सुरक्षा संगठन बलियो हुँदा आफ्नो फाइदा नदेखेका दलहरूले प्रजातन्त्रपछि प्रहरीलाई थप कमजोर बनाउँदा राजनीतिक आडमा अपराध मौलायो
दुई ठूला दलले सरकार बनाउँदा आपराधिक पृष्ठभूमिका केही नेता मन्त्री पदमा पुगेका छन् । नेपालमा अपराध राज्यशक्तिको महत्वपूर्ण स्रोत बनिसकेको छ । लोकतन्त्रमा जनता शक्तिका स्रोत हुन् भनिन्छ, तर वास्तविक अवस्था त्यस्तो छैन । अमूर्त रूपमा मात्र जनता शक्तिका स्रोत बनेका छन् । भुइँमान्छे अथवा आममान्छे शक्तिका स्रोत बने भने मात्र प्रतिनिधिसभाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरे भन्ने हुन्छ । तर, जुन शक्तिले त्यहाँ पुर्याएको छ, तिनीहरूकै मात्र प्रतिनिधित्व हुने अवस्था भयो । सोही कारण यसरी राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दै गयो र इमानदारहरू पछि परेर आपराधिक पृष्ठभूमिका नेताले प्राथमिकता पाउन थाले । लोकतन्त्रमा भुइँमान्छेको भूमिकालाई मताधिकारमा मात्र सीमित गरिँदा राज्यको शासन र प्रशासनमा सुशासन कायम हुन सकेन । अवस्था कस्तो भइसक्यो भने अपराध र राजनीतिबीच भिन्नता नछुट्टिएर उस्तै–उस्तै देखिन थालेको छ । यसलाई पराकाष्ठाको अवस्था भन्दा हुन्छ । यसले जनतामा अझै असन्तुष्टि बढाउने पक्का छ ।
आजभन्दा एक दशकअघि छिमेकमा यस्तै थियो । विहार र उत्तर प्रदेशमा अपराध र राजनीति छुट्याउन गाह्रो थियो । किनकि, त्यहाँको समाज नै अपराधीको कब्जामा थियो । राजनीतिक मान्छेले अपराधीसँग तिम्रो काम म हेरिदिउँला, ठेक्कापट्टा म मिलाइदिउँला, तिमीले मलाई चुनाव जिताइदेऊ भनेर बार्गेनिङ गर्थे । अपराध नै योग्यताको सूची बन्यो । नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ । राजनीतिमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र पैसावालहरू हाबी हुँदै गएका छन् र कानुनसमेत उनीहरूकै स्वार्थअनुरूप बन्न थालेको छ ।
यसको समाधान त्यति सहज छैन । यसका लागि कि त नेतृत्वकै हस्तक्षेप चाहिन्छ । जस्तो कि विहारमा नितीशकुमारले उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर सकाउने सफल रणनीति कार्यान्वयन गरे । सुरुमा उनी लालु यादव तथा डनहरूसँगै मिलेर सत्तामा गए र पछि विभिन्न अप्रेसन चलाएर उनीहरूलाई नै सकाइदिए । त्यसैले अहिले विहारको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भयो । अपराधमा निर्भर राजनीति अन्त्य नगरी सुशासन र समृद्धि हासिल भएको उदाहरण कहीँ पाइँदैन । त्यसका लागि छिमेकी भारतको विहार र उत्तर प्रदेशलाइ हेरे पुग्छ ।
हाम्रोमा जनता पनि कतिपय अवस्था आपराधिक पृष्ठभूमिकै व्यक्तिसँग परनिर्भर हुँदै गएका छन् । आमजनता नै तिनको कब्जामा छन् । कसैको सहयोगविना राज्यका कुनै पनि सुविधा पाउन गाह्रो हुने अवस्था छ । राज्यको सेवा प्रवाह कमजोर हुँदा जनताको परनिर्भरता बढ्छ र यस्तै व्यक्ति हाबी हुन्छन् ।
दुई ठूला दल मिलेपछि राजनीतिमा अपराधीकरणले वैधानिकता पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । किनकि, यिनलाई चुनौती दिने नै कोही हुँदैन । हामीकहाँ रास्वपा, बालेनहरूलाई जनताले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि बढाएका थिए । तर, पछिल्लो समय रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भूमिका सन्दिग्ध रह्यो । देशमा एउटा जुन नयाँ विचार आएको थियो, उनले त्यसको भ्रूणहत्या गरिदिए । अब फेरि नयाँ विकल्पको खोजीमा जनता लाग्नुपरेको छ । हामीकहाँ जनता आजित भइसकेका छन् । हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि ‘इजी गोइङ’तर्फ गएको छ । जो आए पनि उस्तै रहेछ भन्ने भइसक्यो । अब यो देशमा जो आए पनि केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान स्थापित हुँदै गएको छ । जसका कारण नयाँ पुस्ताले देश छाड्दै गएको अवस्था छ ।
