करिडोर सडकहरू मूल सडकमा जोडिएसँगै काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सहरी क्षेत्र ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै व्यवस्थित बन्न थालेको छ । वैकल्पिक रूपमा सर्वसाधारणले करिडोर सडक प्रयोग गर्न थालेपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका केही मुख्य चोकमा ‘अफिस आवर’मा समेत जाम हुन छाडेका छन् ।
तर, करिडोर सडकमा बनेका साँघुराका पुलका कारण मुख्य चोकको समस्या त्यता सर्न थालेको छ । विशेषगरी काठमाडौं र ललितपुर जोड्ने करिडोर सडकका पुलमा यो समस्या विकराल बनिरहेको छ । युएन पार्क र थापाथली पुलमा सधैँजसो हुने अत्यासलाग्दो जामका कारण सर्वसाधारण करिडोर सडकको समेत विकल्प खोज्न बाध्य छन् । ललितपुर र काठमाडौं महानगरवासीका लागि ओहोरदोहोर गर्ने मुख्य पुल बालकुमारी पुल, युएन पार्कस्थित पुल र थापाथली पुल नै हो । सडकअनुसार पुल बनाएका कारण बालकुमारी पुलमा कुनै समस्या छैन । तर, युएनपार्क र थापाथलीमा रहेका पुल सडकअनुसार साँघुरो भएका कारण सधैँ जाम हुने गर्छ ।
सर्वसाधारण घण्टौँसम्म जाममा बस्न बाध्य भए पनि यी पुल चौडा पार्ने वा नयाँ पुल थप्ने विषयमा कुनै योजना नै अघि सारिएको छैन । करिडोर सडकमा सवारीको चाप बढेसँगै युएन पार्क पुलले निकै भार खेपिरहेको छ । विशेषगरी ‘अफिस आवर’मा पुलमा अत्यधिक जाम हुने गर्छ । पुल साँघुरो भएकै कारण ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनलाई वान–वे गर्दै व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता विश्वराज खड्काले करिडोर सडकका साँघुरा पुलका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताए । ‘बागमती करिडोर सडक व्यवस्थित भए, यही कारण आऊ र जाऊ बढेको छ । तर, करिडोरस्थित शंखमूलको पुलबाट सवारीसाधन गुड्न सहज छैन,’ उनले भने, ‘पुल साँघुरो हुँदा जनशक्ति धेरै खटाएका छौँ, ललितपुर र काठमाडौंतर्फको गरी ‘पिक आवर’मा आठजनासम्म ट्राफिक खटिन्छन्, यदि पुल फराकिलो भएको भए सहज हुन्थ्यो । दुई महानगरले समन्वय गरेर पुल थप्न जरुरी छ ।’
सडक विभागका अनुसार दुई वर्षअघि नै युएन पार्क र थापाथलीको बीचमा अर्को पुल थप्ने योजना थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चितता नगर्दा रोकिएको छ । विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले युएन पार्क र थापाथलीको बीचमा एउटा पुल बनाउने भनेर दुई वर्षअघि नै डिजाइन भए पनि अर्थले बजेट नदिँदा काम अघि नबढेको जानकारी दिए । ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले यदि यी ठाउँ ललितपुर महानगरको मात्रै हुन्थ्यो वा एकलौटी भएको भए नयाँ पुल बनिसक्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले दुई जिल्ला जोड्ने पुल स्थानीय सरकारले बनाउन नमिल्ने बताए ।
साँघुरा पुलका साथसाथै करिडोरमा रहेका पुलमुनिका सडक धरापजस्ता छन् । यसअघिका विभिन्न अध्ययनले पुल निर्माणमा इन्जिनियरिङ त्रुटि रहेको जनाइसक्दासमेत सुधार भएको छैन । पुल निर्माण गर्दा त्यसमुनि पनि सडक बन्न सक्छ भन्ने योजना नहुँदा करिडोर सडक साँघुरा र होचा छन् । जसले जोखिम बढाइरहेका छन् । पुलमुनिको उचाइ कम हुँदा ठूला सवारीसाधन अड्किनेसमेत गरेका छन् । यो समस्या विशेष गरी विष्णुमती, बागमती र धोबीखोला करिडोरमा बढी छ ।
पुलको डिजाइनमै त्रुटि भएकाले पुलमुनिको सडक साँघुरो र होचो भएको पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले बताए । ‘सडक विभागले खोलामाथि पुल बनाउँदादेखि नै करिडोर सडकबारे योजना नबनाउँदा यस्तो त्रुटि भएको हो,’ उनले भने । पुलमुनिको भाग होचो हुँदा बागमती करिडोरको तिनकुने पुल, सिनामंगल र गौशाला पुलमुनि ठूला सवारीसाधन छिर्न सक्दैनन् । धोबीखोला करिडोरको पुलमुनिको सडकको हालत पनि उस्तै छ । बिजुली बजार पुलमुनि दुवैतिर सडक खोलिए पनि ठूला सवारीसाधन छिर्दैनन् । सेतोपुल, कालोपुल, रातोपुलमुनिका सडक पनि होचा छन् । खोला र सडकको दूरी निकै नजिक छ ।
पुललाई चार लेनमा विस्तार गर्न आवश्यक
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार उपत्यकाभित्र रहेका कतिपय पुल ०४६ तिर जाइकाले बनाइदिएको थियो । त्यतिवेला १० वटा पुल एकैसाथ बनेका थिए । ‘यसकारण पुलमा जोखिम त नहोला, तर रेगुलर मेन्टिनेन्सको अवस्था कमजोर छ, स्ट्रक्चरल सेफ्टीको विषयमा बढीभन्दा बढी ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘दुई लेनको पुल चार लेन बनाउन आवश्यक छ, जतिवेला पनि भार खेपिरहने हो र मर्मतसम्भारतिर ध्यान नदिने हो भने जोखिम हुन सक्छ । समग्रमा उपत्यकाभित्रका पुल क्रिटिकल अवस्थामा छैनन्, बरु ट्राफिक जाम पर्ने पुलहरूमा मर्मतसम्भार गर्न आवश्यक छ ।’
चिरिबाबु महर्जन, मेयर ललितपुर महानगर
यदि यी ठाउँ ललितपुर महानगरको मात्रै हुन्थ्यो वा एकलौटी भएको भए पुल निर्माण गरिसक्थ्यौँ । पुल बनाउनेबारे काठमाडौंसँग कुरा भएको छैन ।
रामहरि पोखरेल, महानिर्देशक,
सडक विभाग
युएन पार्क र थापाथलीको बीचमा एउटा पुल बनाउने भनेर दुई वर्षअघि नै डिजाइन भएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुनिश्चितता दिएन । पैसा नभएका कारण दुई जिल्ला जोड्ने पुल निर्माण सुरु नै भएको छैन ।
नवीन मानन्धर, प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका
हामीले दुई जिल्ला जोड्ने ठूला पुल बनाउन पाउँदैनौँ । केन्द्र सरकारले मात्रै बनाउन पाउँछ । दुई जिल्ला जोडिएकाले सडक विभागले बनाउनैपर्छ । दुई महानगरले मात्रै चाहेर पुल बन्न सक्दैन । संघ प्रदेशबाट विकास निर्माणका लागि आउने अनुदानमा संघ वा प्रदेशले पुल बनाउन सक्छन् ।
