मानव तस्करीमा मुछिएका एमाले प्रदेश सांसद तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्धको रिट दरपीठ भएपछि निवेदकले रिट दर्ता गराउन सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता* गराएका छन्।
अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदन यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो।
दरपीठ आदेश बदर गर्न माग गर्दै त्रिपाठीले बिहीबार पुनः निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइ मंसिर २३ गते आइतबारलाई तोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए। अब त्रिपाठीको रिट दर्ता हुने–नहुने सोही दिन टुंगो लाग्नेछ।
रिटमा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्नुपर्ने निवेदकको माग छ। उनलाई मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिलबाट भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र विधिको शासनविपरीत रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ।
आपराधिक गिरोहसँग मिलेर ठुलो रकम लिई मानव तस्करीमा संलग्न अधिकारीलाई उच्च राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ । सरकारी वकिलले इमानदारी नदेखाएको र अभियोजनको अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग गरेको निवेदककाे दाबी छ।
*दरपीठ भएको रिट दर्ता गराउन निवेदन दर्ता हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले भुल सुधार गरिएकाे छ ।
