हसिनाको शासनकालमा कमजोर भएको भनिएको शान्ति तथा लोकतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउने जिम्मेवारी पाएको कार्यवाहक सरकारले १७ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशलाई ‘अन्धकार युग’बाट बाहिर निकाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा धेरैको चासो देखिन्छ ।
बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनका कारण डेढ दशकदेखि सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना राजीनामा दिन बाध्य भइन् । हसिनाको बहिर्गमनपछि सेना प्रमुख जनरल वाकेर–उज–जमानले छिट्टै अन्तरिम सरकार गठन गरिने घोषणा गरे । हसिना सत्ताच्युत भएको तीन दिनपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले कामचलाउ सरकारको ‘मुख्य सल्लाहकार’का रूपमा शपथ ग्रहण गरे । हसिनाको शासनकालमा कमजोर भएको भनिएको शान्ति तथा लोकतन्त्र ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी पाएका कार्यवाहक सरकारका मुख्य सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निभाउनेछन् भने सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरूलाई मन्त्रीको दर्जा दिइएको छ ।
नयाँ सरकारले १७ करोड जनसंख्या भएको यस देशलाई ‘अन्धकार युग’बाट बाहिर निकाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ । ढाकाको एक ट्राभल एजेन्सीमा कार्यरत सैफुल्लाह साजिवले देशको तरल स्थितिबारे टिप्पणी गर्ने क्रममा यही चिन्ता व्यक्त गरे, ‘सेना प्रमुखले अन्तरिम सरकारको वाचा गरे गरे पनि युनुसले शपथ नखाएसम्म सरकार गठनलाई लिएर अनिश्चितता कायम रह्यो ।’ युनुसको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनपछि बंगलादेशले यस संक्रमणबाट बाहिरिने एक पाइला चालेको भए पनि अझै गर्नुपर्ने कामको सूची लामो छ ।
युनुसलाई नै किन छानियो ?
बंगलादेशमा गत महिना सुरु भएको विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व मुख्यतया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले गरेका थिए । दसौँ हजार विद्यार्थी सरकारी जागिरका लागि छुट्याइएको आरक्षण कोटाको विरोधमा उत्रिएका थिए, जसले हसिनाको पार्टीनजिकका मानिसलाई फाइदा गर्ने आशंका थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध सुरक्षाबल तथा हसिनाको पार्टीका कार्यकर्ता उत्रिएपछि झन्डै तीन सयजनाको ज्यान गयो । आन्दोलनमा हताहतीको संख्या बढेपछि प्रदर्शन हसिनाको राजीनामातर्फ मोडिन पुगेको थियो । आन्दोलनमा विद्यार्थीलगायत अन्य समूहले पनि सहभागिता जनाउन थालेपछि हसिना प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर छिमेकी देश भारत पस्न बाध्य भइन् ।
हसिनाको पलायनको केही घन्टापछि नै विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको विद्यार्थीको छाता समूह ‘स्टुडेन्ट अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन’ले ८४ वर्षीय युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रस्ताव ग¥यो । अर्थशास्त्री तथा ग्रामीण बैंकका परिकल्पनाकार युनुसलाई साना ऋणमार्फत करोडौँ मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन सघाएबापत सन् २००६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । उनी हसिनाका आलोचक पनि हुन्, जसका कारण उनी पछिल्लो समय निर्वासनमा बस्न बाध्य भएका थिए । युनुसले विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनको सफलताको प्रशंसा गर्दै यसलाई बंगलादेशको ‘दोस्रो स्वतन्त्रता दिवस’का रूपमा प्रशंसा गरेका छन् ।
