काेलकाताको आरजी कर मेडिकल कलेज परिसरमा अगस्ट ९ तारिखमा एक जना प्रशिक्षार्थी महिला चिकित्सक बलात्कारपछि मारिईन् । यस घृणित घटनाले भारतभरका चिकित्सा समुदायमा आक्रोश निम्त्याएको छ । विरोधमा भारतका विभिन्न अस्पतालका चिकित्सक अनिश्चितकालीन हडतालमा छन् । पूर्ण छानबिन पूरा नभएसम्म सबै आन्दोलन जारी रहने स्वास्थ्यकर्मीले बताउँदै आएका छन् । चिकित्सा समुदायले सामना गरेको चुनौतीलाई हृदयंगम गर्दा कतिपय सरकारी कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकको अवस्था दयनीय देखिन्छ ।
प्रायः फराकिला क्याम्पस भवनमा रहने भारतका सरकारी अस्पताल बाहिर भव्य देखिए पनि भित्र अँध्यारो र लामो समय जीर्णाेद्धार नगरिएकोले कमजोर हुने गर्छ । चिकित्सक त्यस्तो स्थानबाट सेवा दिन बाध्य हुन्छन् । यी अस्पतालमा प्राय सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुन्छ । सम्भावित अपराधीलाई निगरानी गर्न प्रविधि वा सिसिटिभी जडान छैन । यसको विपरीत न्युन जनसङ्ख्याको पहुँच रहने निजी अस्पतालले सामान्यतया राम्रो सुरक्षा र काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्छन् । बिरामी, बिरामी कुरुवा, अस्पतालका कर्मचारी, सहकर्मी, वरिष्ठ र शिक्षकबाट हुने यौन आक्रमण, धम्की र हिंसालगायत धेरै घटनाले चिकित्सा पेसामा महिलाको कमजोर अवस्थालाई दर्साउँछ ।धेरै घटनाले चिकित्सा पेसामा महिलाहरू यौन आक्रमण, धम्की र बिरामी, उनीहरूका परिचारक, अस्पतालका कर्मचारी, सहकर्मी, वरिष्ठहरू र शिक्षकबाट हुने हिंसाको जोखिमलाई प्रकाश पारेका छन् । महिला बिरामी पनि जोखिममा छन् ।
एक बिरामीको मृत्यु र चिकित्सा लापर्बाहीको आरोपमा सन् २०१९ मा पश्चिम बंगालमा भिडले एक कनिष्ठ चिकित्सकलाई आक्रमण गरेपछि चिकित्सहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । ‘हामी बिरामीको हेरचाह गर्छौं । लामो समयसम्म काम गर्छौं र आफ्नो व्यक्तिगत समय त्याग्छौँ । यद्यपि, बिरामीको मृत्यु हुँदा आफन्तले प्रायः हामीलाई दोष दिन्छन्,’ सरकारी मेडिकल कलेजकी कनिष्ठ निवासी डा. निकिता जैन भन्छिन् । ‘हाम्रो जीवनको सुरक्षा कसले गर्ने ? विशेषगरी पछिल्ला घटनाको सन्दर्भलाई हेर्दा हामीमाथि हुने व्यवहार उदेकलाग्दो छ,’ उनले थप्छिन् ।
फेब्रुअरी २०२४ को एनएमसी तथ्यांकअनुसार चिकित्सा कार्यक्रम छाड्नेमध्ये १५३ जना एमबिबिएस तहका विद्यार्थी थिए भने एक हजार ११७ जना पोस्टग्य्राजुयट विद्यार्थी थिए । विगत पाँच वर्षमा शैक्षिक दबाब, मानसिक स्वास्थ्य चुनौती, प्रतिकूल कार्य वातावरण र दण्डात्मक बन्धन नीतिका कारण एमबिबिएस विद्यार्थी र स्नातकोत्तर डाक्टरसहित कम्तीमा १२२ मेडिकल विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन् ।
चिकित्सा पेसामा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीका लागि एनइइटी (राष्ट्रिय योग्यता र प्रवेश परीक्षा) फारम भर्नेबित्तिकै संकट, मानसिक तनाव र अनिश्चितता सुरु हुन्छ । एनइइटीको योग्यता हासिल गर्ने धेरैले विशाल मेडिकल पाठ्यक्रमसँग संघर्ष गर्छन् र बीचमै त्याग्ने विचार गर्छन् । तर, आर्थिक अवरोधका कारण प्रायः विद्यार्थीले जारी राख्न बाध्य हुन्छन् । पोस्ट ग्य्राजुयटको अवस्था (मुख्यतया ठुला मेडिकल कलेजमा) विशेषगरी गम्भीर छ ।
