अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । संकलित राजस्वले साधारण र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्चलाई समेत धान्नै मुस्किल परेको छ । पुँजीगत खर्चलाई भने स्रोत अभाव देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक)मा सरकारले तीन खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तर, कुल खर्च भने चार खर्ब १५ अर्ब दुई करोड भएको छ । कुल खर्चमा करिब ७८ प्रतिशत मात्रै राजस्वले धानेको छ । बाँकी खर्चका लागि ऋण र अन्य स्रोतमा भर पर्नुपरेको छ ।
सरकारले संलकन गरेको राजस्वले चालू प्रकृतिका तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक र ऋण सेवाअन्तर्गतको खर्च धान्नसमेत अपुग देखिएको छ । पहिलो चौमासमा दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ चालू खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ८७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारको कुल राजस्व संकलनको तुलनामा चालू र वित्तीय व्यवस्थामा भएको खर्च ५७ अर्ब २४ करोडले बढी छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनिवार्य दायित्वका खर्च बढ्दै जाँदा स्रोतमाथि दबाब परेको भन्दै कर प्रशासकलाई राजस्व वृद्धिका लागि निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा करिब १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ३५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन विनियोजित तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडको ९.८ प्रतिशतबराबर हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । गत आवमा कात्तिक मसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटको ९.९३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको थियो । यस अवधिमा सरकारले कुल तीन खर्ब २९ अर्ब एक करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ । जसमा तीन खर्ब २३ अर्ब २४ करोड राजस्व र ५७ अर्ब ७५ करोड अनुदान रहेको छ । कुल प्राप्तिमा ऋण जोडिएको छैन । कुल प्राप्तिभन्दा कुल खर्च ८५ अर्ब ९५ करोडले बढी भएको देखिन्छ । यस अवधिमा सरकारले कुल चार खर्ब १५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
