प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा प्रचण्डले आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकारोक्ति गर्दै भ्रष्टाचार र बेथितिका विषयमा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । माफियाको पक्षपोषणमा भइरहेका सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा पर्ने उनको आशंका छ ।
मंगलबार संसद्मा बोल्दै प्रचण्डले आफ्नो पालामा चालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले रोक्ने मात्रै होइन, थप बेथिति सुरु गरेको भन्दै दर्जनौँ प्रश्न उठाए । नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गा प्रकरणलगायतको थप अनुसन्धान सुस्ताएको तथा सरकार संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै माफियाहरूको सेवामा अग्रसर भएको उनले आरोप लगाए । उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउने आफू नेतृत्वको सरकारको कामलाई ओली नेतृत्वको सरकारले भत्काउन खोजेको प्रचण्डको आरोप छ ।
कांग्रेस–एमाले सरकार गठनपछिका ४० दिनमा प्रतिपक्षको नैतिक शक्ति जनताले देखिसकेको बताउँदै प्रचण्डले सरकारलाई खबरदारी र नियन्त्रण गर्न संसद्मा मात्रै नभई सडकमै ओर्लिने चेतावनी पनि दिए ।
सम्बोधनको अधिक समय प्रचण्डले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौताको मुद्दामै खर्चिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण प्राधिकरणले उद्योगीबाट बक्यौता महसुल उठाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । ओलीले आइतबार फेसबुकमा लेख्दै ‘नौ वर्षसम्म किन विद्युत्को बक्यौता उठाइएन’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रचण्डले त्यसैको जवाफ दिएका हुन् ।
‘नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो, यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली हो । प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैँ गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले । ३१ वैशाख ०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भयो,’ उनले भने, ‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओलीजी । पछि तीन–तीनजना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली ।’
अनेक प्रयासबाट पनि बक्यौता असुल गर्न नसके लाइन काट्नु नै प्राधिकरणका लागि ऐनले दिएको अन्तिम विकल्प हो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले बक्यौता नतिरेपछि पहिलोपटक ५ चैत ०७६ मा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुट मिल्समा लाइन काटिएको थियो । त्यसवेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनकै निर्देशनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको संयुक्त माइन्युटमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिइएको थियो । साथै, त्यसवेला पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
गत पुसमा पनि २३ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले विवाद समाधान गर्न आयोग बनाएर २४ पुसमा लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएपछि उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । त्यसपछि आयोगको सिफारिसका आधारमा अघिल्लो सरकारले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल असुल गर्न भन्यो । सरकारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएर १० असारमा उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न पत्राचार गर्यो । तोकिएको म्यादमा उद्योगीले पैसा तिरेनन् । पछिल्लोपटक गत २५, २६ र २७ असारमा गरेर ६ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काट्यो । थप उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी गरिराख्दा ३० असारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए र उनले उद्योगीको बचाउ गर्न थाले । उनकै ठाडो निर्देशनमा ८ साउनमा ६ उद्योगमा लाइन जोडियो । तर, बक्यौता अझै उठ्न सकेको छैन ।
प्रचण्डले उद्योगीलाई बक्यौतामा छुट दिने काम पनि प्रधानमन्त्री ओली नै सुरु गरेको नजिर सम्झाए । ‘तत्कालीन ऊर्जासचिव नेतृत्वको समितिले बिचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली,’ उनले भने, ‘पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रिपरिषद्बाटै सातदिने स्पष्टीकरण सोध्ने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली ।
सरकारमाथि प्रतिपक्षी नेताका प्रश्नैप्रश्न
नियत सफा छ भने २२ अर्ब उठाउन फेसबुकमा लेखेर होइन, क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुस्
