नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्न माग गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा यथाशीघ्र संशोधन गरेर यस्तो म्याद थप गर्न महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आग्रह गरेको हो ।
साथै, त्यसरी थप हुने अवधिभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । ‘यसरी थप हुने अवधिभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न सो वर्गीकरणको कार्य गर्न बाँकी रहेका सबै स्थानीय पालिकालाई महासंघ अनुरोधसमेत गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
सरकारले ०७६ मा भूउपयोग ऐन ल्याएको थियो । त्यसपछि ०७९ मा भूउपयोग नियमावली ल्याएर जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । त्यसमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले जग्गा वर्गीकरणको कार्य गर्न सकेनन् ।
त्यसपछि ३२ साउन ०८० मा सरकारले भूउपयोग नियमावलीको पहिलो संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जुन म्याद गत साउन मसान्तसमा सकिएको छ । तर, त्यस अवधिमा अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको कार्य गरेका छैनन् ।
त्यसकारण अहिले त्यस्ता पालिकाहरूमा सबै प्रकृतिका कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यहरू ठप्प भएको छ । सोही कारण यसको म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी, खोला–किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्ने सूचना तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने महासंघले बताएको छ ।
