ । आयोगलाई स्वायत्त र सशक्त बनाउन सरकार तत्पर छ,’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने। उनले मानव अधिकारको रक्षा र आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक एवं आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारमैत्री हुन नसकेका कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मानव अधिकार रक्षा संवेदनशील विषय भएकाले त्यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक (युएनडिपी)का आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर–हम्डेले कोप २९ मा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिका तथा संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति गरेका कामको सराहना गरे ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मौलिक हकमैत्री कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। मानव अधिकार महाभेला २०२४ का संयोजक भोला भट्टराईले महिला, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकारको रक्षामा जोड दिए। मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक रहको बताए।