संसद्मा हाइलाइट गरेर नोट होस्– २२ अर्ब । प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याबिनेटमा आओस् र पास होस् २२ अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याबिनेटमा २२ अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ प्रधानमन्त्रीको नियत ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ अर्ब ८८ करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याबिनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस् । आफैँ बोक्सी आफैँ झाँक्री नबन्नोस् । प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरूको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसद्को रोस्टम पनि अपवित्र भएको छ ।
सरकारका प्राथमिकताहरू विवेक होइन, अहंकार, इगो र स्वार्थसमूहको प्रभावले तय भइरहेका छन्, जनतासँग क्षमायाचनासहित सच्याउनोस् । विद्युत् प्राधिकरणमा जे गर्न खोज्नुभयो र खोज्दै हुनुहुन्छ, रोक्नोस् ।
शरणार्थी काण्ड सामसुम पार्न र अपराधीलाई जोगाउन सरकार जे गर्दै छ, त्यो खतरनाक छ
हिजोको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी, बाल मन्दिरलगायतका थुप्रै काण्डको सफल छानबिन गर्दै थियो । नयाँ सरकार आयो र के गर्यो ? हिजो ती काण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबिन सुरु गर्यो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई सामसुम पार्न र अरू अपराधीहरूलाई जोगाउन सरकार जे गर्दै छ, त्यो खतरनाक छ । यो काण्ड तपाईंहरूले एक–अर्कालाई जोगाउन र उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै नेपालको कानुनी, नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा धुलोपिठो बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यति प्रत्यक्ष चासो र निगरानी रहेको विषयमा पनि यो तहको निर्लज्जताले कहाँ पुग्छ देशको प्रतिष्ठा ?
जहाँ बेहाल छ– त्यहाँ चासो नहुने, सुधार भएका ठाउँमा समस्या खडा गर्नैपर्ने दुईतिहाइको कस्तो शासन हो ?
राजनीतिक भागबन्डाबाट थिलथिलो भएको उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी सुरु गरेँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यसका प्रारम्भिक परिणामहरू आउँदै थिए । तर, विश्वविद्यालयकोे नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप सुरु भयो । शिक्षामन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आएको छ । के यही हो सरकारको समन्वय ? जहाँ बेहाल छ, त्यहाँ कुनै चासो नहुने । जहाँ सुधार छ त्यहाँ समस्या खडा गर्नैपर्ने । यो कस्तो दुईतिहाइको शासन हो ?
भुटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्याउन र इमानदार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नगर्नोस् । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ, रोकिनोस् । गिरीबन्धुलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, सुध्रिनोस् । हिजो आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड मानवतस्करका लागि उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यता नलाग्नोस् । अझै पनि सुध्रिनोस् र सच्चिनोस् ।
संविधान संशोधनबाट भाग्दैनौँ, तर समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुस्साहस भए डटेर प्रतिवाद गर्छौँ
कांग्रेस र एमालेका केही साथीहरूले अझै पनि संविधान संशोधनको पत्ता फ्याँकिरहनुभएको छ । तपाईंहरूलाई अनुरोध छ– राम्ररी गृहकार्य नगरी यो विषयमा जथाभावी नबोल्नुहोला । माओवादी संविधान संशोधनबाट भाग्दैन । संविधानका एक–एक बुँदा, एक–एक धारा र एक–एक दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ । तर, उत्पीडित वर्ण, वर्ग र समुदायले असाध्यै ठुलो बलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुस्साहस भए हामी डटेर प्रतिवाद गर्नेछौँ ।
माओवादीको ध्यान अब सत्तामा छैन, सरकारको षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा छ
प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्नेछैन, तपाईंहरूकहाँ सत्तामा हिस्सेदारी माग्न आउनेछैन । माओवादीको ध्यान अब सत्तामा छैन, तपाईंहरूको षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा छ । आन्दोलनको पुनर्गठनमा छ । त्यही पुनर्गठनका बलमा हामी भोलि माओवादी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको पार्टी बनाउनेछौँ । पहिला पनि बनाएका हौँ, अब पनि बनाउनेछौँ । फेरि बिचैमा झगडा गरेर ‘लौ न प्रचण्डजी’ भन्दै फकाउन र फुक्र्याउन नआइदिनुहोला । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा म आज यही रोस्टमबाट घोषणा गर्दछु– सत्ताको कुनै पनि अनैतिकता, बेथिति र बेइमानीको हामी निरीह साक्षी हुनेछैनौँ । बरु, सरकारका एक–एक अपराधलाई यही संसद्मा नग्याउनेछौँ, खबरदारी र प्रतिरोध गर्नेछौँ ।