बिहीबार सरकार प्रमुखका रूपमा शपथ ग्रहण गरेपछि युनुसले पत्रकारसँग बोल्दै हसिनाको कार्यकालमा गलत काम गर्नेहरूको ‘जवादेहिता खोजिने’ बताए । विश्लेषकहरूले युनुसको सरकारको मुख्य चुनौतीमध्ये एक शान्ति सुरक्षाको बहाली हुने बताएका छन् । पछिल्लो समय अबामी लिगका राजनीतिज्ञको घरमा आक्रमण बढेको छ । त्यस्तै हसिनाको दलसँग नजिक मानिने अल्पसंख्यक हिन्दुहरूका मन्दिर र घरहरूमा छिटपुट आक्रमणका घटना घटे । बीचमा प्रहरीको अनुपस्थितिका कारण उत्पन्न सुरक्षा रिक्तता पुर्न विद्यार्थीले नै व्यस्त सडकको ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेको देखाएको थियो ।
अन्तरिम सरकारमा अनुभव प्राप्त दिग्गज र नयाँ युवाको मिश्रण देखिन्छ । यसमा अधिकारकर्मी, प्राध्यापक, वकिल, पूर्वसरकारी अधिकारी र बंगलादेशका नागरिक समाजका सदस्य समावेश छन् । विशेषतः दुईजना विद्यार्थी नेताको सहभागिताले धेरैको ध्यान तान्यो । दुईमध्ये ढाका विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका विद्यार्थी नाहिद इस्लामलाई दूरसञ्चार विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सोही विश्वविद्यालयका भाषा विज्ञानका विद्यार्थी आसिफ महमुदले खेलकुद मन्त्रालयको निगरानी गर्नेछन् ।
प्रमुख मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताको कुरा गर्दा, पूर्वसैनिक अधिकृत एम सखावत हुसेनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी हसिनाको अबामी लिगको नजिक भए पनि पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध उठेको विद्यार्थी आन्दोलनका समर्थक बनेका थिए । विपक्षी बंगलादेशी नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)ले सन् २००१–२००६ को शासनकालमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरेका सालेह उद्दिन अहमदलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा स्तम्भकार तौहिद हुसेनले परराष्ट्र मामिला हेर्नेछन् ।
आगामी चुनौती
हसिनाको शासन अवधिमा सुरक्षा संयन्त्रको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लाग्ने गर्छ । मुख्यतया प्रहरी र अर्धसैनिक बललाई उनले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको दमनका लागि प्रयोग गरेको विभिन्न घटनाको अझै चर्चा हुन्छ । ती निकायलाई उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने गरी चुनावी परिणाम हेरफेर गर्न प्रयोग गरेको आरोप पनि छ । पछिल्ला प्रदर्शनमा पनि प्रहरी अधिकारीले प्रदर्शनकारीमाथि ठूलो दमन गरेका थिए, जसका कारण दर्जनौँ व्यक्तिको मृत्यु भयो । हसिनाको पतनपछि सडकमा प्रहरी अनुपस्थित हँुदा मानिसहरूले तिनको टोल, छिमेक र कमजोर अल्पसंख्यक (मुख्यतया हिन्दूहरूको) सम्पत्तिको रक्षा गर्न रातको गस्ती बढाउन थालेका छन् ।
युनुसले यसैतर्फ संकेत गर्दै ‘अराजकता भड्काउने’हरूले कठोर सजाय भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । यदि नयाँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सफल भयो भने पनि उसका सामु ‘हसिनाको निरंकुश शासनका अवशेषलाई ध्वस्त पार्ने’ चुनौती कायम रहनेछ । ‘हसिनाले आफ्नो शासन बलियो बनाउन कानुन प्रवर्तन निकाय, न्यायपालिकादेखि उच्च सरकारी नियुक्ति, विभाग तथा शाखामा आफूप्रति बफादारलाई भरेकी थिइन् । अब लगभग यी सबै पदमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हसिनाको कार्यकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका सबै घटनाको नयाँ सरकारले छानबिन गर्ने पनि युनुसले बताए ।
