- अमलेखगन्ज–चितवन र सिलगुडी–झापा पाइपलाइन तथा झापामा भण्डारणगृह बनाउन भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहने
- १८ जेठ ०८० मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीलाई आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अधिकारीले अन्तिम सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्दै
भारतीय अनुदानमा निर्माण टुंगो लागेका तीन ठुला पेट्रोलियम परियोजनाबारे १७ असोजमा आयल निगम र इन्डिय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बिच दिल्लीमा सम्झौता हुने भएको छ ।
आइओसी अधिकारीले केही दिनअघि इमेलमार्फत १७ असोजमा सम्झौता गर्ने गरी दिल्ली आउन निगमलाई निमन्त्रणा पठाएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘पाइपलाइन र भण्डारणगृह निर्माणमा अनुदान सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौताका लागि ३ अक्टोबर (१७ असोज)को मिति तय भएको जानकारी गराउँछौँ,’ आइओसीले पठाएको इमेललाई उद्धृध गर्दै निगम स्रोतले भन्यो ।
आइओसीले सम्झौताको मिति तय गरे पनि पुनः एकपटक जानकारी गराउनेसमेत बताएको स्रोतको भनाइ छ । ‘आइओसीको सञ्चालक समिति बैठकबाट उक्त मिति पारित हुन बाँकी रहेकाले अन्तिम मितिबारे फेरि जानकारी गराउने भनिएको छ, तर १७ असोजको मिति फेरिने सम्भावना न्यून छ । सोही मितिमा सम्झौता गर्नेबारे आइओसी अधिकारीले अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
आइओसीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्रीकान्त माधव वैद्यको कार्यकाल सकिएको र नयाँ नियुक्ति नभएकाले दुई कम्पनीबिच हुने परियोजना निर्माण सम्झौताको अवधि लम्बिएको हो । अहिले सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी मार्केटिङ विभागका निर्देशक भी सतिशकुमारलाई दिइएको छ ।
चाँडै सञ्चालक समिति बैठक बसेर नेपाललाई अनुदान दिएर बनाउने परियोजनाबारे निर्णय गर्ने जानकारी आइओसी अधिकारीले दिएका छन् । निगमले पनि कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट नेतृत्वमा दिल्ली जाने टोलीको करिब टुंगो लगाइसकेको छ । सबैलाई १६ असोजमा दिल्ली उड्नेबारे जानकारी पनि दिइसकिएको स्रोतको भनाइ छ ।
आयल निगमका प्रवक्ता पूर्णप्रसाद रिजालले भने सम्झौतोको मिति यकिन भइनसकेको बताए । ‘१७ तारिखआसपास सम्झौता हुनेबारे प्रस्ताव आएको छ, तर अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने । परियोजनाको लागत भने अहिलेसम्म टुंगो लागिनसकेको निगमको भनाइ छ । ‘लागत कति भन्ने टुंगो लागेको छैन । अन्तिम सम्झौताअघि लागतबारे टुंगो लाग्नेछ,’ प्रवक्ता रिजालले भने । सन् २०२० मा गरिएको अध्ययनअनुसार तीन परियोजनामा कुल १७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । यसमध्ये अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइनमा चार अर्ब ३८ करोड, सिलगुडी–झापा पाइपलाइनमा चार अर्ब ६० करोड र झापाको भण्डारणगृहमा आठ अर्ब तीन करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । पुरानो मूल्यांकनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी लागत बढ्ने दुवै पक्षको अनुमान छ ।
आइओसी अधिकारीले कुल लागतको ३ प्रतिशतसम्मको शुल्क भने नेपालले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । उनीहरूले निर्माणका क्रममा हुन सक्ने विभिन्न खर्चहरू व्यवस्थापनका लागि ३ प्रतिशत रकम नेपालले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि नेपाली अधिकारीहरूले मानेका छैनन् ।
१८ जेठ ०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत गएर समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गरेको सम्झौताअनुसार नेपालले कुनै पनि रकम नव्यहोर्ने सर्त पालना हुनुपर्ने नेपाली पक्षको दाबी रहँदै आएको छ । सम्झौतापछिको ५१ महिनामा तीनवटै परियोजना निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सर्तसमेत छ ।
यी परियोजनामा हुँदै छ सम्झौता
- ६२ किलोमिटर लामो अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन
- ५० किलोमिटर लामो सिलगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन
- झापामा ४० हजार पाँच सय किलोलिटरको भण्डारणगृह निर्माण