जनतामा ठूलो आक्रोश छ, छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट सिकौँ
जनतामा ठुलो असन्तोष, घृणा र आक्रोश छ । लोकतन्त्रको सर्भिसिङविना अब जनतालाई आश्वस्त गर्न सकिँदैन । यही भएर हामीले सुशासनको एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ, त्यसलाई तपाईंहरूले भत्काइसक्नुभयो । दुई ठुला पार्टी मिलेर बेथिति थप्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता छ ।
सत्तासीन साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ– संख्याको भ्रममा नपरौँ, सत्यसँग साक्षात्कार गरौँ । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका ठुला शिक्षा म भन्दिनँ, छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट सिकौँ । श्रीलंकामा राजापाक्षेजी संख्याको संकटले बाहिरिनुभएको हो ? होइन । जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नोस् ।
बिजुलीको बक्यौता उठाउन कसले अवरोध गर्यो ? प्रधानमन्त्री ओलीले
अहिले लोडसेडिङको वेला निर्बाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरूको बिजुलीको महसुलमा सरकार सीधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ, तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन । पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरियो । यो कति नांगो दुस्साहस हो ?
यो समग्र प्रकरणमा स्पष्टीकरण नै सोध्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरूलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्नुपर्छ । यो रोस्टमबाट म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण– प्राधिकरणको रक्षा तपाईंको जिम्मेवारी हो कि होइन ? माफियाहरूका पक्षमा उभिएर रोस्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनुपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यहरूलाई हटाउने निर्णय गर्दा संकोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई ? स्वार्थसमूहहरूसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईंहरूको ? यही हो दुईतिहाइको सरकारको नियत र नियति ?
प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैँ हो । प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैँ गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ।
पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली । पछि तीन–तीनजना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली ।
त्यही समितिले बिचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली ।
पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रिपरिषद्बाटै सातदिने स्पष्टीकरण सोध्ने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली । अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन परेन प्रधानमन्त्रीजी ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ अर्ब ८८ करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याबिनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस् । आफैँ बोक्सी आफैँ झाँक्री नबन्नोस् । प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरूको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसद्को रोस्टम पनि अपवित्र भएको छ ।
सरकारका पछाडि बिचौलिया र माफिया छन् भन्ने प्रस्ट भयो
यही रोस्टममा उभिएर मैले चुनौतीका साथ भनेको थिएँ, सरकारको पछाडि बिचौलिया र माफिया छ र त्यही माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ । त्यति भन्दाभन्दै पनि मलाई लागेको थियो, सरकारले केही दिन त संकोच मान्नेछ । केही दिन त लाज मान्नेछ । तर, सरकार यति हतारमा देखियो कि बिरालोले म्याउँ गर्न एक हप्ता पनि लागेन । कम्तीमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही दिन त सरकारले यताउती अलमल्याउला, अनुसन्धान भइरहेको भान देला, जनतासँग अलिअलि डराउला । तर, यहाँ पनि दुईतिहाइको बलियो सरकारले बल देखाउन सात दिन पनि पर्खेन ।
प्रतिपक्ष संसद्मा संख्यामा सानो छ । तर, यो इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ, पछिल्ला ४० दिनले देखाएका छन् । माफिया र स्वार्थसमूहहरूले मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष होइन । सत्यले शक्ति देखाउन संख्या हुनुपर्दैैन ।
माफियाको सेवा गर्न दुईतिहाइले पुगेन, लेखा समिति पनि चाहिन्छ ?
