द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा यसकारण जलवायु कार्य अपरिहार्य

आइतबार, ४ कार्तिक, २०८१
डिजिटल संस्करण

आगामी वर्षमा खडेरी, पानीको कमी र चरम मौसमी घटनाले विस्थापन दरमा तीव्र वृद्धि ल्याउनुका साथै कमजोर सार्वजनिक प्रणालीमा थप दबाब दिने र लाखौँको जीवन अवस्था बिग्रने सम्भावना 

विगत केही साता असामान्य देखिएको मौसमले सुडानमा विनाशकारी बाढी निम्त्यायो । बाढीले सुडानी गृहयुद्धबाट विस्थापित भएका मानिस प्रभावित भए ।अविरल वर्षापछिको बाढीले घरबार बगाउँदा दसौँ हजारभन्दा बढी विस्थापित भए । यसले अप्रिल २०२३ मा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै खाद्यान्न, औषधि, आश्रय र अन्य आधारभूत चिजको चरम अभावको सामना गरिरहेका सुडानी जनतामा पीडा थप्यो । अर्कोतर्फ गाजामा स्वच्छ पिउने पानी र उचित सरसफाइको अभावले युद्धबाट विस्थापित करिब २० लाख प्यालेस्टाइनीको जीवन कष्टकर बनाएको छ । गर्मी मौसमले पनि सहजै सरुवा रोग फैलाएको छ ।

सुडान र गाजाका यी गम्भीर घटनाक्रमले जलवायु परिवर्तनले द्वन्द्वका कारण उत्पन्न गम्भीर मानवीय संकटलाई कसरी तीव्र ढंगले बढाउन सक्छ भन्ने दृष्टान्तलाई स्पष्ट पार्छ । सन् २०२३ को अन्त्यमा विश्वभर ११७.३ मिलियन मानिस विस्थापित भएका संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमान गरेको छ । तीमध्ये ६८.३ मिलियन आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् । विस्थापनको मुख्य कारण द्वन्द्व हो । तर, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रकोपहरू जस्तै– आँधी, बाढी, खडेरी र डढेलोले पनि गत वर्ष करिब २०.३ मिलियन मानिस घरबारविहीन भएका थिए । लाखौँले आफ्नो भूमि छाडेर सुरक्षित क्षेत्रतर्फ गएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनले संसाधन प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाउँछ, द्वन्द्वलाई झनै उक्साउँछ, सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई गहिरो बनाई जोखिम बढाउँछ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन पहिलेदेखि नै कमजोर समाजलाई थप अस्थिर बनाउने अपेक्षा गरिएको मध्यपूर्वजस्ता द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा विश्वभर एकीकृत मानवीय र विकास रणनीतिको एक हिस्सा बनेको छ । आगामी वर्षमा खडेरी, पानीको कमी र चरम मौसमी घटनाले विस्थापन दरमा तीव्र वृद्धि ल्याउनुका साथै कमजोर सार्वजनिक प्रणालीमा थप दबाब दिने र लाखौँको जीवन अवस्था बिग्रने सम्भावना छ । आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आइओएमको एक अनुमानअनुसार बारम्बारको खडेरीले मार्च २०२४ सम्म इराकमा लगभग एक लाख ४० हजार मानिसलाई विस्थापित गरायो । हजारौँ मानिस अनिकालमा बाँच्न बाध्य भए । त्यसैगरी, यमनमा सन् २०२३ मा थप दुई लाख ४० हजार मानिस विस्थापित भए । उनीहरूमध्ये कतिपय बाढीले विस्थापित भएका थिए । यमनमा हालसम्म सबैभन्दा बढी (करिब ४५ लाख) मानिस जारी द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका छन् । जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न द्रुत गतिमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । तर, कमजोर समुदायका लागि लचिलोपन र अनुकूलन क्षमता विकासका लागि मद्दत गर्नु उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । तसर्थ, हामी विस्थापन र जबर्जस्ती बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्न वा रोक्न सक्छौँ ।

भर्खरै सम्पन्न आस्वान फोरमले जलवायु र द्वन्द्वका असरलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ । यो विषय इजिप्टमा सम्पन्न कोप २७ र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा भएको कोप २८ सम्मेलनको छलफलको प्रमुख मुद्दा बनेको थियो । अजरबैजानमा हुने आगामी कोप २९ पनि यही विषय प्रमुख हुनेछ । अरब क्षेत्रमा ६ वटा उदीयमान देश (जसमध्ये तीन वटा देश द्वन्द्व प्रभावित छन् )ले गत दशकमा अरब क्षेत्रका लागि प्रदान गरिएको जलवायु वित्त सहायताको ६ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेका छन् । कमजोर शासन प्रणाली, असमानता र वातावरणीय ह्रासका कारण विश्वभर अझ विशेषगरी मिडिल इस्ट एन्ड नर्थ अफ्रिका अर्थात् मिना (एमइएनए) क्षेत्रमा भइरहेका द्वन्द्व अझ लामा र झनै जटिल बन्दै गएका छन् । ती द्वन्द्वका नतिजा पनि डरलाग्दो बन्दै गएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

गृहयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका देशलाई आर्थिक रूपमा सुधार गर्न औसत १४ वर्ष र प्रणाली तथा संस्थाहरूको पुनर्निर्माण गर्न २५ वर्ष लाग्छ । यी द्वन्द्व प्रभावित देशमा बढ्दो मानवीय आवश्यकता र जारी जलवायु चुनौतीले शान्ति निर्माण र विकासलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा थप सक्रिय र रोकथामात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छ । तसर्थ, यस्ता प्रभावित देशका विशेष क्षेत्रहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ र रोकथामलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

हामीले प्रविधिको प्रयोग गरी जिम्मेवार नवप्रवर्तनको फाइदा उठाउनैपर्छ । त्यस्तै, हामीले शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजलाई प्रवद्र्धन गर्न, सबैका लागि न्यायमा पहुँच प्रदान गर्न तथा शान्ति र विकासको शक्तिलाई उपयोग गर्न प्रभावकारी, जवाफदेही संस्थाहरूको निर्माण गर्न आवश्यक छ । प्रभावकारी शान्ति र विशेषगरी अफ्रिकामा यति ठूलो संख्यामा मानिसहरूको विस्थापन गराउने लामो समयदेखि चलिरहेको र बारम्बार दोहोरिने द्वन्द्वको अन्त्यविना हामी सबै जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग साँच्चै नै अनुकूल हुनेछैनौँ । यदि विश्वका राष्टहरू २०३० दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न साँच्चै गम्भीर छन् भने विश्वका नेताहरूले युद्ध अन्त्य गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । उनीहरूले तत्कालै ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विस्थापनको सम्बन्ध जटिल र बढ्दो चुनौती हो, जसका लागि समन्वित विश्वव्यापी प्रतिक्रिया आवश्यक छ । प्रारम्भिक कार्य गरेर, लचिलोपनमा लगानी गरेर, सरकारी क्षमता वा संरचना निर्माण गरेर र मानवीय र विकास प्रयाससँग जलवायु कार्यलाई एकीकृत गरेर हामी भविष्यमा काम गर्न सक्छौँ, जहाँ बसाइँसराइ एक विकल्प हो, आवश्यकता होइन ।

– अलजजिराबाट

सुझावित समाचार