मानव तस्करीमा मुछिएका कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई एमालेले पार्टीको संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेको छ । पार्टीको कोशी प्रदेश समितिले शुक्रबार गरेको निर्णय केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गरेको हो ।
‘उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले कानुनी निरूपण नभएसम्म पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘उहाँमाथि लागेको आरोपको तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ, गम्भीर छानबिन राज्यका निकायले गरून्, त्यहाँ पार्टीका तर्फबाट सहयोग हुन्छ ।’
अधिकारीसँगै जापान गएका तीन युवाले तस्करलाई प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँका दरले बुझाएको खुलेपछि एमाले कारबाही गर्नुपर्ने दबाबमा परेको थियो ।
जापानको राजधानी टोकियोस्थित टोकियो महानगरपालिकामा आयोजना हुने भनिएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै अधिकारीसँगै खोटाङ ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका– २ घर भई काठमाडौं बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ११ बस्ने दावा शेर्पा, खोटाङकै केपिलासगढी गाउँपालिका– ४ घर भई बुढानीलकण्ठ– ११ मै बस्ने जनक राई र रसुवा कालिका गाउँपालिका– ५ घर भई काठमाडौं मनमैँजु बस्ने कञ्चन देवकोटा १३ कात्तिकमा उडेका थिए ।
तर, अधिकारीसँगै तीन युवालाई टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले ‘डिपोर्ट’ गरेपछि उनीहरू गत १७ कात्तिकमा नेपाल फर्किएका थिए । तीन युवाले धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका– ६ का महेश पाण्डेलाई जनही १० लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँका दरले रकम बुझाएको पक्राउ परेकाले बयान दिएका छन् ।
प्रदेश कमिटिले कारबाहीको निर्णय गरेर केन्द्रमा सिफारिस गरेपछि केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गरेको हो । एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘अधिकारीमाथि छानबिन नसकिएसम्मका लागि पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका छौँ । नेकपा एमाले निरन्तर कानुनी शासनको पक्षमा उभिँदै आएको पार्टी भएकाले यस भ्रमणसँग जोडिएर लागेको मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन र अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न बाधा नपुगोस् भनेर अधिकारीलाई सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको हो ।’
घटना सार्वजनिक भएपछि अधिकारीले गत बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । एमालेले अधिकारीको जापान भ्रमण पदीय मर्यादाविपरीत भएको पनि स्विकारेको छ ।