प्रतिपक्षले लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने हो, तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ । प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति पाउन ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ । किन भनिँदै छ यस्तो ? किनकि माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिँगै दुईतिहाइको सरकारसमेत पर्याप्त छैन, समिति पनि चाहिन्छ ?
जनताका निराशा र आक्रोशको झिल्का लोकतन्त्रविरुद्ध प्रयोग हुने चिन्ता छ
जम्मा ४० दिनमै सरकार स्वार्थसमूहहरूका पक्षमा जसरी खुला रूपमै उभियो, त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रूपमा बढेको छ । त्यसका झिल्का जताततै देखिँदै छन् । त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने मेरो चिन्ता छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बेथितिमा चिन्ता छैन, नाफामा गएको प्राधिकरणमा चासो
अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश समस्याग्रस्त छन् । रेल्वे कम्पनीदेखि कपास विकास कम्पनीसम्म, उदयुपर सिमेन्टदेखि कृषि सामग्री कम्पनीसम्म राज्यको सही निर्णय र हस्तक्षेप पर्खेर बसेका छन् । त्यहाँ सरकारको चासो छैन । त्यहाँका बेथितिमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता छैन । चिन्ता के को छ, विद्युत् प्राधिकरणको । चिन्ता किन छ, त्यसले व्यापारीहरूसँग बक्यौता उठाउन खोजिरहेको छ । यही हो जनउत्तरदायी शासन ? यही हो विधिको शासन ? यही हो विकेकको शासन ? के यो स्वीकार्य छ ?
कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाहरू बजेटबाटै हटाउँदै हुनुहुन्छ
हामीले तीव्रतर आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाहरू बजेटमार्फत प्रस्ताव गर्यौँ । सुनिँदै छ, हामीले जस पाउँला भनेर तपाईंहरू ती योजना हटाउँदै हुनुहुन्छ । त्यसैगरी दलित, मधेशी, कर्णाली, गरिब, किसान, मजदुरका कार्यक्रममा पनि कैँची चलाउन लागेको देखिन्छ ।
अस्थिरताका कारण प्रचण्ड हो कि ठूला दल ?
साथीहरूलाई लागेको होला– सरकार छोड्नुपर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र पक्कै घाइते होला । छैन । बरु, हामीले ठुलो मानसिक र वैचारिक उन्मुक्ति महसुस गरेका छौँ । पछिल्ला केही वर्षदेखि यो देशमा माओवादी र प्रचण्ड नै अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भाष्य बनाउन एकदमै धेरै मिहिनेत भएको थियो । मलाई त्यो मिहिनेत गरिरहेकाहरूलाई सोध्नु थियो– जेलाई अस्थिरता भनिएको हो, के प्रचण्ड एक्लैले ल्याउन सक्ने अस्थिरता हो ? जम्मा ३२ सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता ? प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरू ? त्यसमा ठूला दलहरूको हुने होइन र मुख्य भूमिका ?
अस्ति कांग्रेस–एमालेका नेताले संसद्मा भनेको सुनेँ– माओवादीले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई प्रयोग गर्यो, धोका दियो । ए साथी हो, कांग्रेस र एमालेले पटक–पटक माओवादीलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको हिसाब खै ? माओवादीले पटक–पटक कांग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएको विगत खै ? माओवादीको साथ पाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख हासिल गरेको हिसाब खै ? कसको सहयोगमा अघिल्लोपटक झन्डै दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो केपी ओलीजी ? कसले बनाएको हो, उहाँलाई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ?
