प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने अपेक्षा गर्दै त्यसपछि दुई देशबीच थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुने बताएका छन् । इपिजीका तत्कालीन सदस्य रहेका पूर्वजलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले लेखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तक शनिबार लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न नेपाललाई समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
इपिजीले ६ वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको छ । इपिजी सदस्यहरूको बैठकले पहिलो बैठक नेपालमा गर्ने र प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेका थिए । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समय नपाएपछि ६ वर्षदेखि प्रतिवेदन अलपत्र छ । १५–१६ असार ०७५ मा इपिजीको अन्तिम (नवौँ) बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।
‘इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लाग्या छ । प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बिचमा थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ,’ ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारतबीचमा रहेका केही समस्या समाधानका लागि आफ्नो प्रस्तावमा दुवै प्रधानमन्त्रीबिचको सहमतिमा इपिजी गठन गरेको बताए । यद्यपि, यसबारे सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबिच सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच इपिजी गठनका लागि सहमति भयो र सचिवालय, बजेटलगायतका बारेमा निर्णय भएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा इपिजी गठन भएको थियो ।
‘भारत लामो संस्कृति भएको छिमेकी मित्र हो । हामीले खुलस्त रूपमा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्छ । खुला कुरा राख्न नसके भूराजनीतिको टाउकोमा दोष थोपर्छ,’ ओलीले भने, ‘सत्ता प्राप्त गर्न र टिकाउन जे पनि गर्ने र मुख बन्द गर्ने वा टाउको हल्लाउने काम हामीले गर्नुहुँदैन ।’ भूराजनीति शब्दलाई आफ्ना स्वार्थी कामको ढाकछोप गर्न नहुने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘पहिला–पहिलाका वैदेशिक सम्बन्ध बल हुनेले जसरी मिच्न सक्छ, त्यसैका आधारमा हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार रहेर कुनै पनि देशले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई तर्कपूर्ण र न्यायोचित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ ओलीले भारतलाई लक्षित गर्दै भने, ‘साझा स्रोतमा काम गर्दा एकपक्षीय रूपमा काम गर्नुहुँदैन । दुवै पक्षको सहमति र छलफलका आधारमा गरिनुपर्छ ।’
यो हो इपिजीको पृष्ठभूमि
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक ०६८) मा इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । १९५० को सन्धिलगायत सबै द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ समूह सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ०७१ साउनमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा समकक्षी सुशील कोइरालासँगको वार्तामा पाँच कार्यादेशसहित इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । त्यही वेला भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोक्ने तथा नेपाल र भारत दुवैले इपिजी सचिवालयका लागि एक–एक लाख डलर विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालले ०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा ग¥यो । नेपाल पक्षमा संयोजक डा.भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराई थिए । नेपालतर्फ सुरुमा डा.लालबाबु यादवको नाम टुंगिएकोमा पछि उनको नाम हटाएर भट्टराईलाई राखिएको थियो । भारतमा भगतसिंह कोस्यारी संयोजक तथा जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती सदस्य थिए । उप्रेतीको निधन भइसकेको छ ।
इपिजीका पाँच कार्यादेश
-दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
-दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने
-यो शताब्दीमा दुई देशबिच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र–ढाँचा सिफारिस गर्ने ।
-शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।
-दुई देशबिच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।
