सुदूरपश्चिम प्रदेश तराईका जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर)का तीन निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। कञ्चनपुरका दुई र कैलालीका एक निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कञ्चनपुर, कैलालीका तीनसहित देशभरका १८ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ असोज ०८१ गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर देशभरका १८ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूलाई सार्वजनिक निकायमा कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने गरेको जनाएको छ। गणपति निर्माण सेवा धनगढी १ कैलाली, श्री रक्षा कन्स्क्ट्रक्सन बेलडाँडी १ कञ्चनपुर र श्री विजन कन्स्ट्रक्सन प्रालि भीमदत्त नगरपालिका १८ कञ्चनपुरलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
विजन कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पुनर्वास नगरपालिका, रक्षा कन्स्क्ट्रक्सनलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय र गणपति निर्माण सेवालाई धनगढी नगरपालिकाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए। सम्झौताअनुरूप काम नगरेपछि ती कम्पनीलाई सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको आधारमा एक–एक वर्षका लागि कारबाही गरेको हो ।
यस्तै एमएस, एसटिके ग्लोबल, एफजेडसी, स्काई वाइबा एन्ड लामा/मा जानकी जेभी, मर्चवार कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भुसाल/बस्नेत जेभी, सेक्टर कन्सल्टेन्सी एन्ड डेभलपर्स, युआइजी केशव जेभी, सत्येश्वर कन्स्ट्रक्सन, ज्योति निर्माण सेवा, रेश्मा डिप बोरिङ ट्युबबेल उद्योग, पाथीभरा ड्रिलिङ उद्योग, युभी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, नेपाल बिल्डर्स र अमन कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एकदेखि तीन वर्षका लागि कारबाही गरेको जनाएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीका व्यवसायीहरूले आफूमाथि अन्याय गरेको जनाएका छन् भने सरकारले उनीहरूले सम्झौता गरे पनि ठगेको दाबी गरेका छन् ।
