गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ५ का स्थानीयसँग आफ्नोे जग्गाको नक्सा प्रमाणित नहुँदा लालपुर्जा ‘बेकामे’ बनेको छ । ०३४ मा तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालयले दिएको धनी प्रमाण पुर्जा बेकामे बनेको हो । स्थानीय तहको चुनावको मुखमै २२ चैत ०७८ मा ५० परिवारलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले अर्को धनीपुर्जा दियो । विगतको धनीपुर्जासँगै स्थानीयसँग दुईवटा धनीपुर्जा भयो । तर, दुवै धनीपुर्जा काम नलाग्ने भए ।
नक्सा प्रमाणित नहुँदा गौरादह ४ र ५ का स्थानीयको जग्गाको न त कित्ताकाट हुन्छ, न त जग्गा कहीँ धितो राखेर ऋण लिन पाउँछन् । ‘मसँग ०३४ को र ०७८ मा भूमि आयोगले दिएको दुईवटा धनीपुर्जा छन् । दुवै काम नलाग्ने छन्,’ गौरादह– ४ का युवराज पौडेलले भने, ‘दुईवटै धनीपुर्जामा दुई बिघा जग्गा छ । तर, जग्गाको न त कित्ताकाट हुन्छ, न त आवश्यक पर्दा बैंकमा धितो राखेर ऋण नै लिन पाइन्छ । हामी त धनीपुर्जा भएका सुकुम्बासी भयौँ । हामीले वडामा जग्गाको सम्पत्ति कर पनि बुझाइरहेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने यो ठाउँको समस्या समाधान गर्न धेरैपटक आयोग बन्यो । यसअघिको राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि प्रयास गर्यो, तर सफल हुन सकेन । यसअघि नयाँ पत्रिका दैनिकले ३० जेठ ०८० मा ‘मालपोत र भूमि आयोगबाट दुई धनीपुर्जा, न कित्ताकाट हुन्छ, न धितो राख्न मिल्छ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
ओली यसपटक प्रधानमन्त्री भएसँगै सरकारले गौरादह ४ र ५ (साबिक महारानीझोडा) को जग्गा दर्ता गर्न पहल थालेको छ । सरकारले गौरादह नगरपालिका ४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा दर्तासम्बन्धी आदेश जारी गर्दै जग्गा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो । उक्त आदेश २४ साउनमा राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
आदेशअनुसार विशेष नापी कार्यालय दमकका प्रमुखको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिलाई ६ महिनाभित्र जग्गा दर्ता गरिसक्ने कार्यादेश दिइएको छ । समितिले जग्गाको नापजाँच गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने समितिका अध्यक्षसमेत रहेका विशेष नापी कार्यालय दमकका निमित्त प्रमुख दिलीपकुमार सिंहले बताए । ‘समितिको बैठक बसेपछि हाम्रो समय सुरु हुन्छ । तसर्थ, स्रेस्तालगायत कागजात संकलन गरेपछि समितिको बैठक बोलाएर काम अघि बढाउँछु,’ उनले भने, ‘सबैको सहयोग भएमा हामी ६ महिनाभित्र धनीपुर्जा बाँडिसक्छौँ । त्यसपछि नक्सा प्रमाणित गरेर लागू हुन्छ ।’
समितिले ०२२ को तत्कालीन नापी गोस्वाराबाट जग्गा नापजाँच भई स्रेस्ता पुर्जा लागू भएका क्षेत्रका हकमा सोही नक्सा स्रेस्तालाई आधार लिई कानुनअनुसार जग्गा दर्ता गर्ने सिंहले बताए । यस्तै, ०३४ को तत्कालीन महारानीझोडा जग्गा दर्ता समितिबाट जग्गा नापजाँच भई जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम रही मालपोत कार्यालयबाट स्रेस्ता कार्यान्वयन भएको क्षेत्रमा सोही स्रेस्ता र समितिले तयार पारेको नक्सालाई समेत आधार मानेर जग्गा दर्ता गर्ने कार्याादेश पाएको उनले बताए । विशेष नापी कार्यालय दमकले ०७२ देखि त्यहाँ नापजाँच गर्दै आएको र सोही नापजाँचलाई समेत आधार बनाएर काम गर्ने निमित्त प्रमुख सिंहले बताए । उनले जग्गा नापजाँच ऐन र नियमावलीको अधीनमा रही जग्गा नापजाँच गरेर धनीपुर्जा वितरण गर्ने बताए । त्यहाँका स्थानीय र सरोकारवालासँग छलफल गर्न आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी मन्त्रालयको टोलीसहित गौरादह पुगेका थिए ।
