जापानमा मानव तस्करी प्रकरणमा कोशी प्रदेशका तत्कालिन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको छ । प्रहरीले उनीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकोमा उनीबाहेक अन्य ११ जनालाई मात्र सोमबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रमाण नपुगेकाले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका प्रवक्ता सीताराम अर्यालले बताए । मन्त्रीलाई मानव तस्करीमा प्रयोग गर्ने मोरङका गोपाल भन्ने योगराज गौतम, उदयरपुरका विष्णु भट्टराई र अमेरिका बस्ने दिवाकर भट्टराईलाई पक्राउ गरिएन । जसकारण अधिकारीविरुद्धको प्रमाण कमजोर बनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ ।
भट्टराई दाजुभाईले जापानमा हुने ‘इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन ओपन ऐसस टु कल्चर २०२४’ बाट निमन्त्रण मगाएका थिए । रजिष्ट्रेसन शुल्क तिरेपछि त्यहाँबाट निमन्त्रणा प्राप्त हुने भएकाले त्यही कार्यक्रमको आवरणमा मानव तस्करीको योजना बनाइएको थियो । त्यसका लागि सामान्य व्यक्तिलाई भिसा नलाग्न सक्ने भएकाले मन्त्री र उनका टिमका तीन जना बनाएर भिसा लगाइएको थियो । उनीहरुको धादिङका महेश पाण्डेसँग चिनजान थियो । हाल थुनामा रहेका पाण्डेले नै पैसा तिरेर जापान जाने व्यक्ति खोजेका थिए । तर, सहजै भिसा नलाग्ने भएकाले कोशी प्रदेशका तत्कालिन आन्तरिक मामिलामन्त्री अधिकारीलाई प्रयोग गरिएको थियो । पाण्डेका साथी योगराज गौतमको उनीसँग चिनजान थियो । उनले नै मन्त्रीलाई जापान जाने प्रस्ताव गरेकोमा उनी तयार भएका थिए । अन्य दुई जनाको परिचयपत्र समेत उनकै मन्त्रालयको बनाइएको थियो । सोही आधारमा भिसा पाएर मन्त्री र अन्य चारजना सँगै जापान गएका थिए । तर, जापान अध्यागमनले विमानस्थलबाटै फकाईदिएपछि घटना बाहिर आएको हो ।
प्रहरीले धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका–६ का महेश पाण्डे, नुवाकोटको विदुर–७ का जुगल रिजाल र दोलखाको जिरी –९ का वीरबहादुर सुनुवारबिरुद्ध मानव बेचबिखन मुद्दा चलाइएको छ । खोटाङ ऐंसेलुखर्क–२ दावा शेर्पा, खोटाङकै केपिलासगढी–४ का जनक राई, रसुवा कालिका–५ का कञ्चन देवकोटा, गुडी राई र नवीन राईविरुद्ध भने लिखत किर्ते कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउन थालेको छ । कोशी प्रदेशका एमाले सांसद रहेका अधिकारीलाई भने शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिइएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
