अमेरिकी सेना फिर्ता भएको तीन वर्षपछि अफगानिस्तानको अवस्था पहिलेभन्दा झन् खराब देखिन्छ
अफगानिस्तानमा महिलालाई सार्वजनिक रूपमा आफ्ना आवाज उठाउन वा कुरान पढ्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उनीहरूलाई आफ्ना आफन्तबाहेक अरू कसैलाई हेर्नसमेत निषेध गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमअनुसार महिलाले आफ्नो अनुहार पूर्ण रूपमा छोप्नुपर्ने छ । र, नियम पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । तालिबानले महिलामाथि एकपछि अर्को प्रतिबन्धको एक अंशको रूपमा पछिल्लो कदम चालिएको हो ।
कडा चेतावनीबिच गत महिना तालिबानले धार्मिक कानुनबारे एक नयाँ एकीकृत संहिता प्रकाशित गरेको थियो । यसले अफगान महिलालाई क्रुद्ध र निकै भयभीत बनाएको छ । सरकारले महिलामाथि एकपछि अर्को प्रतिबन्ध लगाउन थालेपछि धेरै महिलाले देश छाड्ने उपायमा ध्यान दिन थालेका छन् । यसले तालिबानको वैधानिकता र विश्वसँगको सम्बन्धको आयाममा पनि प्रभाव पारेको छ । अमेरिकी सेना फिर्ता भएको तीन वर्षपछि अफगानिस्तानमा महिलाको अवस्था पहिलेभन्दा झनै खराब देखिन्छ ।
आचारसंहिता घोषणा हुनुअघि पनि महिलालाई माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, पार्क र महिला मात्र हुने ठाउँहरू, जस्तै– सौन्दर्यका सैलुनमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तालिबानको ‘कमब्याक’पछि अधिकांश सैलुन बन्दजस्तै थिए । महिलालाई धेरै पेसामा काम गर्न रोक लगाइएको थियो । अब उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा आफ्ना आवाज उठाउन वा कुरान पढ्न पनि रोक लगाइएको छ । उनीहरूलाई आफन्त वा नजिकका व्यक्तिबाहेक अरू कसैलाई हेर्नसमेत निषेध गरिएको छ । महिलाहरूले आफ्नो अनुहार पूर्ण रूपमा छोप्नुपर्ने भएको छ ।
देशको उत्तर–पश्चिममा रहेको बडघिसमा २८ वर्षीया सुँडेनी नसिबा (यहाँ उनको वास्तविक नाम परिवर्तन गरिएको छ) तीन वर्ष तालिबानको शासनमा रहँदा आफूलाई ‘निराशा र एक्लोपन’ महसुस भएको बताइन् । अहिले जब उनी घरबाट बाहिर निस्कन्छिन्, उनी त्रसित बन्छिन् । कथित नियम पालना नगरेको आरोपमा आफूमाथि हमला हुने पो हो कि भन्ने डरले उनलाई सताउँछ । उनी भन्छिन्, ‘मलाई बाहिर निस्कन यति डर लाग्छ कि मेरो मुटु काँप्छ, किनकि कसैले मलाई केही भन्ला वा मलाई रोक्ला जस्तो लाग्छ ।’ कतिपय महिलाले तालिबान सरकारले हालै लगाएको प्रतिबन्धप्रति आपत्ति जनाएका छन् भने धेरैले त्यसलाई पालना गर्न बाध्य छन् । केहीले घरबाहिर कहिल्यै एक्लै नजाने निधो गरेका छन्् । राजधानी काबुलकी एक विधवा अमिनाले आफ्ना दुई छोराछोरीलाई घरभित्रै ताला लगाएर राखेकी छिन् । उनका छोराछोरीले दिनमा केबल एकपटक खान पाउँछन् । ‘कुनै दिन घरमा खानेकुरा छ भने मात्र दुईपटक खान्छन्, छैन भने खाना कुर्दैनन्,’ उनी भन्छिन् ।
नयाँ धार्मिक संहिता एक ‘निर्णायक क्षण’ हो, अफगानिस्तानमा मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड बेनेट भन्छन् । महिला अधिकारको वकालत गरेका उनलाई तालिबानले देशमा आवतजावत र बस्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । उनी ‘लैंगिक रंगभेद’लाई मानवताविरुद्धको अपराध मान्छन् । अधिकारवादी र अभियन्ताहरू तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चलाउन चाहन्छन् (अफगानिस्तानले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको छ) । तर, यसरी मुद्दा चलाउन भने तत्काल असम्भव देखिन्छ । तालिबान प्रतिबन्धबारे यतिवेला पश्चिमा देश पनि मौन देखिन्छन्, किनकि यतिबेला अधिकांश देशको ध्यान युक्रेन र गाजाको युद्धतर्फ मोडिएको छ । कतिपय देशले त तालिबान शासनप्रति कम चासो देखाउन थालेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा स्थायी प्रतिनिधि बन्न तालिबानको छनोटमा परेका सुहेल साहिनका अनुसार सरकारले हालै ल्याएको नयाँ संहिता नैतिकतासम्बन्धी प्रहरीको शक्तिलाई ‘सीमित’ गर्न पेस गरिएको थियो । तर, उनको यस भनाईलाई आमनागरिकले पत्यार गर्न सकेका छैनन् । देशमा नैतिकतासम्बन्धी प्रहरीको उपस्थिति पहिलेभन्दा अझै बढी देखिन्छ । साहिनले महिलालाई बाहिर बोल्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुनको ‘गलत व्याख्या’ गरिएको दाबी गर्दै अप्रत्यक्ष रूपमा तालिबान शासनको समर्थन जनाए । तालिबानले महिला अनुवादकका लागि हजारौँ लाइसेन्स जारी गरेको उनको भनाइ छ । यो प्रतिबन्ध पुरुषहरूको ठुलो जमघटमा गाउने महिलामा मात्र लागू भएको उनको दाबी छ । महिलाहरूले मिडवाइ पढ्न वा धार्मिक विद्यालयमा जान सक्ने उनी बताउँछन् । यो धेरै महिलालाई थोरै सान्त्वना मात्र हो । उनले भनेजस्तो व्यवहारमा पालना भएको देखिँदैन । किनकी तालिबानको कमब्याकपछि बालिका र छात्राहरूलाई विद्यालय जानसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले र विभिन्न संघ संस्थाहरूले निन्दा गरेका छन् ।
आफ्नी १० वर्षीया छोरी र पाँच वर्षीय छोराको भविष्यका लागि आफूले देश छाड्न लागेको नसिबा बताउँछिन् । तर, दुर्भाग्यवश उनको छोराले यतिबेला तालिबानको प्रशंसा गर्छन् । ‘किनमेल केन्द्रमा पुग्दा छोराले स्थानीय तालिबान नेताहरू देख्छ । उसले उनीहरूका रेन्जरहरूलाई पनि देखेको छ र उनीहरूसँग तस्बिर खिच्न चाहन्छ । सम्भवतः भावी दिनमा ऊ तालिबान बन्नेछ,’ उनले निराश हुँदै भनिन्, ‘न शिक्षा, न त कम्प्युटर कक्षा, न अंग्रेजी, केवल धार्मिक शिक्षा । भविष्यमा ऊ अरू के नै बन्ला र ?’
–द इकोनोमिस्टबाट
