उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र सदस्य पेमा डोल्मा लामाले राखेका माग अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समावेश हुने भएको छ । उपाध्यक्ष शाहीका ६ र सदस्य लामाका चारवटा माग एन्फाको एजेन्डाको २३ नम्बरमा समेटिने महासचिव किरण राईले बताएका छन् । ‘शाही र लामालाई पत्रमार्फत उनीहरूका मागबारे कार्यसमितिमा छलफल हुने जानकारी दिइएको छ,’ राईले भने ।
यसअघि एन्फाले ५ भदौमा २२ वटा एजेन्डामाथि छलफल हुने भन्दै मंगलबारका लागि बैठक बोलाएको थियो । शाहीले एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र लामाले महासचिव राईलाई पत्र लेख्दै एजेन्डा थप गर्न आग्रह गरेका थिए । उपाध्यक्ष शाहीले अन्तर्राष्ट्रिय (महिला र पुरुष) खेलाडीको वर्गीकरण र सेवा सुविधा, फिफाद्वारा स्वीकृत भेडाबारी परियोजना, रेफ्री तथा प्राविधिकको तलब वृद्धिजस्ता विषय एजेन्डामा थप्न माग गरेका हुन् ।
आव ०८०/८१ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, विश्वकप दोस्रो चरणअन्तर्गतका खेलको आर्थिक विवरण र एन्फाको उपाध्यक्ष दावा लामाको विषयमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उजुरी र राखेपको पत्रलगायत विषय पनि बैठकको एजेन्डामा थप्नुपर्ने शाहीको माग छ । सदस्य लामाले महिला तथा पुरुष खेलाडीको मासिक तलब–भत्ता वृद्धि, राष्ट्रिय महिला टोलीका लागि विदेशी प्रशिक्षकको नियुक्ति, महिला लिगको पुरस्कार र मिसन वर्ल्डकप २०२७–३१ का विषय एजेन्डामा थप गर्न माग गरेकी थिइन् ।
सिइओ तुलाधरको नियुक्ति बदर गर्न राखेपमा निवेदन
एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा इन्द्रमान तुलाधरको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गर्न आइतबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई निवेदन दिएका छन् । एन्फाले २ पुस ०८० मा कार्यसमिति बैठकबाट संकटा क्लबका अध्यक्ष एवं एन्फाका पूर्वमहासचिव तुलाधरलाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो ।
खड्काले २ पुस ०८० मा कार्यसमिति बैठकमा कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको असहमतिका बाबजुद तुलाधरलाई नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन् । निवेदनमा सिइओ नियुक्ति एन्फाकै कर्मचारी सर्त नियमावलीविपरीत भएको उनको भनाइ छ ।
‘कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको असहमतिका बाबजुद स्वार्थ बाझिने गरी सिइओ नियुक्त भएको छ, कर्मचारी सर्त नियमावलीअनुसार पदपूर्ति समिति गठन गरे पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी तुलाधर नियुक्तिमा प्रक्रिया अगाडि बढाइयो,’ खड्काले भने । सिइओ नियुक्त प्रक्रिया संघको विधान धारा ३८ (छ) अनुसार हुनुपर्ने उनले दाबी गरेका छन् ।
‘पदपूर्ति समितिले विज्ञापनपश्चात् शैक्षिक योग्यता र अनुभवको मूल्यांकनबाट विज्ञहरूको उपस्थितिमा छनोट गरी निर्णयार्थ संघको विधानको धारा ३८ (छ)अनुसार अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । जुन सुरुको प्रक्रिया पूरा नगरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि विधानलाई अपव्याख्या गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । एन्फाको विद्यमान कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०७७ बमोजिम पदपूर्ति समितिसमेत गठन गरेको अवस्थामा सचिवालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएर गैरकानुनी काम गरेको दाबी वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले गरेका छन् ।
