अनुसूचित जाति र जनजातिका लागि आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोधमा दलित र आदिवासी संगठनले बुधबार आह्वान गरेको भारत बन्दको प्रभाव देशका विभिन्न राज्यमा परेको छ । अनुसूचित जाति र जनजातिका लागि आरक्षणमा ‘क्रिमी लेयर’ लागू गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोधमा दलित र आदिवासी संगठनले भारत बन्दको आह्वान गरेका थिए । बिहार र झारखण्डका धेरै सेवा प्रभावित भएका छन् । झारखण्डमा सार्वजनिक यातायातको प्रमुख साधन बस पार्किङस्थलबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । बिहारमा बन्द समर्थकले रेलवे लाइनमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले दरभंगामा बिहार सम्पर्क एक्सप्रेस रोकेका थिए ।
राजस्थानका धेरै सहरमा पसल बन्द भए । बन्दलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले राजस्थानका धेरै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो । उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र लकडाउनको समयमा कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि नगर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो । मध्य प्रदेशको प्रशासनले भारत बन्दको समयमा विशेष सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि सन् २०१८ अप्रिल २ मा दलित संगठनले आह्वान गरेको भारत बन्दका क्रममा सो राज्यका धेरै स्थानमा हिंसा भड्किँदा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । उत्तर प्रदेश, विहार, राजस्थान र मध्यप्रदेशमा प्रशासनले बन्दलाई कुनै आक्रामक हस्तक्षेप नगर्ने तर सम्भावित हिंसालाई मध्यनजर गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारेको थियो ।
दलित संगठनको आन्दोलनमा कतिपय राजनीतिक दलले पनि समर्थन जनाएका छन् । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावतीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा हुने भारत बन्दको कार्यक्रममा आफ्नो समर्थन रहेको बताएकी थिइन् । मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले भारत बन्दको समयमा बसपा कार्यकर्तालाई पार्टीको झन्डासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिन आग्रह गरेका थिए । यसबिच, विहारमा राष्ट्रिय जनता दलले (आरजेडी) पनि बन्दप्रति समर्थन जनाएको थियो भने केन्द्रीय मन्त्री जीतनराम माझीले यसलाई ‘विपक्षीको भारत बन्द’को संज्ञा दिए ।
