मंगलबार अबेर रातिको एउटा आकस्मिक सम्बोधनमार्फत दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक–योलले देशमा मार्सल ल लागू गर्ने घोषणा गरे । तर, मार्सल कानुन घोषणा भएको दुई घण्टाभन्दा कम समयपछि नै बहुमत सांसदले उनको आदेशविरुद्ध मतदान गरे । अन्ततः ६ घण्टापछि मुन नै मार्सल ल फिर्ता बाध्य भए । एक आकस्मिक टेलिभिजन सम्बोधनमा मंगलबार राति ११ बजे युनले प्रमुख विपक्षी डेमोक्य्राटिक पार्टीले ‘उत्तर कोरियाप्रति सहानुभूति राखेको’ र राज्यविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै मार्सल ल घोषणा गरे ।
उनको आदेशले सेनालाई क्षणिक रूपमा नियन्त्रण हस्तान्तरण गर्यो । ठुलो संख्यामा सेना र प्रहरी नेसनल एसेम्बली(राष्ट्रिय सभा) भवनमा तैनाथ भए । सेनाको हेलिकोप्टरहरू राष्ट्रिय सभाको छतमा अवतरण गरेको देखियो । दक्षिण कोरियाली राजनीतिज्ञले तुरुन्तै युनको घोषणालाई गैरकानुनी र असंवैधानिक भनी निन्दा गरे । विपक्षी दलका नेतामात्र होइन युनकै पार्टीका नेताले समेत यस घोषणाको भत्सना गरे ।
राष्ट्रपतिको आदेशपछि हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिए । तर सैन्य उपस्थितिका बाबजुद तनाव हिंसात्मक बनेन । सांसद संसद प्रवेशमा लागेको अवरोध बाइपास गर्न सफल भए । जब तिनीहरू चेम्बरमा पुगे, उनीहरूले सर्वसम्मति ढंगले एक आपत्कालीन सत्रमा राष्ट्रपतिको आदेश रोक्न मतदान गरे । दक्षिण कोरियाको नेसनल एसेम्बलीका ३०० सदस्यमध्ये १९० सदस्य उपस्थित थिए । बिहान साढे चार बजे युनले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिने घोषणा गरे । आदेश कार्यान्वयन गर्न पठाइएको सेना फिर्ता लिइने उनले एक बयानमा पुष्टि गरे । तर, मार्सल ल आदेशका लागि आफ्नो मौलिक औचित्य दोहोर्याए ।
के हो मार्सल कानुन ?
मार्सल कानुन भनेको आपत्कालीन अवस्थामा सैन्य अधिकारीले गर्ने अस्थायी शासन हो । दक्षिण कोरियाको संविधानले सैन्य खतरालाई सम्बोधन गर्न वा सैन्य बल तैनाथ गरेर सार्वजनिक सुरक्षा र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक परेमा राष्ट्रपतिले मार्सल ल घोषणा गर्न सक्ने बताएको छ । सेन्टर फर स्ट्राटेजिज एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिज (सिएसआइएस)का अनुसार युनले आपत्कालीन मार्सल लको आह्वान गरे ।
सिएसआइएसका अनुसार आपत्कालीन मार्सल कानुन घोषणा गरेर युनसँग ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रकाशन, सम्मेलन र संघ सीमित’ गर्ने अधिकार छ । आदेशले सबै मिडिया आउटलेटलाई मार्सल कानुनको नियन्त्रणमा राख्यो र हडतालमा रहेका चिकित्सकसहितका कर्मचारीलाई ४८ घण्टाभित्र काममा फर्किन निर्देशन दियो । मेडिकल स्कुल भर्ना बढाउने प्रस्तावलाई लिएर दक्षिण कोरियामा फेब्रुअरीदेखि हजारौँ डाक्टर हडतालमा छन् । हडतालका कारण अस्पताल उपचार र शल्यक्रिया रद्द गर्न बाध्य छन् । कर्मचारी अभाव हटाउन र बुढ्यौली समाजमा देशको संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्न सुधार आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।
योन्सेई विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्रोफेसर तथा दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयका सल्लाहकार यंगसिक बोङले संविधानको धारा ७७ अन्तर्गत मार्सल लको घोषणालाई वास्तविक युद्धजस्ता गम्भीर अवस्थाका लागि आरक्षित गरिनुपर्ने बताए । ‘तर, हामीसँग यो अवस्था थिएन’ यंगसिकले अल जजिरालाई भने, ‘यो राष्ट्रपतिले जित्न सक्ने खेल होइन ।’
युनले किन मार्सल ल घोषणा गरे ?
