जसले जे–जस्तो तर्क गरे पनि सहकारीपीडितलाई न्याय त्यति वेला मात्र हुनेछ, जब उनीहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन्
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको छ । सार्वजनिक बहस रविको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले ९९ दिन अध्ययन गरेर तयार गरेको ११६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाबाहेक अरू के–के छ ? खासै चर्चा छैन । न प्रतिपक्षलाई त्यो प्रतिवेदनका बाँकी सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनमा चासो छ, न सत्ता पक्षलाई ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार नेपालमा दर्ता भएका ३१ हजार ४५० सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार २८१ जनाको चार खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत परिचालन भएको छ । त्यसमध्ये ३५७ सहकारीका करिब १४ लाख बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब रकम जोखिममा रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकले नै सार्वजनिक गरेको थियो । २२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका र संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशभित्र परेका केही मात्र अध्ययन गरिएका सहकारीमा मात्र ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, बहस रवि लामिछानेमाथि मात्र केन्द्रित भएको छ ।
रवि पक्राउ परेका छन् । उनीविरुद्धको अभियोगमा तहकिकात चलिरहेको छ । भोलि न्याय–निसाफ होला । दोषी भए दण्डित होलान्, निर्दोष भए सफाइ पाउलान् । रविको पक्राउ कानुनी विषय त बनेको छ, यो राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’को विषय नबनोस् भनेर प्रतिपक्ष र नागरिक समाज सजग भने हुनुपर्छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसद ऋषिकेश पोखेरलकी पत्नीमाथि पनि सहकारी रकम अपचलनको आरोप छ । उनीहरूमाथि पनि न्यायिक अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, मूल प्रश्न पक्राउ होइन । पक्राउमा त सहकारीबाट सात अर्ब घोटालाका अभियुक्त पूर्वएमाले सांसद इच्छाराज तामाङ र आठ अर्ब घोटालाका अभियुक्त एमाले केन्द्रीय सहकारी विभागका सदस्य केबी उप्रेती पनि परेका छन् । तर, ती मुद्दामा ठगिएका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता भएको छैन । आजको यक्ष प्रश्न सहकारीपीडितलाई बचत फिर्ता हो ।
समितिको प्रतिवेदन स्पष्ट भन्छ– समाधान थुना होइन, सम्पत्ति व्यवस्थापन हो । सुरुमा संस्थागत सम्पत्तिबाट र दोस्रो चरणमा सञ्चालकका व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ । जरिवानाबापत पनि कैद र क्षतिपूर्तिबापत पनि कैद नै गर्ने वर्तमान कानुनी प्रावधान संशोधन गरी कैदभन्दा सम्पत्तिबाट असुली गर्नुपर्ने समितिकै सुझाव छ । अनुसन्धान अवधिसम्म आरोपितको सम्पत्तिदेखि पासपोर्टसम्म रोक्का गरेर राख्न सकिन्छ । देश छोड्न र केही स्थानभन्दा बाहिर जान बन्देज लगाएर सहकारीको बचत फिर्ता गराउन सकिन्छ । पीडितले न्याय पनि त्यति वेला मात्र पाउनेछन्, जब उनीहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन् ।
नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण ०७८/७९ अनुसार १८.३ प्रतिशत नेपालीले सहकारीबाट ऋण सापटी लिन्छन् । नेपालमा अहिले संघीय सरकारले नियमन गर्ने १२५ सहकारी छन् । तर, १२५ ठुला सहकारी नियमन गर्न बनेको सहकारी विभागमा जम्मा २२ जना कर्मचारी छन् । झन्डै ८० प्रतिशत अर्थात् २३ हजार ७५९ सहकारी स्थानीय सरकारमातहत छन् । तर, पालिकामा शिक्षा हेर्ने अधिकृत नहुँदा शिक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुख बनाइएको छ भने सहकारी हेर्ने कसले ? अर्कातर्फ समन्वय र नियमनका लागि भनेर खुलेका सहकारीका महासंघ, विषयगत सहकारी केन्द्रीय संघ, प्रादेशिक र जिल्ला संघसमेत गरी ३५० वटा त संघ नै छन् । यिनले पनि अर्बौंको बचत संकलन र ऋण कारोबार गर्छन् । जब कि सहकारी ऐनमा यस्ता संघले वित्तीय कारोबार गर्ने व्यवस्था छैन । सहकारी प्रशासनमा सुशासन र समन्वय पनि छैन । स्थानीय तहको सिफारिसविनै प्रदेशले सहकारी खोलिदिन्छ । साधारण सभाबाट पारित नभएका विनियम संशोधन पनि सरकारी निकायले स्वीकृत गरिदिन्छन् ।
सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा सन्तुलन प्रणाली ध्वस्त छ । साधारण सभा गरिँदैन । गरिहाले पनि भाषण र भोज मात्र गरिन्छ । उदाहरणका लागि विराटनगरको एउटा सहकारीले १०० रुपैयाँको सेयर किनेका सदस्यलाई बाटो खर्च पाँच हजार दिएको र हिसाब पनि नराखेको भनेर प्रतिवेदनको पृष्ठ १४३ मा उल्लेख छ । अडिटरले राम्ररी अध्ययन विश्लेषण नगरी अडिट रिपोर्ट बनाइदिन्छन् । साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने एउटा र अन्य प्रयोजनका लागि अर्कै रिपोर्ट बनाइदिने गरेको समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
संविधानमै अस्पष्टता, सिद्धान्तबाट विचलन : अर्थतन्त्रका तीन खम्बा भनेर सहकारीलाई संविधानमा समेटियो, तर कुन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र भनी स्पष्ट पारिएन । संविधानका अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहको कार्यक्षेत्रमा सहकारी शब्द परेको छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा स्पष्टता ल्याउन प्रयास गरिएको छ । तर, सहकारी ऐन, ०७४ र सहकारी नियमावली, ०७५ ले अस्पष्टता चिर्न सकेका छैनन् । उसै त नियामक निकायको अभाव भइरहेको ठाउँमा झन् क्षेत्राधिकार विवादले समस्या थपेको छ । वर्तमान सरकार गठनको मूल उद्देश्य नै संविधान संशोधन भनिएको थियो । साँच्चै हो भने संविधानमा संशोधनको पहिलो प्रस्ताव सहकारीको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने गरी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारीहरू आफैँ पनि सिद्धान्तमा होइन, लहडमा चलेका छन् । नेपालमा हालसम्म बनेका तीनवटै ऐन– सहकारी संस्था ऐन २०१६, सहकारी ऐन २०४८ र हाल लागू रहेको सहकारी ऐन २०७४ को समेत प्रस्तावना हेर्दा दुइटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सहकारी कृषक, निम्न आय भएका र कम पुँजी भएकाहरूको हितका लागि उनीहरूले नै खोल्ने संस्था हो र स्थानीयहरूको पारस्परिक सहयोग र सहकार्य सहकारी संस्थाको उद्देश्य हो । सबैले एक–अर्कालाई चिन्ने २५ जना सदस्यले सहकारी खोल्ने हो । तर, नेपालमा लाखौँ सदस्य भएका वाणिज्य बैंकजत्तिकै कारोबार गर्ने राष्ट्रियस्तरका सहकारी खुलेका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० ले सहकारीकै सदस्यको हितभन्दा ‘अन्यत्र’ उपयोग गर्न नहुने भनेको छ । तर, ठगहरूले सहकारीको बचत टेलिभिजन, अस्पताल, होटेल र हाउजिङमा लगानी गरेका छन् ।
खुला तथा ऐच्छिक सदस्यता सहकारीको सिद्धान्त हो, तर कमिसन र आकर्षक ब्याजको प्रलोभन देखाएर र दोब्बर भुक्तानी हुने, सुनचाँदीका सिक्का उपहार पाइनेजस्ता गलत सूचना दिएर सदस्यता दिइन्छ । सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण सहकारीको सिद्धान्त हो । तर, सदस्यहरूलाई भोज र भत्तामा भुलाएर नवसामन्तहरूद्वारा बचतकर्तामाथि नियन्त्रण भइरहेको छ । ‘सदस्यलाई नछुने कारोबारलाई सहकारीले छुँदैन’ भनिन्थ्यो, तर अहिले सहकारीको कारोबार गैरसदस्य र निजी कम्पनीसँग बढी हुन्छ । सहकारी संस्थामा नैतिक मूल्य, मान्यता र आदर्श नै हराएको छ ।
अर्कातिर, सहकारीमा दलीय राजनीति पसेको छ । सहकारीका बचतकर्ता संगठित छैनन्, सञ्चालक भने दल र दलभित्रका पनि गुटसम्मै संगठित छन् । उदाहरणका लागि, सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ को दफा (४१) को उपदफा (५) अनुसार कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने भन्ने निर्देशन दियो । तर, तत्कालै नेकपा (एमाले) सहकारी विभागको २०८१ असार १९ को बैठकले त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्यो । यस्तो हस्तक्षेपले कसरी सहकारीमा सुशासन आउँछ ?
