पूर्वप्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचूडको अदालती विरासतले रक्तपातपूर्ण सम्भल घटनालाई सम्भव बनाउने कानुनी वातावरण सिर्जना गरेको छ
सम्भलमा पाँच मुसलमानको हत्यापछि जनआक्रोश चुलिएको छ र दोष विभिन्न पक्षमाथि लगाइएको छ, जसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचूड पनि परेका छन् । यस हत्याकाण्डमा चन्द्रचूड निःसन्देह जोडिन्छन्, तैपनि प्राथमिक ध्यान सत्तामा रहेका व्यक्ति र कानुन कार्यान्वयन तथा जनताको जीवन सुरक्षा गर्ने संस्थामा जानुपर्छ । सम्भल प्रशासनले प्रहरीको गोलीबाट हत्या नभएको दाबी गरे पनि एक प्रहरी अधिकृतले आक्रोशित मुस्लिममाथि गोली चलाएको स्विकारेका छन् । नागरिक प्रशासन र प्रहरीले शाही जामा मस्जिदसम्म उत्तेजक नाराबाजी गर्दै हिँडेका भिडलाई नाराबाजी गर्ने अनुमति दिँदा स्थिति थप तनावपूर्ण भएको थियो ।
मस्जिद ‘सर्वेक्षण’को निर्णय र प्रक्रिया नै गम्भीर चिन्ता तथा चासोको विषय हुनुपर्छ । स्थानीय न्यायाधीशले मस्जिद समितिको राय नसुनीकन यो आदेश दिएका थिए, अर्थात् न्यायाधीशले विधिसम्मत प्रक्रिया उल्लंघन गरेका थिए । यो हतारोले कानुनी मामिलाका विज्ञलाई अचम्मित बनाएको थियो । सर्वेक्षण सात दिनभित्र सम्पन्न गर्न आदेश दिइएको थियो, तर आदेश जारी भएको केही घण्टामै काम सुरु भयो जसमा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिए । यस्तो असामान्य शीघ्रताले नियोजित रूपमा तनाव उत्पन्न गर्न खोजेजस्तो देखियो । थप चिन्ताजनक भनेको २४ नोभेम्बरमा भएको दोस्रो सर्वेक्षण हो जहाँ सर्वेक्षकसँग भिड पनि थियो । भिडियो प्रमाणले प्रहरीले भिडलाई तितरबितर गर्नुको सट्टा सघाएको देखाएको छ, अर्थात् सम्भलमा भएका क्रियाकलाप राज्य–प्रायोजित मस्जिद अतिक्रमणजस्तो देखिन्छ ।
सर्वेक्षणको माग गर्ने निवेदकलाई सर्वेक्षण टोलीसँगै जान अनुमति किन दिइयो ? अदालतले विधिसम्मत प्रक्रिया पालना नगरेको र पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाएको स्पष्ट छ । प्रशासनले पनि तनाव बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । स्थानीय जनतालाई विश्वासमा लिने प्रयास नगरी मस्जिदमाथि आक्रमण भएको ठानेर प्रतिक्रिया जनाएका मुसलमानलाई चुप गराउन अधिकतम बल प्रयोग गरियो । प्रहरी कारबाहीमा पाँच मुसलमानको मृत्यु भयो । त्यसैगरी, स्थानीय मुसलमानमाथि भएको हमलाका क्रममा घर तोडफोड गरिएका छन्, महिला घरबाट घिसारिएका छन् र विवाह समारोहमा समेत अवरोध पुर्याइएको खबर आएका छन् । यो कानुन कार्यान्वयन नभएर मुसलमानलाई ‘पाठ सिकाउने’ दण्डात्मक हिंसा थियो । जिल्ला मजिस्ट्रेट, प्रहरी अधिरक्षक र वृत्त अधिकृतका बयानमा पनि कुनै सान्त्वना झल्किँदैन । यी अधिकारीको भाषाले प्रहरीले पीडितलाई नागरिकका रूपमा सुरक्षा नदिई शत्रुजस्तै व्यवहार गरेको देखिन्छ । घटनाको तत्काल जिम्मेवारी जमिनस्तरमा रहेका व्यक्तिका काँधमा रहे पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचूडको अदालती विरासतले सम्भल घटनालाई सम्भव बनाउने कानुनी वातावरण सिर्जना गरेकाले दोषी छन् ।