जुन देशमा लाइसेन्स र परिचयपत्र बनाउनै वर्षौँ संघर्ष गर्नुपर्छ, जहाँ भनसुनविना कुनै काम हुँदैन भने यहाँ कसरी बस्ने भन्ने सन्देश गएको छ । ठूला दल मिलेर बलियो सरकार बने पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको डेलिभरी दिन सक्दैन । अहिलेका नेताहरूको संस्कृतिमै सुशासन छैन । चाहेर पनि उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् । किनकि, समाजको मनोविज्ञान र उनीहरूको सोचबीच मेल छैन । उनीहरूले जनतालाई बुझेको भए मन्त्री छनोटमा विवादास्पद पात्र पर्ने नै थिएनन् ।
नेपालको राजनीतिमा डनहरू हाबी हुँदै जानुमा भारतको पनि प्रभाव छ । भारतको मुम्बईमा ९० को दशकको प्रारम्भमा भएको बम विस्फोट भएपछि भारतमा छोटा राजन र दाउद इब्राहिम समूहको नेपाल क्रिडास्थल नै बन्यो । उनीहरूले नेपालमा सजिलै नागरिकता पनि पाए । उनीहरूले नेपालमा नेटवर्किङ गर्न थाले । अपराधबाट रातारात केही व्यक्ति करोडपति भए । पैसाकै कारण उनीहरू राजनीतिक संरक्षण पाउन थाले । अर्कोतर्फ राज्यका स्थायी संयन्त्र पनि सशक्त हुन सकेनन् । राजनीतिलाई बन्दुक या पैसाको बलले जित्ने प्रवृत्ति देखियो । यिनले पहिल्यैदेखि हरेक क्षेत्रमा कब्जा गरे । यिनीहरूमा एक–आपसको निर्भरता छ ।
राजनीति र अपराधमा निर्भरता, परनिर्भर र अन्तरनिर्भरता हुँदो रहेछ । तिमी गिरीबन्धुमा लगानी गरिदेऊ, म तिमीलाई यो निर्णय गरिदिन्छु भन्नु अन्तरनिर्भरता । तिमी हाम्रो महाधिवेशमा खर्च गरिदेऊ, तिमीलाई फाइदा हुने गरी यो निर्णय गरिदिन्छौँ भनेर राजनीति चलेको छ । यसरी ठेक्कापट्टा र अघोषित किमिसको निर्भरता, परनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको जुन स्थिति छ, त्यसलाई हामीले संगठित र वैचारिक रूपमा प्रहार गर्ने वातावरण नै बनेन । बन्न खोज्छ, फिस्स हुन्छ ।
राजनीतिमा अपराधीकरण संस्थागत हुँदै जानुको कारण प्रहरी कमजोर हुनु पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वले नै प्रहरीलाई कमजोर बनाएर यसरी आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको संरक्षण गरिरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै देश खुला समाजमा जाने वेला त्यहाँ धेरै शक्ति सक्रिय हुन्छन् । भारतमा हेर्यो भने आपराधिक पृष्ठभूमिका सयौँ सांसद छन् ।
१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि १९७० सम्म त डनहरूकै रजगज थियो । पछि त्यहाँ धेरै समस्या आएपछि सरकारले ‘रियलाइज’ गर्यो र केही हदसम्म ‘सिस्टम’ बस्दै गयो । हाम्रोमा त त्यस्तो ‘रियलाइजेसन’ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भारतमा आन्तरिक प्रशासन सम्हाल्ने स्थायी सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न थालेपछि मात्र लोकतन्त्र जनपक्षीय हुन थालेको हो ।
हाम्रोमा पनि प्रजातन्त्रपछि सबैभन्दा पहिले प्रहरीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने थियो । किनभने लोकतन्त्रको मेरुदण्ड ‘ल एन्ड अर्डर’ नै हो । तर, यहाँ २०१२ कै ऐनअनुसार प्रहरीलाई चलाइयो, आधुनिकीकरण गरिएन । दलहरूले प्रहरीलाई बलियो बनाउँदा आफ्नो फाइदा देखेनन्, झन् हस्तक्षेप बढाए । विगतमा प्रहरीका कतिपय पक्ष सशक्त थिए । हाम्रो ‘इन्टेलिजेन्स’ यति बलियो थियो कि वर्षाैंसम्म बिपी कोइरालाको भान्छे नेपाल प्रहरीको सइ थियो । पछि राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेरेर सुरक्षा निकायका मूल्य मान्यता नै ध्वस्त पारिदिए । हाम्रा संरचना बलियो बनाउन नेतृत्वले पटक्कै ध्यान दिएन । आर्थिक ढंगले देश खुला त भयो, तर नियमन भएन । विगतमा झिटीगुन्टाका रूपमा तस्करी हुने विमानस्थलबाट सुन टनका टन तस्करी हुन थाल्यो ।
