माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियत सही छ भने २२ अर्ब बक्याैताको विषय मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन चुनौती दिएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले २२ अर्ब बक्यौताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउने हिम्मत गरे प्रतिपक्षी दलले समर्थन गर्ने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहे पनि १६ अर्ब छुट दिइएकाे दाबी गरेका थिए। त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले भने, ‘यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट होस्, २२ अर्ब। प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याबिनेटमा आओस् र पास होस् २२ अर्बको प्रस्ताव। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ। यदि अबको क्याबिनेटमा २२ अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत।’
प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकबाट बक्यौता नउठाएको प्रश्न गरेको उल्लेख गर्दैै उनले प्रधानमन्त्री प्रश्न उठाउने नभई जवाफ दिने व्यक्ति भएको स्मरण गराए। ‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ। नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न। खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैँ हो। प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैँ गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले।’
बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्दा प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले थपे, ‘३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भयो। पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि। तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो? प्रधानमन्त्री ओली। पछि तीन-तीनजना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यही समितिले बिचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्ने को? प्रधानमन्त्री केपी ओली। अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को? त्यो पनि केपी ओली। पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रिपरिषदबाटै सातदिने स्पष्टीकरण सोध्ने को हो? त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली। अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन परेन प्रधानमन्त्रीजी।’
