लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता जारी गरेका छन्। खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू गरेका हुन्।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८१ लागू गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश राजधानीबाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एकपटकमा दुई दिनभन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथिगृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एकपटक भन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने उल्लेख छ।
भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचारविपरीतका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा दुईप्रति मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पेस भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेबसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाटसमेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ।
दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न एवं सापटी लिन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ। खर्चिलो एवं भड्किलो र अस्वाभाविक नभई मितव्ययीपूर्ण सामाजिक व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पदीय मर्यादाअनुकूल हुने गरी मर्यादित पोसाकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उल्लेख छ।
