बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कूटनीतिक राहदानीलाई बिहीबार रद्द गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको एक टोली कथित मानव अधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर मूल्यांकन गर्न ढाका पुगेको एक दिनपछि हसिनाका दस्ताबेजहरू रद्द गर्ने कदमले उनको भविष्यको योजनालाई अन्योलमा पार्न सक्छ ।
सरकारी जागिरमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण दुरुपयोग गरिएको भन्दै यसको विरोधमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागिता बढ्दै जाँदा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना आफ्ना अति निकटस्थ सदस्यसहित हेलिकाेप्टरमार्फत नयाँदिल्लीमा शरण लिन पुगेकी थिइन् । आन्दोलनकारी ढाकास्थित उनको सरकारी निवासमा पुगी तोडफोडसमेत गरेका थिए ।
उनको १५ वर्ष लामो शासनको अन्त्यमा भएको आन्दोलनका क्रममा ४५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हसिनाको राहदानी र सरकारका पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदको राहदानी रद्द गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यसले हसिनालाई शरण दिइरहेको क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र भारतका लागि पनि कूटनीतिक द्विविधा खडा गरेको छ । भारतले हसिनालाई शरण दिए पनि प्रधानमन्त्री मोदीले बंगलादेशका नयाँ नेता नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई पनि समर्थन गरेका छन् ।
बंगलादेशको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकार, पूर्वमन्त्रिमण्डल र विघटित राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्य आफ्नो ओहदाका आधारमा कूटनीतिक राहदानीका लागि योग्य थिए ।’ रासस/एएफपी