स्थानीय भने लामो समयदेखि आश्वासन मात्र पाउँदै आएकाले यसपटक पनि नक्सा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । दुईवटा धनीपुर्जा पाइसके पनि नक्सा लागू हुन नसकेको स्थानीयलाई धनीपुर्जा लेखिएको अर्को चिर्कटो मात्र थपिने हो कि भन्ने डर छ । ‘दुईवटा धनीपुर्जा त यसअघि नै छ । अब दिँदा तेस्रो हुन्छ । धनीपुर्जाको थुप्रो नै लाग्ने भयो । तर, नक्सा प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन नआएसम्म केही भन्न सकिँदैन,’ गौरादह– ४ का युवराज पौडेल भन्छन्, ‘तर, मन्त्री नै आएका छन् । मन्त्रालयका उच्चपदस्थ व्यक्ति पनि आएका छन् । यसपटकचाहिँ कतै काम हुन्छ कि भन्नेमा आशावादी छौँ ।’
यही निर्वाचन क्षेत्रबाट जित हासिल गरेर गएका ओली प्रधानमन्त्री भएका कारण पनि यसपटक जग्गा दर्ता भएर नक्सा लागू हुनेमा आशावादी भएको गौरादह– ४ का चैतन्यप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘मेरो पनि एक बिघा जग्गा छ । किनबेच हुन्छ । कित्ताकाट हुँदैन । बैंकमा राख्न सकिँदैन । यसले धेरै समस्या ल्याएको छ । तर, सरकारले दर्ता गर्न समिति बनाएपछि हामी आशावादी छौँ,’ उनले भने, ‘सबैलाई समस्या परेर गाउँका पनि एक जुट भएका छन् । तसर्थ यसपटकचाहिँ नक्सा लागू हुनेछ भन्ने लागेको छ ।’
गौरादह– ४ का धर्मप्रसाद घिमिरे भने यसपटक पनि नक्सा प्रमाणित भएर लागू हुनेमा शंका गर्छन् । विगतदेखि नै काम गर्ने आश्वासन पाएका उनलाई यसपटक पनि त्यही आश्वासन मात्र हो कि भन्ने लाग्छ । ‘मेरो डेढ बिघा जग्गाका लागि भूमि आयोगले सबै हस्ताक्षर गरायो । धनीपुर्जा पनि तयार छ भन्थे, तर दिएनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्री आएको कार्यक्रममा त बोलाएनन् । सबै कुरा त सुन्न पाइएन । तर, यसपटक पनि काम हुन्छ भन्नेचाहिँ लाग्दैन । यहीँको प्रधानमन्त्री भएका वेला गर्न खोजेको त हो नि भनेर देखाउन सुरु गर्न खोजेका हुन् ।’
गौरादह– ४ का पदम विश्वकर्माले आफ्नै समस्याबारे छलफल गर्न भूमि व्यवस्थामन्त्री गौरादह आएको सुइँकोसमेत पाएनन् । मन्त्रीको कार्यक्रम भइरहँदा आइतबार घरमै भेटिएका उनी आफ्नो जग्गाको समस्याबारे खासै जानकार पनि छैनन् । ‘मैले त ०६५ मा जग्गा किनेको हो । धनीपुर्जा पनि छ । ०७८ चैतमा भूमि आयोगले धनीपुर्जा दिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म बैंकमा जग्गा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छैन । दुईवटा धनीपुर्जा देख्दा अचम्म लागेको छ । तर, समस्या के हो मैले त खासै बुझेको छैन ।’
गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदीका अनुसार त्यहाँ करिब तीन हजार घरपरिवारको सात हजार ५०० कित्ताको जग्गाका धनीपुर्जा भएर पनि नक्सा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विगतमा पनि आयोगहरूले यो समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गरेको बताए । यद्यपि, सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