अधिकांश राज्यहरूले मेडिकल विद्यार्थीलाई सबै स्तरहरू– स्नातक, स्नातकोत्तर र विशेषज्ञ तहमा बन्ड सर्तहरू लागू गर्छन् । त्यहाँ दुई प्रकारका बन्ड छन् । ‘सिट छोड्ने’ बन्ड र ‘सेवा’ बन्ड । पहिलोले समयभन्दा पहिले आफ्नो पाठ्यक्रम छोड्ने विद्यार्थीलाई (विशेषगरी पोस्टग्य्राजुयट विद्यार्थीलाई) राजीनामा रोक्न र चिकित्सा शिक्षाको कथित बर्बादीबाट बच्न भारी जरिवाना लगाउँछ । सेवा बन्डमा डाक्टरहरूले शिक्षा पूरा गरेपछि एकदेखि पाँच वर्षसम्म राज्यको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा काम गर्न आवश्यक छ । यो बन्ड तोडेमा १५ लाखदेखि एक करोड भारुसम्मको जरिवाना लाग्छ । एनएमसीले सबै स्नातकोत्तर रेसिडेन्सीलाई जिल्लास्तरमा तीन महिनाको आवासीय नियुक्ति अनिवार्य गरेको छ ।
मे महिनामा देहरादुनको एक निजी मेडिकल कलेजका २६ वर्षीय रेसिडेन्ट चिकित्सक डा. दिवेश गर्गले आत्महत्या गरे । उनका आमाबाबुले कामको खराब अवस्था र वरिष्ठद्वारा उत्पीडन भएका कारण उनले मृत्युवरण गर्नुपरेको जिकिर गरे । दबाबका बाबजुद पनि सिट छोड्ने ऋणपत्र (सिट लिभिङ बोन्ड) को प्रतिबन्धात्मक लागतका कारण उनले राजीनामा दिन सकेनन् । उनको मृत्युको प्रतिक्रियास्वरूप मध्यप्रदेश सरकारले सिट छाड्ने बन्ड नीति खारेज गर्यो । उक्त नीति खारेज गर्ने मध्यप्रदेश पहिलो भारतीय राज्य बन्यो । यी चुनौतीका बाबजुद युवा इन्टर्न डाक्टरहरू अक्सर धम्की, पीडित वा आन्तरिक परीक्षामा असफल हुने डरले चुपचाप बस्छन् ।
हालैको कोलकाता घटनामा पोस्ट ग्य्राजुयट चिकित्सकको अर्धनग्न शव सेमिनार कोठामा भेटिएको थियो । यसले आवासीय डाक्टरका लागि अपर्याप्त सुविधा र चिकित्सकलाई कोलकाताको बीचमा अवस्थित मेडिकल कलेजमा तोकिएको विश्राम क्षेत्रको अभाव थियो भन्ने दर्साउँछ । ‘आकस्मिक र रातमा अन्य आवश्यकता व्यवस्थापन गर्न आवासीय डाक्टरहरूका लागि उपयुक्त सहयोगी कर्मचारी छैनन् । क्यामेरा र सुरक्षा कर्मचारीजस्ता कडा सुरक्षा उपाय अस्पतालमा आवश्यक छन् । आवासीय डाक्टरका लागि आराम गर्ने क्षेत्र आधारभूत आवश्यकता हुन्,’ अखिल भारतीय चिकित्सा विद्यार्थी संघका उपाध्यक्ष डा. वसुन्धरा पवार भन्छिन् ।
मेडिकल कलेजको सञ्चालन सरकार र एनएमसीले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारले आवासीय डाक्टरहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित काम गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न एनएमसीलाई निर्देशन दिनुपर्छ । ठोस कारबाहीविना कागजमा मात्रै आश्वासन अपर्याप्त छ । ‘अहिलेको समयमा हामी सरकार र एनएमसीले उच्च तहको प्रभाव वा हेरफेरबाट मुक्त भई निष्पक्ष रूपमा यस प्रकरणको छानबिन गर्न अपेक्षा गर्छाैं,’ डा. पवार भन्छिन् ।
मेडिकल कलेजहरूले आवासीय डाक्टरका लागि उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधामा लगानी गर्नुपर्छ । डाक्टरविरुद्ध हुने हिंसा र दण्डात्मक बन्धनको खारेजीलाई सम्बोधन गर्न लामो समयदेखिको कानुनको आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ । कलेज, राज्य र राष्ट्रियस्तरका अनुशासनात्मक निकायले शत्रुता वा दुव्र्यवहारको त्रासविना विद्यार्थीले आफ्ना चिन्ता उठाउन सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । थप रूपमा भत्ता राज्यअनुसार भिन्न हुन्छ । धेरै मेडिकल रेसिडेन्टले अपर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्छन् । विद्यार्थीलाई बढी बोझ नराखी सहयोगी वातावरणमा राम्रो संरचित शिक्षा प्रदान गर्नु मेडिकल कलेजको दायित्व हो ।
मिश्रा एनडिटिभीकी कन्ट्रिब्युटिङ इडिटर हुन् । एनडिटिभीबाट
