बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

मंगलबार, २५ मंसिर, २०८१
डिजिटल संस्करण

बिहान भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यक्रममा, दिउँसो भ्रष्टाचारको अभियोग

सिलवालका मुख्य कसुर 

  • पर्सा र काठमाडौंबाट जारी नागरिकता र कर्मचारी सिटरोलमा अलग–अलग जन्ममिति
  • अधिकृतमा नियुक्ति लिँदा एउटा र सेवामै रहँदा बनाएको राहदानीमा अर्कै जन्ममिति उल्लेख
  • कार्यकाल बढाउन कम उमेर भएको जन्ममिति पेस 
  • उमेरहदले १४ महिनाअघि नै बाहिरिनुपर्नेमा हालसम्म पनि अध्यक्षमा बहाल

नेपाल बिमा प्राधिकरणका विवादित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । झुटा विवरण पेस गरेर नियुक्ति लिएको तथा कानुनविपरीत पदावधि लम्ब्याएको आरोपमा अख्तियारले सिलवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

सिलवालले विभिन्न निकायमा पेस गरेका औपचारिक कागजातमै तीनथरी नागरिकता भेटिएका छन् । यस सम्बन्धमा गत ११ भदौमा प्रकाशित अंकमा नयाँ पत्रिकाले ‘बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालका तीन नागरिकता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अलग–अलग जन्ममिति भएका नागरिकता तथा कागजात बनाएर सिलवालले बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको पद लम्ब्याएको र लाभसमेत लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले विभिन्न चार कसुरमा उनीविरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।

औपचारिक कागजपत्रमा सिलवालका तीन फरक–फरक जन्ममिति भेटिएका छन् । त्यसलाई उनले अनुकूल हुने गरी प्रयोग गरेकोसमेत भेटिएको छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका विवादित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट जारी २४ फागुन ०३२ रहेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा उमेर १६ वर्ष उल्लेख छ । त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा १७ वैशाख ०६६ मा जारी नागरिकतामा जन्ममिति २२ कात्तिक ०१६ उल्लेख भएको देखिएको छ । त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट जारी डिप्लोमा तहको ट्रान्सक्रिप्टमा उनको जन्ममिति १५ साउन ०१५ उल्लेख छ । सिलवाल आफैँले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)मा समेत ट्रान्सक्रिप्टको नै जन्ममिति उल्लेख गरेका थिए । १५ साउन ०१५ कै जन्ममिति पेस गरेर उनले १ साउन ०४३ मा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) पदमा नियुक्ति लिएका थिए । 

निजामती सेवाको नियुक्ति लिँदा पेस गरेको जन्ममितिको आधारमा निजामती किताबखानाबाट सिलवालले निवृत्तिभरण अधिकारपत्र प्राप्त गरेका थिए । ५८ वर्षे सेवा अवधिका आधारमा उनले १५ साउन ०७३ मा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका थिए । तर, सिलवालले निजामती सेवामा नियुक्ति हुँदा एक जन्ममिति राखेर सेवामै रहँदाको अवस्थामा राहदानी बनाउँदा फरक जन्ममिति उल्लेख गरेकोसमेत भेटिएको छ । निजामती सेवामा बहाल रहेको अवस्थामा सिलवालले कूटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी पाउन भरेको ‘पासपोर्ट एप्लिकेसन फर्म’मा उमेरको झुटा विवरण अर्थात् २४ कात्तिक ०१८ कायम गरेका थिए । यसैका आधारमा उनको कूटनीतिक र विशेष राहदानी बन्यो । 

‘निज प्रतिवादीले आफ्नो वास्तविक जन्ममितिभन्दा करिब तीन वर्ष उमेर घटाएर राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्राप्त हुने कूटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गर्न झुटा विवरण पेस गरी, प्राप्त गरी/गराई राष्ट्रसेवकका रूपमा उक्त राहदानी प्रयोगमा ल्याई लाभ, सुविधा प्राप्त गरेको देखियो,’ अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

बिहान भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यक्रममा सहभागी, दिउँसो भ्रष्टाचारको मुद्दा 
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ललितपुरको जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सरकारका धेरैजसो उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । त्यसमध्ये एक थिए नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल । ‘भोलिको सदाचार निर्माण : युवाहरूसँग भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नारामा आयोजित कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन सिलवाल पनि पुगेका थिए । तर, अफसोच ! त्यसको केही घण्टामै उनी भ्रष्टाचारका आरोपी बनेका छन् । 

व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स बाँड्ने तयारीमा थिए सिलवाल 
१९ माघमा कार्यकाल सकिँदै गरेका प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल व्यापारिक घरानालाई बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्न सक्रिय थिए । चार बिमा कम्पनीलाई इजाजतपत्र वितरण गर्ने तयारी थियो । झन्डै दुई खर्बको बिमा बजारमा हिस्सेदारी लिन व्यापारिक घराना तथा समूह दौडधुपमा थिए । त्यसमध्ये चौधरी समूह र लोहिया समूहको साझेदारीको स्ट्यान्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स र चितवन को–ई समूहले मनकामना ननलाइफ इन्स्योरेन्सले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । बिमा कम्पनीहरूको चुक्तापुँजी बढाउने र मर्जरमा लैजाने नीतिविपरीत सिलवालले सातवटा लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँडिसकेका छन् । 

सुझावित समाचार