बचत फिर्ता कसरी र कहिले हुन्छ ? : बचतकर्ताको ठगिएको पैसा फिर्ता गर्न ठगहरूले पैसा कहाँ लगे भनेर खोज्नुपर्छ । नभए संस्था ‘लिक्विडेसन’मा जानुपर्छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व नियन्त्रणमा लिएर कर्जा असुली गर्ने, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने, सहकारीको सम्पत्ति बिक्री वा व्यवस्थापन गर्ने काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको हो । तर, व्यवस्थापन समितिमा ५० कर्मचारी र १५ प्रहरी माग भएकोमा सवारी चालक र दुई प्रहरीसहित १८ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । संसदीय समितिको प्रतिवेदनकै पृष्ठ ५० को बुँदा ६.७ मा व्यवस्थापन समितिमा ‘स्रोत र जनशक्ति अभाव, एउटै मुद्दा प्रहरी र समितिमा हुँदा दोहोरो दायरा, सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै सञ्चालकले सम्पत्ति लुकाउने र विदेश लैजाने गरेको तथा वर्तमान कानुनमा अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न लामो कार्यविधिले समस्या खडा गरेको’ उल्लेख छ । अहिलेको जसरी नै काम गर्ने हो भने समाधान नहुने र फिल्डमै कार्यालय खोली ‘टेक ओभर’को शैलीमा ‘डेडिकेटेट टिम’ बनाएर ‘सेटल’ गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।
मुख्य अभाव हो, शक्तिशाली नियामक निकायको । आव ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘सहकारी नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गरिने’ भनेको छ । प्रतिवेदनले सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभाग गाभेर सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न भनेको छ । यस्तो प्राधिकरणले सहकारीको नियमित अनुगमन गर्नेछ । निक्षेप र पुँजी परिचालनका आधारमा सहकारीलाई पनि बैंकजस्तै क, ख, ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नेछ । १०० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले, १० करोडदेखि १०० करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राधिकरणले र १० करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्थानीय तहले अनुगमन तथा नियमन गर्न सुझाव दिएको छ । तर, सरकारको ध्यान यसमा गएको देखिँदैन ।
सहकारी समस्याको समाधान पीडित सहकारी सदस्य नै नजागी हुने देखिँदैन । सरकारलाई पीडित र प्रतिपक्षले केही साझा प्रश्न गर्नुपर्छ । सहकारी प्राधिकरण कहिले बन्छ ? समस्याग्रस्त सहकारीमा डेडिकेटेड टिमले फिल्डमा कहिलेदेखि काम गर्छ ? सहकारीको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुन कहिले संशोधन हुन्छ ?
कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष कहिले गठन हुन्छ ? नेपाल प्रहरीमा छुट्टै ‘वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो’ गठन कहिले हुन्छ ? पृष्ठ ७२ मा थापाकै प्रतिवेदन भन्छ– ‘यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगर्नुले पनि समयमै समस्याको समाधान हुन नसकेको हो ।’ कार्यान्वयन भएन भने प्रतिवेदनको अर्थ हुन्न ।
हाम्रो संविधानमा समाजवाद छ । सत्तापक्षका दुई ठुला दल पनि समाजवादी छन् । प्रतिपक्षी दुई ठुला दल पनि समाजवादी छन् । समाजवादको व्यावहारिक प्रयोग भएर भुइँ तहका नागरिक लाभान्वित हुने सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भने पार्टीका सिद्धान्त र संविधानमा समाजवाद राखेको पनि अर्थ रहँदैन ।
(भट्ट अधिवक्ता हुन् ।)