२०६७ सालअघि अब मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था कसरी अगाडि जान्छ भनेर मूल्यांकन गरेर यसका लागि एउटा विशेष संयन्त्र आवश्यक छ भनेर सिआइबी स्थापना गरियो । त्यति वेला राजनीतिले भन्दा पहिले अपराधले संगठित स्वरूप लिइसकेको थियो । त्यो सिआइबीलाई पनि पहिलेजसरी स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन दिइएको छैन ।
प्रहरीलाई सुदृढ बनाएर ल एन्ड अर्डर कायम गर्ने अवसर छ । प्रहरीमा पनि अब नेतृत्वको मूल्यांकन प्र्रणाली र व्यवसायीकरणमा सुधार गरी सुयोग्य व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । विधिको शासन गर्छु भन्नेहरूबाट त्यो त्यति अपेक्षित भने छैन । गृहमन्त्री संगठित आपराधिक गिरोहको छाया मात्र बन्ने हुन् कि ? सञ्चालित मात्र हुन्छन् कि स्वचालित पनि हुन्छन्, प्रश्न बाँकी नै छ ।
अहिले मिसन ८४ को सेन्टिमेन्ट विकास भएको छ । तर, परिवर्तनले आफ्नै प्राकृतिक कोर्स लिन्छ । देशबाहिरका जनतालाई मताधिकार नदिने हो भने देशमा ठूलै उथलपुथल हुन सक्छ । बाँकी मान्छे त पार्टीका कब्जामै छन् । ९० लाख युवा परिवर्तनका बाहक हुन्, तिनलाई मतको अधिकार दिइएको छैन । यसमा सुधार गर्ने हो भने अहिलेका धेरै बढारिहन्छन् । अहिलेका सबै फटाहा हुन्, यिनले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सबैमा परेको छ । हालै सरकार परिवर्तन भयो तर जनतामा कुनै उत्साह देखिएन । किनकि, जनतामा कसैले केही गर्छ भन्ने विश्वास मरिसकेको छ ।
अहिलेको यो सेन्टिमेन्टले दुइटा ‘मुभ’ लिन सक्छ । एउटा, अहिलेकै युवावर्गले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । अन्य दलमा त त्यस्तो देखिन्न, दासता बढी छ । कांग्रेसमा भने गगन थापालगायतले हस्तक्षेप गरेर विश्वास जगाउन सके भने त्यसले एउटा निर्णायक हस्तक्षेपको भूमिका खेल्न सक्छ ।
जनताका परिवर्तनको सन्देश नबुझ्ने हो भने देश ‘डिसअर्डर’मा जान्छ । जस्तो हालै बंगलादेशमा भयो । वर्षौंदेखि सहिदका परिवारलाई दिइएको आरक्षण कायमै राखिएपछि जनताको आक्रोश विस्फोट भयो । यहाँ पनि जनताका आक्रोश विस्फोट हुने प्रशस्तै ठाउँ छन् । कुन दिन यहाँका जनताले आफ्नो निर्णायक र उथलपुथलको प्रदर्शन गर्ने हुन्, यसै भन्न सकिन्न ।
त्यसको नेतृत्व जसले पनि गर्न सक्छ, र परिणाम जे पनि हुन सक्छ, तर, परिबन्दमा परेको मान्छेले क्रान्ति र परिवर्तनमा भूमिका खेल्न सक्दैन । त्यसैले, अहिले राजनीतिक रूपमा चाहिँ बालेन, गोपाल र हमालहरूले पनि आशा जगाउन सक्छन् । राजनीतिमा पात्रको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
हाम्रोमा पनि नायकको खोजी भइरहेको छ । परिवर्तनको वातावरण बनिरहेको छ । बालेनको क्रेज हेर्दा पनि जनताको परिवर्तनको ‘सेन्सेसन’ छ, त्यसलाई ‘क्यास’ गर्ने नायकको खोजी मुलुकभित्र भइरहेको छ । त्यो आशा जनताले रवि लामिछानेमा देखेकोमा उनले धोका दिएकाले रास्वपाको अध्यायबाट मान्छेमा फेरि निराशा छाएको छ । त्यसकारण देशमा नयाँ डिपार्चर गर्न सक्ने र नयाँ युगको भावना र विचारलाइ गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ने एउटा सच्चा र पक्का नायकको खोजीमा हाम्रो परिवर्तनको मुद्दा पनि अपेक्षित अड्काउमा परेको छ ।
(भण्डारी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी हुन्)
