निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्न नहुने कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा केन्द्रीय समिति बैठकले मध्यमार्गी निर्णय लिएको छ । संस्थापन र महामन्त्रीद्वय दुवैले आ–आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्न मिल्ने गरी गठबन्धन शब्दै कतै प्रयोग नगरीकन संगठन संरचना बलियो बनाएर आफ्नै तागतमा एक्लै निर्वाचन लड्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय लिएको छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा गोदावरीमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत ‘नीति–प्रस्ताव’, महामन्त्री थापाद्वारा प्रस्तुत ‘सांगठनिक प्रस्ताव’ र महामन्त्री शर्माद्वारा प्रस्तुत ‘समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव’ परिमार्जनसहित अनुमोदन गरेको उल्लेख छ । तर, परिमार्जित प्रस्तावमा गठबन्धन शब्द नराखी आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने निर्णय उल्लेख छ ।
‘विगतमा पार्टीले विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा अन्य दलहरूसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडे तापनि कांग्रेस महासमिति बैठकपछि पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्दछ– हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाई संगठनको, आमजनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा पुनस्र्थापित गर्नेछौँ,’ महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा छ, ‘हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनावचिह्न रुखमा मत हाल्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नेछौँ ।’
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत तत्काल संगठन संरचनालाई बलियो बनाउने र निर्वाचनमा तत्कालीन रणनीति तय गर्ने गरी मध्यमार्गी निर्णय गरेको बताउँछन् । प्रवक्ता महतले तत्काल पार्टीलाई केन्द्रमा राख्ने गरी महासमितिको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको बताए । ‘गठबन्धनको विषय निर्वाचनको विषय तत्कालीन रणनीतिको विषय भएकाले त्यसवेला निर्णय गछौँ । अहिले पार्टीलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर पार्टी संगठन लोकप्रिय बनाएर जाने र कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्ने गरी तयारी गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता महतले भने ।
संस्थापनइतर महामन्त्री थापाको अबको निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव हुबहु पारित भएको दाबी छ । केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी केन्द्रीय समितिले स्पष्ट रूपमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय लिएको बताउँछन् । ‘महासमितिले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले थप बलियो ढंगले अनुमोदन गरेको छ । गठबन्धन नगर्ने, आफ्नै बलमा निर्वाचन लड्ने र रुख चिह्नमा मत हाल्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ,’ उनले भने ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको एक्जिट पोलिसीका विषयमा संविधान संशोधनका सन्दर्भमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहने राजनीतिक पदाधिकारीको पदावधिका सम्बन्धमा पार्टीगत मात्र नभएर संवैधानिकसमेत रहेको विषयलाई दृष्टिगत गरी संंविधान संशोधनका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने,’ महामन्त्री शर्माको प्रस्तावका विषयमा निर्णय भएको छ ।
संविधान संशोधनको पहल गर्ने
बैठकले एमालेसँगको सहमति कार्यान्वयनमा कांग्रेस दृढ रहेको दोहोर्याउँदै संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने निर्णय लिएको छ । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको स्वामित्व र यसको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व कांग्रेसकै भएको बताएको छ । ‘संविधान संशोधन गर्दा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र वास्तविक रूपमा संविधानको मर्मबमोजिम सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, समुदाय, वर्गको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले सघन छलफल गर्नेछ र त्यसको पहलकदमी नेपाली कांग्रेसले लिनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न निर्माण र परिमार्जन गर्न बाँकी रहेका कानुनहरूको प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्न नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै त्यसमा अग्रसरता लिने निर्णय गर्दछ ।’
सरकारसँग कांग्रेसका १३ बुँदे माग, अधिकांश आफैँले सम्हालेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित
सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षणसहित १३ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग कांग्रेस आफैँले सम्हालेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । बढ्दो हवाई तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यावहारिक सुधारका लागि आवश्यक कानुनी बन्दोबस्त गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, बेथिति र विकृतिको अन्त्य गरी सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । यस्तै, किसानले दुधको मूल्य नपाएको विषय उठान गर्दै अविलम्ब भुक्तानी दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन माग गर्दै स्वास्थ्य बिमामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र बिमाको रकम पाँच लाख पुर्याउन माग गरिएको छ । कालोबजारी नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव रोक्न र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने मागसमेत कांग्रेसको छ । साथै अव्यवस्थित बसोवासी, सुकुम्वासी र भूमिहीनहरूको समस्या समाधान, जनताका अधिकारसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू अविलम्ब अघि बढाउन, मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू यथाशीघ्र बनाउन पनि कांग्रेसको माग छ । यसबाहेक सहकारी समस्या समाधान गर्न, खेलकुद क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन, विद्यालय शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि उचित कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै, बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक विपत्पीडितलाई उद्धार, राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । हरेक वर्ष किसानले भोग्नुपरेको मलको अभाव अन्त्य गर्न दीर्घकालीन समाधानको उपाय अवलम्बनसमेत सरकारसँग कांग्रेसको माग छ ।
सभापति देउवा–महामन्त्री शर्मा नोकझोक
केपी ओलीपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले त्याग गरी नदोहोरिएका अनुहारलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा देउवाले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । शर्माको यस्तो प्रस्तावपछि आक्रोशित देउवाले कसैले भन्नेबित्तिकै आफूले नछोड्ने, सके अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिएका छन् । एमाले र कांग्रेसबिच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।
‘सभापतिज्यू तपाईं छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्न नलाग्नुहोस् । शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी वा कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्,’ बैठकमा महामन्त्री शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्न एक से एक अग्रज नेताहरू प्रतिनिधिसभामा हुनुहुन्छ । यसो गर्दा सभापतिको त्याग देखिन्छ । समकालीन नेतालाई पनि न्याय हुन्छ ।’
जवाफमा देउवाले प्रक्रियागत रूपमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिए । ‘तपाईंले छाड् भन्नेबित्तिकै छोड्नुपर्छ भन्ने छ र ? त्यो तपाईंको विचार हो, ठिकै छ । मैले छाड्नेवाला छैन । अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाएर देखाउनु,’ देउवाको भनाइ थियो ।
अर्का महामन्त्री गगन थापाले तत्काल एमालेसँगको गठबन्धनप्रति इमानदार हुनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचनमा होमिएर बहुमत ल्याउने चुनौती सामना गर्न कांग्रेस तयार हुुनुपर्ने बताए । ‘अहिले एमालेसँग गठबन्धन भएकाले ओली सरकारलाई सफल बनाउनु छ । त्यसपछि सभापतिज्यू प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि सफल बनाउनु छ । फेरि ०८४ मा एमालेसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउनु छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘अब हामी कांग्रेसले रुखमै मत हाल्न सुनिश्चितता गर्ने र कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउने पार्टी बनाउने गरी केन्द्रित हुनेछौँ ।’ उनले सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबिच सौहार्दता हुनुपर्ने र उनीहरूबिचको हार्दिकता एवं विश्वास महत्वपूर्ण रहने बताए ।
बैठकमा कांग्रेस मन्त्री बद्री पाण्डेको ब्रिफिङ–एमालेसँगको सहकार्य खुकुरीको धारको यात्राजस्तो
बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले एमालेसँगको सत्तासहकार्य कांग्रेसका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । एमालेसँगको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी जोखिम उठाएर खुकुरीको धारमाथि यात्रा गरिरहेका छौँ । ०८४ को चुनावमा एमालेभन्दा हामी कसरी अघि आउने गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । एमालेसँगको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको सीमा स्पष्ट बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारसँग कांग्रेसका १३ बुँदे माग, अधिकांश आफैँले सम्हालेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित
डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेस
तत्काल पार्टीलाई केन्द्रमा राख्ने गरी महासमितिको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएको छ । गठबन्धन निर्वाचनको तत्कालीन रणनीति हुने भएकाले त्यसवेला नै निर्णय गर्छौँ । अहिलेलाई पार्टीलाई नै केन्द्रमा राखेर पार्टी संगठन लोकप्रिय बनाएर जाने र कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्ने गरी तयारी गर्ने निर्णय भएको छ ।
