अब सवारीचालकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, त्यसको नम्बर वा क्युआर कोड देखाएमा ट्राफिकले आफ्नो मोबाइलबाटै लाइसेन्सका विवरण परीक्षण गर्ने
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो खुला भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबिच यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा बुधबार संयुक्त हस्ताक्षर भएसँगै अब सवारीचालकले सवारी लाइसेन्स नै बोक्नुपर्ने वा त्यसको पर्खाइमा रहनुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।
राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा (इ–सर्भिस) प्रयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रको बुँदा नम्बर १२ मा ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट जारी भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सवारीचालक अनुमतिपत्रको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभागले गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यससँगै अब राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ । ‘यो समझदारीले लाइसेन्सको जटिल समस्या हल हुने दिशामा गएको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने, ‘अब यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्ससम्बन्धी डाटाबेस व्यवस्थापन मात्र गर्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को गत २३ जेठको बैठकले परिचयपत्रलाई लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरिसकेको थियो । यसपछि यही ३ साउनमा दुई विभागबिच राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यिनै आधारमा दुवै विभाग मिलेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नै लाइसेन्स आबद्ध गरिसकेका छन् । लाइसेन्स परीक्षणका लागि ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर पनि तयार भइसकेको छ । परिचयपत्रलाई लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण आधार तयार भएको महानिर्देशक रिजालले बताए । अब परिचयपत्र नम्बर वा क्युआरका आधारमा लाइसेन्सको विवरण हेर्नका लागि ट्राफिक प्रहरीले अलग्गै मोबाइल डिभाइस माग गरेको छ । ट्राफिकले मोबाइल पाएर त्यसको परीक्षण सुरु गरेदेखि नै परिचयपत्रले लाइसेन्सको पनि मान्यता पाउनेछ ।
लिखित र ट्रायल पास गरिसकेका करिब १६ लाख नागरिक अहिले सवारी लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । जब कि ५० लाखभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विभागमा थन्किएका छन् । तिनै परिचयपत्रका कार्ड लाइसेन्सका रूपमा समेत प्रयोग गर्ने गरी निर्णय भएका हुन् । यसबाट लाइसेन्सको समस्या हल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुवै विभागले पारस्परिक सहकार्य गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरको प्रयोग गरी लाइसेन्सको विवरण हेर्न तथा रुजु गर्ने प्रणालीको विकास, परीक्षण तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । जुन प्रणाली विकास भइसकेको छ । यसै प्रणालीबाट अब ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकको परीक्षण गर्नेछन् । प्रणालीले काम गरे/नगरेको रेखदेख तथा अनुगमन गर्ने र समझदारी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखापरेका प्राविधिक विषयहरू संयुक्त रूपले सम्बोधन गर्न दुवै विभागबाट दुई/दुईजना सदस्य (निर्देशक) रहने गरी संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने पनि समझदारीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, अब यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स जारी तथा सवारीसाधनको दर्ता गर्दा निवेदकहरूको पहिचानको प्रमाणीकरण पञ्जीकरण विभागले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआइडिएमआइएस) मार्फत उपलब्ध हुने विद्युतीय सेवाहरूको आधारमा गर्नेछ । त्यसका लागि परिचयपत्र विभागले एनआइडिएमआइएसमार्फत यातायात व्यवस्था विभागको आवश्यकताअनुसार विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । ती सेवाहरूमा नागरिकको जनसांख्यिक विवरणको प्रमाणीकरण गर्ने, नागरिकहरूको तथ्यांक विवरण उपलब्ध गराउने र बायोमेट्रिकको प्रमाणीकरण गरी नागरिकको तथ्यांक र विवरण उपलब्ध गराउनेलगायतमा समझदारी भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा (इ–सर्भिस) प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा दुई विभागबीच विभिन्न १७ बुँदामा समझदारी भएर हस्ताक्षर भएको छ ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको रेकर्ड प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि गृहका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन
यसैगरी, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको रेकर्ड प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । गृहसचिवको संयोजकत्वमा मंगलबार बसेको सरोकारवालासहितको बैठकले ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम (टिभिआरएस) को स्तरोन्नतिका लागि समिति गठनको निर्णय गरेको हो । टिभिआरएस प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने काममा समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेल, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, नेपाल प्रहरीका डिआइजी अरुण भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिडिई सुरेश श्रेष्ठ सदस्य रहेको सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो । समितिमा गृह मन्त्रालयकी वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर सुष्मा श्रेष्ठ सदस्यसचिव छिन् ।
यसले राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभागले तयार गरेको मोबाइल एप नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गर्ने र नेपाल प्रहरीले आवश्यकताअनुसार ‘कस्टोमाइज’ गरी प्रयोगमा ल्याउने, यातायात व्यवस्था विभागले एप प्रयोगमा ल्याउने क्रममा आवश्यक पर्ने डाटा तथा अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबिच एपिआईमार्फत डाटा आदानप्रदान गर्न एमओयू गर्नेलगायतका विषयमा पनि निर्णय भएको छ ।
