द्वन्द्वपीडित मनमाया तामाङले रुँदै भनिन्- एउटै कुरा कति सुनाउने ?

द्वन्द्वपीडितलाई बिमा, औषधि–उपचार र सीपमूलक तालिम, राजनीतिक रूपमा आरक्षण, द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रलगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हेटौँडामा आयोजना गरेको महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रियामा द्वन्द्वपीडितले रुँदै आफ्ना गुनासो राखेका छन् । द्वन्द्वमा आफन्त गुमाउनुका साथै अंगभंग हुँदा अहिले मार खेप्न बाध्य रहेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका- ७ की मनमाया तामाङले २१ वर्षअघि श्रीमान् गुमाएकोले अहिले टुहुरो भएर जीविकोपार्जनमै समस्या भइरहेको बताइन् । ‘कहिलेकाहीँ यस्ता कार्यक्रममा निम्तो हुन्छ, गयो आफ्नो समस्या बतायो,’ उनले रुँदै भनिन्,  ‘एउटै कुरा कति सुनाउने ? जति सुनाए पनि हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै छ।’ 

कैयौँ दिन नुनपानी खाएर गुजारा टारेको उनले स्मरण गरिन् । द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष पार्वती तिमल्सिनाले द्वन्द्वपीडितको नाममा अरूले फाइदा लुटिरहेको आरोप लगाइन् । ‘यहाँ वास्तविक द्वन्द्वपीडितले भन्दा पनि ‘हाम्रा’ले अवसर पाएका छन् । दाइको हत्या भयो, आमा आँखा देख्नुहुन्न, बुबाआमाको औषधि–उपचार गर्नसमेत सकस भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । 

द्वन्द्वपीडितको विषयमा केवल कार्यक्रमका लागि मात्र कार्यक्रम भइरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् । द्वन्द्वको समयमा घाइते भएकी चितवनकी सपना रानाले द्वन्द्वपीडितलाई बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । ‘हाम्रो ठुलो चाहना केही छैन, औषधि–उपचार र सीपमूलक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्‍याे,’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्व प्रभावितलाई राजनीतिक रूपमा आरक्षणको समेत व्यवस्था हुन जरुरी छ ।’ 

मकवानपुरकी द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी पाख्रिनले पीडितहरूको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा भएमा रोग पालेर बस्नु नपर्ने धारणा राखिन् । उनले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रसमेत आवश्यक रहेको औँल्याइन् । अर्की द्वन्द्वपीडित निर्मलामाया रुम्बाले अझै शरीरमा गोलीको छर्रा बोकेर हिँड्न बाध्य रहेको गुनासो गरिन् । द्वन्द्वपीडितहरूलाई आफ्नो बालबालिका पढाउन र आफ्नो औषधि–उपचार गर्नै समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । 

द्वन्द्वपीडितका कुरा सुनिसकेपछि बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले द्वन्द्वपीडितको सशक्तीकरण र सबलीकरणका लागि काम गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

‘म मन्त्री भएको चार महिना भयो । बजेट अर्काले बनाए, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी आइपुगेका छौँ । अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउँछु,’ लामिछानेले भने, ‘औषधि–उपचार, बिमा, रोजगारीलगायतका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछु ।’ 

हरेक द्वन्द्वको समयमा महिला र बालबालिका बढी प्रताडित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । यस विषयमा तीन तहको सरकारबिचमा समन्वयको समेत अभाव रहेको मन्त्री लामिछानेले स्वीकार गरे । 

कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग प्रदेश प्रमुख पवनकुमार भट्ट र स्टोरी किचेन संस्थाका कार्यक्रम संयोजक मीना बिकेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सरोकारवालाहरूले द्वन्द्वपीडितको अवस्था र सरकारले गर्नुपर्ने कामकारबाहीको विषयमा बोलेका थिए । महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएको हो ।