इतिहासमा सत्ताको वितरणको राजनीतिक सम्झौता केवल एकपटक मात्र पालना भएको छ, केवल एकपटक र केवल एक व्यक्तिले मात्र पालना गरेको छ । म यो सम्मानित रोस्टमबाट गौरवसाथ भन्न सक्छु, त्यो व्यक्ति हो– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । मेरो चुनौती छ– यो संसद्मा अरू कोही, कुनै, एकजना पनि हुनुहुन्छ यो भन्न सक्ने ?
माफियाभन्दा जनता बलियो भइसके, सरकार अब सच्चिनु र सुध्रिनुमै भलो छ
सरकार र माफिया दुवै एक्सपोज्ड छन् । बिजुलीकै बिललाई टेस्ट–केस माने हुन्छ । कुन हतियार चलाएन माफियाले ? आफूले सक्ने मिडिया चलाएन कि ? संसद्का समिति चलाएन कि ? डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमाथि बोल्न थालेपछि सम्मानित संसद्मै सांसदको माइक काटिएन कि ? सरकार र अझ सरकारको शिर नै चलाएन कि ? यही रोस्टम चलाएन कि ? देखिने गरी सबै चलायो । तर, जनताको शक्ति हेर्नोस् । बिजुलीको आठ अर्ब बक्यौतामा समस्या भएर रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री अब फेसबुकबाटै भए पनि २२ अर्ब भन्न थाल्नुभएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको यही टेस्ट–केसले भन्छ, अब माफियाभन्दा जनता बलियो भइसकेका छन् । त्यसैले साथीहरू, अब यती, ओम्नी र गिरीबन्धुका पुराना सुमधुर सम्झनाबाट ब्युँझिए हुन्छ । प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध छ र जनता जागृत छन् । अब सच्चिनु र सुध्रिनुमै सबैको भलो छ ।
प्रचण्डलाई एमालेको जवाफ– अब तपाईंलाई सत्ता दिन कोही आउँदैन
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि उठाएका प्रश्नमा प्रमुख सत्तारूढ दलका नेताले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । एमाले सांसद रघुजी पन्तले संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलको नेताले सय दिनअगाडि सरकारको आलोचना गर्ने परिपाटी नभए पनि तोडिएको बताए ।
पन्तले सत्ता नै पाउन नसक्ने अवस्था आएपछि प्रचण्डले सत्ता चाहिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरे । ‘जब ठुला दल मिले, मलाई सत्ता चाहिँदैन, मलाई फकाउन नआउनुहोला भन्नुको के अर्थ छ ? को आउँछ ? कोही आउँदै आउँदैन,’ पन्तले भने, ‘यस्तो अवस्थामा भन्नुहुन्छ सत्ता चाहिँदैन । यसरी अभिव्यक्ति दिने वेला होइन । अहिले नै मैदानमा उत्रेर सरकारको आलोचना गर्ने वेला भइसकेको छैन । प्रतिपक्षी नेताको गरिमा जोगाउनुस् ।’ पन्तले माओवादीसँग सत्ता माग्ने अधिकार नभएको बताए । ‘सत्ता चाहिँदैन भन्नुहुन्छ, तपाईंसँग सत्ता माग्ने नैतिक आधार पनि छैन, अधिकार पनि छैन र जनाधार पनि छैन । के मुखले माग्नुहुन्छ ? कहिले यता कहिले उता गरेर तीनपटक समीकरणमा खेल्नुभयो,’ उनले भने, ‘तपाईंलाई विश्वास गरेका ठुला दललाई धोका दिनुभयो । सुताउनुभयो । अब को सुत्न तयार छ ? को मान्छ त्यो कुरा ? प्रचण्ड के हो भन्ने सक्कली रूप देखिइसक्यो ।’
कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले पार्टीहरूका दोहोरो चरित्रमाथि कठोर टिप्पणी गरिन् । भुटानी शरणार्थी काण्डको कुरा गर्नेले सहकारी बिर्सिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यी दुवै विषयमा सदनमा बहसमा बन्देज लगाउनुपर्ने बताइन् । ‘हाम्रो समाजमा यस्तो भाष्य निर्माण भएको छ कि यस्तो भएन, त्यस्तो भएन, म भएको भए यस्तो गर्थेँ, उस्तो गर्थेँ । यस्तै–यस्तै भाष्य निर्माण गरेर कुनै–कुनै दलले त चुनावै जितेको छ । मन्त्री पनि भएको छ । मन्त्री मात्रै भएनन्, आफ्नो मन्त्री पद के–कति कारणले गुमेको हो, त्यो कुरा बिर्सेर भ्रष्टाचारको कुरा आएपछि तीन हात माथि उफ्रिहाल्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘सत्तामा नहुँदा भ्रष्टाचारको फाइल खोल, खोल भन्ने, सत्तामा पुगेपछि खोल्नै लागेको छु, खोल्नै लागेको छु भन्ने । सत्ताबाट हटेपछि खुल्नै लागेको थियो, मलाई हटाइहाल्यो भन्ने । यो के भएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
अरूको काण्ड देख्नेले आफू मुछिएको काण्ड बिर्सिनु अनौठो भएको उनको भनाइ थियो । ‘४० वर्ष कटेर होला, हिजोआज नजिकको अक्षर देखिँदैन, टाढाको मात्रै देखिन्छ । ठिक त्यस्तै आज यो सदनमा पनि भुटानी शरणार्थी काण्ड देख्ने, अरू के–के काण्ड देख्ने, नागरिकता, पासपोर्ट, सहकारी थलै पर्न लागेको काण्ड देख्दै नदेख्ने, यो के भएको हो ? मैले बुझ्न नसकेको कुरा भयो,’ उनले भनिन् ।
अदालतमा विचाराधीन विषय सदनमा उठाउन नहुने र सदनमा बहसको विषय बनाउनुहुँदैन भनेर संविधानको धारा १०५ मा व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन् । ‘अब सहकारीको विषय बोल्न चाहन्न, किनकि संसदीय विशेष समितिको विषय भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ४८ (ज)मा उल्लेख भएकाले । यो दुईवटै (भुटानी र सहकारी) विषय सदनको विषय बनाउनुहुँदैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘यदि यो विषयमा कसैले उठाउँछ भने सभामुखद्वारा रुलिङ होस् । यो विषयमा रुलिङ होस्, बोल्न पाइँदैन भनेर । यदि रुलिङ भएन भने म आफैँ नियमापत्ति गर्छु ।’
जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचारमा हदम्यादको विषयमा जनता आतंकित भएको भन्दै सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री असाध्यै उफ्रिनुभयो । त्यस्तो मान्छे हो भन्ने जान्दाजान्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउन दुईचोटि बालकोट किन पुग्नुभयो ? मलाई अचम्मै लाग्या छ,’ केसीले भने, ‘यो झगडाले ठुला पार्टीबाटै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा छ । यो दोहोरीबाट कतै बंगलादेशको गतिविधि यहाँ आउने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ । देशभर जनता सुशासन भएन भनेर आक्रोशित छन् । सत्ताबाहिर भएपछि भ्रष्टाचारीको कुरा गर्छन् र सत्तामा हुँदा भ्रष्टाचारी देख्दैनन् ।’
रास्वपाका मनीष झाले यो देशमा जे गर्न पनि जताततै घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेको र नारामा विदेशबाट फर्किनुपर्ने भन्ने, तर फर्केका युवाहरू राजनीतिमा आउँदा खिसिट्युरी गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । ‘३४ वर्षदेखि भ्रष्टाचारको आहालमा देश चलिरहेको छ । यसको विरुद्धमा बोल्दा युवा पुस्तालाई केही थाहा छैन भन्ने गरिएको छ । सहकारीबाट ऋण लिएको प्रमाण छ भनेर १०९ दिनअगाडि सत्तापक्षका नेताले बोलेको पर्खिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
