प्रतिकिलो २५ लाखमा बिक्री हुने यार्सा २० लाखमा पनि बिक्री भएन
यार्सागुम्बाको मूल्य घटेपछि यो वर्ष बिक्री अत्यन्तै न्यून भएको छ । दार्चुलाबाट यो वर्ष ६६९ किलोग्राम यार्सागुम्बा निकासीको अनुमति दिने लक्ष्य अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रले राखेको थियो । तर, हालसम्म ३६९ किलोग्राम मात्रै यार्सागुम्बा निकासी भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै यार्सागुम्बाको बिक्री मूल्य घटेपछि नेपालमा असर देखिएको व्यापारी धनसिंह जागरीले बताए । ‘काठमाडौं पुगेको यार्सागुम्बासमेत बिक्री हुन पाएको छैन् । सुरुमा संकलकबाट बढी मूल्यमा यार्सागुम्बा खरिद भएको छ । अहिले आएर बजारमा मूल्य ह्वात्तै घट्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा व्यापार कसरी गर्नु ?’
आफूले गाउँबाट संकलन गरेकै यार्सागुम्बा बिक्री नभएको उनको भनाइ छ । सुरुमा गाउँमा ‘ए’ ग्रेडका यार्सागुम्बाको मूल्य २५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्यो, अहिले बजारमा २० लाखमा पनि बिक्री नभएको उनको गुनासो छ । ‘संकलकहरूसँग महँगोमा खरिद गरिएको यार्सागुम्बा सस्तोमा बिक्री गर्नु पनि भएन,’ अर्का व्यापारी कमलसिंह धामीले भने, ‘अहिलेको बजार मूल्यले एक किलोग्राममा झन्डै पाँच लाख घाटा छ ।’ एक किलोग्राम बिक्री गर्दा नै लाखौँ घाटा हुने भएपछि मौज्दात नै राख्नु उपयुक्त हुने व्यापारीहरू बताउँछन् । खासगरी चिनियाँ व्यापारीले यार्सागुम्बा खरिद नगर्दा स्थानीय व्यापारी मर्कामा परेका छन् ।
दार्चुलाबाट यार्सागुम्बा निकासीको लागि कार्यालयले सधैँ अनुमति दिए पनि पछिल्लो समय कम हुँदै गएको अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विनयकुमार झाले बताए । ‘यार्सागुम्बा कहिलेसम्म बिक्री गर्ने भन्ने निश्चित समय हुँदैन,’ उनले भने, ‘निकासी भएको मितिले एक महिनासम्म म्याद नै हुन्छ ।’
यार्सागुम्बा निकासीबापत अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रले प्रतिकिलो ३१ हजार राजस्व संकलन गर्छ । कार्यालयले यो वर्ष हालसम्म एक करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
दार्चुलाका अपिहिमाल र ब्याँस गाउँपालिकाका पाटनहरूमा यार्सागुम्बा पाइन्छ । अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३२६ किलो, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३०५ किलो, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ७२५ किलो, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ४७२ केजी निकासी भएको छ ।
अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन पाँच वर्षदेखि परिषद्विहीन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ऐतिहासिक कालापत्थर क्याबिनेट बैठकबाट ०६७ सालमा अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । दार्चुलाका साबिकका २१ गाविस समेटेर बनाइएको अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र परिषद् गठन गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । परिषद्को पछिल्लो कार्यकाल १४ साउन ०७७ मा सकिएपछि पुनर्गठन भएको छैन । अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाका संरक्षण अधिकृत विनयकुमार झा परिषद् पुनर्गठनका लागि पहल नहँुदा अन्योलता देखिएको बताउँछन् । ‘म आएयता परिषद् पुनर्गठनका लागि राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिसँग बसेर छलफल सुरु गरेको छु,’ उनले भने, ‘छिट्टै परिषद् पुनर्गठन हुने विश्वास छ ।’
परिषद् पुनर्गठनका लागि जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूका प्रमुखहरूसँग २८ असार ०८१ मा केही साझा धारणा तय गरिएको छ । पछिल्लो बसाइपछि राजनीतिक दलहरूबिच आठवटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर समिति पुनर्गठन गर्ने विषयमा सहमतिनजिक छ । पछिल्लो प्रस्तावअनुसार ब्याँस गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालिकालाई कोर क्षेत्र मानेर २/२ वटा समिति गठन गर्ने दलहरूबिच करिब सहमति छ । यस्तै मार्मा, नौगाड र दुहुँ गाउँपालिका तथा महाकाली नगरपालिकामा एउटा/एउटा समिति गठन हुनेछ । परिषद् गठन ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक सहमति नहुनु प्रमुख कारण भएको अपि–नाम्पा संरक्षण व्यवस्थापन परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीले बताए । भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको दार्चुलाको एक हजार ९०३ वर्ग किलोमिटर फैलिएको उक्त क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रमा समेटिएको छ ।