अमेरिकाको इलिनोइस स्टेट युनिभर्सिटीका प्रतिष्ठित प्रध्यापक अली रियाजले अन्तरिम सरकारसामु तीन ठूला तत्कालीन चुनौती रहेको बताए । पहिलो, देशले लिने भावी दिशा स्पष्ट स्थापित निर्धारण गर्नु । जनताका फरक–फरक अपेक्षा छन् । कतिपयले तत्काल निर्वाचनको माग गर्न सक्छन् भने कसैले संरचनात्मक सुधारको माग गर्न सक्छन् । यी दुवैलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्नुपर्ने उनले बताए । दोस्रो चुनौती अर्थतन्त्र हुने रियाजले औँल्याए । सरकारले ‘सामान्य जनताका लागि तत्काल राहतका कार्यक्रम’ ल्याएर ‘वर्तमान सत्ता पूर्ववर्तीभन्दा फरक रहेको’ सन्देश दिन सक्नुपर्छ । रियाजका अनुसार वर्तमान सरकारको तेस्रो चुनौती क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी शक्तिसँग बंगलादेशको सम्बन्धको पुनः मूल्यांकन गर्नु हुनेछ । ‘विगत १५ वर्षमा बंगलादेशका वैदेशिक सम्बन्ध, त्यसमा पनि विशेषतः भारतसँगको सम्बन्ध देशको राष्ट्रिय हितलाई हानिकारक हुन सक्ने गरी अघि बढाइयो । हसिनासँगको घनिष्टताले अब भारतविरोधी अडान लिए त्यसले अर्थव्यवस्था सुधारमा नकारात्मक असर गर्नेछ । यी पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ रियाजले भने ।
चुनावी मितिमा बहस
पत्रकार तथा टिप्पणीकार सायन एस. खान अन्तरिम सरकारको प्रमुख म्यान्डेट स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउनु रहेको मान्छन् । कुनै निहित स्वार्थ नभएको निर्दलीय अन्तरिम सरकारका लागि निर्वाचन गर्नु अपेक्षाकृत सीधा काम हुने उनले बताए । ‘यद्यपि अबामी लिग अहिले पराजित मानसिकतामा रहेकाले उसलाई पुनः संगठित गर्न र चुनावको तयारी गर्न थप समय लाग्न सक्छ । अबामी लिगविनाको चुनावको विश्वसनीयता कमजोर हुनेछ,’ खानले भने । उता, प्रमुख विपक्षी बिएनपीको छिटो चुनाव गरे आफूलाई फाइदा हुने विश्लेषण छ, ऊ तत्काल चुनाव चाहन्छ । केहीले युनुस र आन्दोलनकारी विद्यार्थी नेताहरूको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको उदयको प्रक्षेपण गरेका छन् ।
अन्तरिम सरकारले एक संवैधानिक प्रश्न पनि सामना गरेको छ । यसले पदभार ग्रहण गरेको ९० दिनभित्र निर्वाचन गराउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा विज्ञहरू बाझिन थालिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतका वकिल साहदिन मलिकले अहिलेको ‘असाधारण परिस्थितिमा’ ‘असाधारण सरकार’ गठन भएको भए पनि बंगलादेशको संविधानको १५औँ संशोधनपछि हाम्रो देशमा यस्तो सरकार गठन गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको बताए । सन् २०११ जुन महिनामा हसिना सरकारले कुनै पनि ‘अनिर्वाचित सरकार’लाई सत्ता ग्रहण गर्नबाट रोक्न संविधानको १५औँ संशोधन गरेको थियो । सन् २००६ देखि २००८ बीच सेनाले थपना गरेको कामचलाउ सरकारले ९० दिनसम्म निर्वाचन नगरी लामो समय सत्ता चलाएको भन्दै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी घोषणा गरेपछि सो कदम चालिएको थियो ।
तथापि अहिले पूर्णतः संवैधानिक प्रावधान नपछ्याइएकाले युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ९० दिनभित्र चुनाव गराउन बाध्य नरहेको मलिकले बताए । तथापि, संविधानमा अर्को संशोधन गरी नयाँ सरकारको कामकारबाहीलाई वैधानिक बनाउन सकिने उनले बताए । उनले कामचलाउ सरकारले चुनाव गराउने पहिलेको प्रणालीको उन्मूलनले मुलुकमा सन् २०१४, २०१८ र २०२४ मा तीनवटा ‘असफल’ निर्वाचन गराएकाले भविष्यमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न अर्को संविधान संशोधन गर्नु उचित हुने बताए ।
– अल जजिराबाट
