न्यूनतम कागजात नहेरी सिफारिस गरेकोमा समितिले सरकारलाई सचेत गराउने
नियुक्ति सिफारिस थातीमै रहेका श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक योग्यता अझै फेला परेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राजदूत पदको योग्यताका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग गरे पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । समितिका अनुसार परराष्ट्रसँग पनि भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्र छैन ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा ‘नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको’ योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले १४ साउनमा १७ जना राजदूत सिफारिस गर्दा भट्टराईसहित केही व्यक्तिको नाम संविधान, कानुन र निर्देशिकाविपरीत सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा पठाएको पाइएको छ ।
प्रश्न उठेका चारजनालाई सुनुवाइ समितिले ३ असोजमा बहुमतले अनुमोदन गर्यो । रास्वपा र जसपा नेपालले विपक्षमा फरक मत राखे । १२ जना सर्वसम्मत अनुमोदन भए । त्यही वेला नै शैक्षिक प्रमाणपत्र नभेटिएका भट्टराईको नियुक्ति सिफारिस थाती रह्यो ।
समिति सभापति ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार संसद् सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे जानकारी मागेको थियो । तर, परराष्ट्रले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकेन । त्यसपछि निर्णय लिन सोमबार दिउँसो १ बजे सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । तर, भट्टराईको नाम अस्वीकृत गर्न बसेको बैठकमा ८ जना मात्रै सांसद उपस्थित थिए ।
सुनुवाइ समितिको कार्यविधिअनुसार समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावित नाम अस्वीकृत गर्नुपर्छ । दुईतिहाइ भनेको कम्तीमा १० जना हो । बैठकमा दुईतिहाइ नपुगेपछि समितिले निर्णय लिन नसकेको सदस्य एवं कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । उनका अनुसार भट्टराईका सम्बन्धमा निर्णय लिन मंगलबार बिहान ९ बजे समिति बैठक बोलाइएको छ ।
मंगलबार समितिले प्रस्तावित व्यक्तिको नाम प्राप्त गरेको ४५ दिन पुग्दै छ । प्राप्त नामावलीमाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइसहित निर्णय नभएमा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले मंगलबार भट्टराईको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने दबाबमा समिति छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस नामावली २७ साउनमा समितिले प्राप्त गरेको थियो । ३० गते उजुरी आह्वान गरेको समितिले आएका ९ वटा उजुरी ११ भदौमा खोलेको थियो भने १४ भदौमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो । १६ देखि २७ भदौसम्म सुनुवाइ गरेको समितिले ३ असोज बहुमतका आधारमा १६ जना अनुमोदन गरेको थियो । ४५औँ दिनमा भट्टराईबारे निर्णय हुन लागेको हो ।
श्रीलंकाको लागि प्रस्तावित भट्टराई कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस भएका हुन् । कांग्रेसभित्र भट्टराई सुनील थापानिकट हुन् । भट्टराई थापासँगै राप्रपाबाट कांग्रेसमा आएका हुन् । उनी दुईपटक विराटनगरको पूर्वप्रधानपञ्च रहिसकेका छन् ।
समिति सदस्य एवं रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालले भट्टराईले कागजात पेस नगरेकाले अस्वीकृत गरिने बताए । ‘उहाँले कागज पेस गर्नुभएको छैन । कागज नभेटिएकाले अस्वीकृत गर्ने तयारी थियो । तर, निर्णय गर्न दुईतिहाइ बहुमत पुगेन,’ अर्यालले भने, ‘मंगलबार बैठकअघिसम्म कागजात आयो भने हेर्छाैँ, आएन भने अस्वीकृत गर्छाैँ ।’
साथै, न्यूनतम कागजात पेस नगरेकोमा समितिले सरकारलाई पत्र पठाएर सचेत गराउने उनले जानकारी दिए । ‘सरकारलाई न्यूनतम योग्यता नै नपुगेको मान्छेलाई कसरी सिफारिस गर्नुभयो भनेर प्रश्न सोधेर पठाउने र आउने दिनमा यो किसिमको घटना नदोहोरियोस् भनेर सचेत गराउने समितिको तयारी छ,’ उनले भने ।