मार्सल लको घोषणा राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक समर्थन घटेको महिनौँपछि आयो । गत हप्ताको सर्वेक्षणले युनको एप्रोभल रेटिङ मात्र २५ प्रतिशतमा झरेको खुलासा गरेको थियो । आफ्नो घोषणामा उनले आफ्नो घरेलु राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमा ध्यान केन्द्रित गरे । तर, उत्तर कोरियाबाट आएको कुनै विशेष खतरालाई भने उद्धृत गरेनन् । मे २०२२ मा पदभार ग्रहण गरेदेखि प्रशासन अधिकारीविरुद्ध दायर २२ महाभियोग प्रस्तावको उनले गुनासो गरे । सन् २०२२ मा पदभार ग्रहण गरेदेखि युनले विपक्षी नियन्त्रित संसद्मा आफ्नो एजेन्डा अगाडि बढाउन चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । उनको पार्टी आगामी वर्षको बजेटलाई लिएर उदारवादी विपक्षीसँग गतिरोधमा छ । युनले आफ्नी पत्नी र वरिष्ठ अधिकारीहरू संलग्न घोटालामा स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि गरिएका आह्वानलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् । यही कारण विपक्षीले उनको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर देशको सबैभन्दा ठुलो श्रमिक संगठनले युनले राजीनामा नदिएसम्म अनिश्चितकालीन आमहडतालको आह्वान गरेको छ । युनको आफ्नै सत्तारुढ दलका नेताले समेत राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘दुःखद’ भन्दै घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन् । युनले उत्तर कोरिया र ‘राज्यविरोधी शक्ति’को खतराको हवाला दिँदै मंगलबार राति टेलिभिजनमा सैनिक शासन लागू गरिएको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त कदमपछि २४ वटा हेलिकोप्टरको सहयोगमा २८० भन्दा बढी सैनिक संसद् भवन पुगेका थिए । तर, १९० मुख्यतः विपक्षी दलका सांसदले राइफल बोकेका सैनिकको रोक्ने प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै संसद् भवनभित्र पसेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले सैनिक कानुनविरुद्ध मतदान गरे । दक्षिण कोरियाको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सैनिक कानुन घोषणा गर्ने अधिकार दिए पनि त्यसलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद्को मतदानपछि सैनिक कानुनको अवस्थाबारे अन्योल छाएको थियो ।
दक्षिण कोरियालीहरूले पनि आपूर्ति भण्डारण गर्न थालेपछि देशभित्र विरोध प्रदर्शन भयो । राति ११ बजदेखि मध्यराति ३ बजेसम्म डिब्बामा राखिएका सामानको मूल्य ३०० प्रतिशत र तयारी चाउचाउको मूल्य २५० प्रतिशतले बढेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । रोयटर्स समाचार एजेन्सीको रिपोर्टअनुसार पानी, चामल र ब्याट्रीको बिक्रीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यसैबिच अमेरिकाले युनको मार्सल ललाई उल्ट्याउने निर्णयबाट आफूहरूलाई ‘राहत’ मिलेका बताएको छ ।
युनमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता
६ प्रमुख विपक्षी दलले यसअघि नै युनविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । शुक्रबार वा शनिबारसम्म मतदान हुन सक्छ । महाभियोगमा सार्वजनिक अधिकारीविरुद्ध खराब आचरणको आरोप लगाउने कार्य समावेश छ । नेसनल एसेम्बलीका दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदले मतदान गरेमा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाग्छ । डेमोक्रेटिक पार्टी र केही साना दलसँग एसेम्बलीमा १९२ सिट छ, जुन राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन आवश्यक पर्ने २०० सिटमा मात्रै आठ सिट कम हो । मार्सल ल घोषणापछि युनको पिपुल पावर पार्टीका केही सदस्यले पनि राष्ट्रपतिको कडा विरोध गरेका छन् । प्रस्तावको पक्षमा कति सांसदले मतदान गर्लान् भन्ने विषय अहिले नै प्रस्ट छैन ।
महाभियोग स्वीकृत भयो भने दक्षिण कोरियाको सरकारी शाखाहरूको निरीक्षण गर्ने नौ सदस्यीय निकाय संवैधानिक अदालतमा मुद्दा चलाइनेछ । अदालतका ६ सदस्यले महाभियोगलाई समर्थन गर्ने पक्षमा मतदान गरेमा राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाइनेछ । मंगलबार बिहान युनका कर्मचारीले सामूहिक राजीनामाको प्रस्ताव गरे, यद्यपि राष्ट्रपति अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा देखा परेका छैनन् । देशको सबैभन्दा ठुलो श्रम संगठनमध्ये एक कोरियाली ट्रेड युनियन कन्फेडेरेसनले पनि युनको राजीनामा नभएसम्म हडतालको आह्वान गरेको छ । ‘सामान्यतया तिनीहरू राजनीतिमा भाग लिँदैनन्,’ सियोलको क्युङ ही विश्वविद्यालयका सांस्कृतिक अध्ययनका प्राध्यापक एलेक्स टेक–ग्वाङ लीले भने, ‘यसले महाभियोगलाई गति दिनेछ र युनलाई छिट्टै महाभियोग लगाइनेछ ।’ युनले मे १०, २०२२ मा दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका थिए । यदि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए भने प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्नेछन् । ६० दिनभित्र नयाँ चुनाव गरिसक्नुपर्नेछ ।