चन्द्रचूडले तथाकथित ‘जिज्ञासाको न्यायशास्त्र’लाई वैधता दिएर देशभर मस्जिदको सर्वेक्षणका लागि बाटो खोलेका छन्, जसको उदाहरण ज्ञानवापी मस्जिद मामिलामा देखिन्छ । हिन्दु समुदायले मस्जिदको ‘स्वरूप निर्धारण’ गरी यसलाई मन्दिर प्रमाणित गर्न खोजेका थिए । यद्यपि, १५ अगस्ट १९४७ मा रहेका धार्मिक स्थलको स्थिति परिवर्तन गर्न रोक लगाउने १९९१ को उपासना थल अधिनियमले यसलाई स्पष्ट रूपमा रोक्थ्यो । धार्मिक विवाद रोक्न र धार्मिक स्थललाई तनावको केन्द्र बन्न नदिन यो (अधिनियम) ऐन बनाइएको थियो विशेषतः भाजपाको राम जन्मभूमि अभियानका सन्दर्भमा ऐन बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अयोध्या फैसलामा यो ऐनको महत्वलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरे पनि चन्द्रचूड र निर्णयमा सामेल अन्य न्यायाधीशले पछि ज्ञानवापी सर्वेक्षणलाई अनुमति दिएर यो ऐनलाई कमजोर बनाएका थिए । उनले संरचनाको ‘साँचो स्वरूप’ बारेको जिज्ञासाले ऐनको उल्लंघन नगर्ने तर्क गरेको थियो । यो घातक एवं गलत व्याख्यासहितको फैसला थियो ।
अपेक्षा गरिएझैँ सर्वेक्षणले थप नयाँ दाबीलाई प्रोत्साहित गर्यो । हिन्दुले ज्ञानवापी मस्जिदको वजुखाना (अभिषेक क्षेत्र)मा शिवलिंग भेटिएको घोषणा गरे जसका कारण चन्द्रचूडले त्यस क्षेत्रलाई सिलबन्दी गर्न आदेश दिए । यसले मस्जिदको अवस्थितिमा परिवर्तन ल्याइदियो जसले मुसलमान श्रद्धालुलाई वजुखानामा पहुँच पाउन असम्भव बनाइदियो । यो नजिरबाट प्रोत्साहित भएर पछि एक तल्लो अदालतले मस्जिदको सो हिस्सामा पूजा गर्न अनुमति दियो । सर्वेक्षणका रूपमा सुरु भएको यो प्रक्रियाले अन्ततः मस्जिदको प्रकृति नै बिगार्यो, जसले १९९१ को उपासना थल अधिनियमको मर्मलाई उल्लंघन गर्यो । चन्द्रचूडले स्थापित गरेको यो नजिरले हिन्दुत्ववादी शक्तिलाई देशभरि, मथुरादेखि सम्भल हुँदै अजमेर सरिफसम्म यस्तै मुद्दा दर्ता गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । अदालतले अहिले मस्जिदको सर्वेक्षण गर्न नियमित रूपमा आदेश दिन थालेका छन् । यी आदेशका बाढीले भारतको धर्मनिरपेक्ष संरचनालाई डुबाउने खतरा छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडका निर्णयले उपासना स्थल अधिनियमलाई निरर्थक बनाइदिएको छ । उनी इतिहासमा न्यायका नायक नभई भारतको धर्मनिरपेक्ष संरचनालाई कमजोर बनाउने कानुनी सिद्धान्तका निर्माताका रूपमा चिनिनेछन् । प्राज्ञिक–बौद्धिक बसीबियाँलोमा आधारित उनका निर्णय प्राविधिक रूपमा जोगिन सक्छ, तर ती निर्णयमा नैतिक खडेरी देखिन्थ्यो । उनको ’जिज्ञासाको न्यायशास्त्र’ केवल एक प्राज्ञिक खेलाँचीमा मात्रै सीमित छैन, यो यस्तो हतियार बनेको छ जसले भारतको बहुसांस्कृतिक धरोहरलाई नामेट पार्न खोजिरहेको छ । सम्भलको रक्तपात चन्द्रचूड विरासतको हिस्सा हो । यसले चन्द्रचूड र उनका अनुयायीलाई तबसम्म सताउनेछ जबसम्म उनीहरूले आफ्ना क्रियाकलापका परिणामलाई चिन्न र संविधानको अखण्डताको पुनस्र्थापना गर्ने कदम चाल्दैनन् । भारतले यसका न्यायाधीश, प्रशासक र नेताबाट धेरै अपेक्षा गरेको छ ।
(अपूर्वानन्द दिल्ली विश्वविद्यालयमा हिन्दी प्राध्यापन गर्छन्)
नेसनल हेराल्डबाट
