सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा निर्माण गरिएको सभागृह प्रयोगमा आउन सकेको छैन । नेपाल सरकारको ३२ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागतमा करिब दुई वर्षअघि सभागृह निर्माण भएको थियो । सभागृह सञ्चालनमा नआउँदा ठुला सरकारी सभा, सम्मेलन होटेल तथा पार्टी प्यालेसमा गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका– ८ मा एक बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको सभागृहमा साढे ६ सय र दुई सयजना अट्ने क्षमताका दुईवटा आधुनिक हल छन् । त्यस्तै, विशिष्ट र अतिविशिष्ट कक्ष छ । सभागृहमा एक सयवटा मोटरसाइकल र ५० वटा कार ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’को सुविधा छ । ठुलो लगानीमा बनेको सभागृह प्रयोगमा ल्याउन सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् ।
सभाहलभित्र टेबुल, कुर्सीहरू राखिका छन् । लामो समयसम्म प्रयोगविहीन हुँदा सभागृहमा जडान गरिएका एसीलगायत उपकरण बिग्रने जोखिम छ । संघीय सरकारको लगानीमा संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीअन्तर्गत सभाहल निर्माण गरिएको हो । कार्यालयले सभागृह सञ्चालनमा चासो नदिँदा सभागृह दुई वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थानीयले बताएका छन् । ‘सभागृह सञ्चालन भएको भए यहाँ मान्छेको चहलपहल बढ्यो, व्यापार–व्यवसाय बढ्थ्यो,’ धनगढी– ८ का रमेश चौधरीले भने, ‘करोडौँमा बनेको यति ठूलो संरचना अलपत्र छ । सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’
२४ असार ०७९ मा सभागृह निर्माणको काम पूरा गरेको आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सूचना अधिकारी सौरभ कलौनीले बताए । बिकेओआई एमके रोयल जेभीसँग ०७९ माघमा सभाहल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सभागृहभित्र ‘साउन्ड सिस्टम’ जडान नभएकाले सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए । साउन्ड सिस्टम जडानका लागि संघबाट यस वर्ष पनि आवश्यक बजेट नआएकाले सभागृह सञ्चालनको मिति यकिन नरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सभागृहको मापदण्ड तय हुन सकेन
सभागृह कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने मापदण्ड पनि तय हुन सकेको छैन । ‘हामीले सभाहल धनगढी उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेका थियौँ, तर उपमहानगरले साउन्ड सिस्टम जडान गरेर मात्र दिन आग्रह गरेको छ,’ सूचना अधिकारी कलौनीले भने, ‘सरकारले साउन्ड सिस्टम जडान गर्न आवश्यक बजेट दिएको छैन ।’ स्थानीय तहले कुन मोडेलमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट हुने आम्दानी के गर्ने भनेर पनि विभागबाट मापदण्ड नआएको उनले बताए ।
सभाहलभित्र सामान्य साउन्ड सिस्टम जडान गर्न पनि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ । तर, विभागले आवश्यकताअनुसार बजेट नदिँदा काम अगाडि बढाउन नसकिएको सूचना अधिकारी कलौनीले बताए । ‘राम्रो साउन्ड सिस्टम लगाउने हो साढे दुई करोड रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष २५ लाख आएको थियो, रकम न्यून भएकाले ठेक्का लगाउन सकिएन ।’ साउन्ड जडानका लागि बजेट पठाइदिन केन्द्रमा दुईपटक पत्राचार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सभाहलमा साउन्ड सिस्टम जडान गर्न यस वर्ष पनि १५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट आएकाले काम सुरु गर्ने अवस्था नरहेको कार्यालयले जनाएको छ । थप बजेट माग गरिएको कलौनीले बताए ।
सभागृह निर्माणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले एक बिघा जमिन उपलब्ध गराएको थियो । धनगढीमा ठुला सभासम्मेलन गर्न पर्याप्त स्थान छैनन् । सरकारी सभा सम्मेलन होटेल तथा पार्टी प्यालेसमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । सभाहल सञ्चालनमा आए सभासम्मेलन तथा कार्यक्रम गर्न सहज हुनेछ । धनगढी– ८ का अध्यक्ष जुगराम चौधरीले सरकारले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको सभागृह अलपत्र पर्नु दुःखद भएको बताए । उचित रेखदेख नहुँदा बाहिरका दुईवटा सिसा फुटाइएको र भित्रका सामान पनि जीर्ण बन्ने जोखिम रहेको उनले बताए । सभागृह जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिएको बताए । ‘राज्यको ठुलो लगानी भएको सम्पत्ति दुई वर्षदेखि अलपत्र छ, सञ्चालनमा आएको भए केही आम्दानी पनि हुन्थ्यो होला,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अहिले ठुल्ठुला सरकारी कार्यक्रम होटेलमा भइरहेका छन् । सभागृह सञ्चालनमा आए सहुलियत शुल्कमा कार्यक्रम गर्न पाइन्थ्यो । आसपासका व्यापार स्थानीयको व्यापार–व्यवसाय पनि बढ्थ्यो ।’
