बेलायती सडकमा देखिएको घृणा स्तब्धकारी छ, जसले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको छ
बेलायतकी अर्थमन्त्री रेचल रिभ्स बेलायतमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै अमेरिका पुगेकी छिन् । यो उद्देश्यका लागि उहाँलाई शुभकामना छ, तर नश्लभेदी दंगा भइरहेको सन्दर्भमा बेलायत व्यापारका लागि खुला छ भनेर घोषणा गर्न यो राम्रो समय होइन । बरु एट्लान्टिक महासागरको अर्को छेउमा बेलायत ठगले भरिएका छन्, जहाँ जातिद्वेष व्याप्त छ र अर्थतन्त्र विखण्डित छ भन्ने सन्देश गएको छ । उग्र–दक्षिणपन्थी हिंसा सरकारका लागि अनपेक्षित बनेको छ ।
बेलायत एलोन मस्कले भनेझैँ ‘अवश्यम्भावी’ गृहयुद्धको नजिक पुगिसकेको त छैन, तर नाइजेरिया, अस्ट्रेलिया र इन्डोनेसियाले बेलायत यात्राको खतराबारे आफ्ना नागरिकलाई चेतावनी दिनुले अर्थ भने राख्छ । सडकमा देखिएको घृणा नीच एवं स्तब्धकारी छ, जसले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको छ । हालको अवस्थामा सामूहिक गिरफ्तारी र दण्डात्मक सजाय आवश्यक र न्यायसंगत छन् । दंगा गर्नेहरू आफ्नो कृत्यका लागि आफैँ जिम्मेवार छन् र यस्ता कृत्य निःसन्देह अपराध हुन् । सन् २०११ मा जब व्यापक दंगा मच्चियो, तब म न्यायाधीश थिएँ । त्यसवेला ‘माथि’बाट दंगाकारीमाथि सख्त रूपमा पेस आउन सन्देश दिइएको थियो । यस्तै सन्देश यसपटक पनि पर्वाह भएको हुनुपर्छ, अर्थात् सामान्यतया उदारतापूर्वक व्यवहार गरिने अपराधका लागि कडा सजाय दिइनुपर्ने सन्देश आएको हुन सक्छ ।
हालैका हिंसात्मक घटना विदेशमा इंग्ल्यान्डले फुटबल खेल हार्दा भएको गुन्डागर्दी हो वा ठूलो सामाजिक समस्याको सूचक हो भन्ने प्रश्नको उत्तर महŒवपूर्ण छ । यदि पहिलो सन्दर्भ हो भने कडा सजाय प्रभावकारी हुन सक्छ, तर यदि सन्दर्भ पछिल्लो हो भने मुद्दा निकै जटिल छ र केवल अपराधीलाई थुन्नुले समाधान दिँदैन । यसबाहेक दंगा भड्काउनमा भूमिका खेलेका सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नु पनि अचुक उपाय होइन ।
आर्थिक असमानता, गरिबी र आप्रवासनका प्रभावजस्ता अन्तर्निहित सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा हिंसाका लागि केही व्यक्ति वा समूहलाई दोष दिन सजिलो छ । प्रश्न उठ्छ, के बेलायत उग्र–दक्षिणपन्थी चरमपन्थ फस्टाउन उर्वर भूमि हो ? दुर्भाग्य, बेलायत उर्वर भूमि बनेको छ । दशकौँदेखि विभिन्न परोपकारी संस्था र विज्ञहरूले बेलायतमा धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडलबारे चेतावनी दिँदै आएका छन् । गरिब क्षेत्र गरिब नै रहेको र धनी क्षेत्र धनी नै रहेको छ र यो अन्तर २५ वर्षदेखि कायम भएको तथ्य रिजोलुसन फाउन्डेसनको हालैको अनुसन्धानले देखाएको छ । बालबालिकामा रहेको गरिबीको अवस्था थप नाजुक छ । पहिले लन्डनमा बाल गरिबीको एकाग्रता उच्चतम थियो, अहिले भने बाल गरिबी उत्तर–पश्चिम र पश्चिम मिडल्यान्ड्सतर्फ फैलिएको छ । हिंसाले ग्रस्त क्षेत्रका विपरीत क्याम्ब्रिज, विन्चेस्टर, सेन्ट अल्बन्सजस्ता सहर शान्त नै छन् । यहाँको अर्थतन्त्र बलियो छ र मानिसले उच्च जीवनस्तर उपभोग गरिरहेका छन् । यहाँको प्राथमिक चिन्ता प्रायः सामाजिक अशान्तिको सट्टा स्थानीय विकास हुने गर्छ । अर्थमन्त्री रिभ्सले ल्याउन सक्ने सम्भावित अमेरिकी लगानीबाट हुने सबै आर्थिक वृद्धिले यी समृद्ध क्षेत्रलाई नै फाइदा पुर्याउने सम्भावना छ ।
अमेरिकी लगानी सबैभन्दा डरलाग्दो गरी दंगा भड्किएको रोडरहम, मिडल्सब्रो, स्टोक–अन–ट्रेन्ट र हार्टलपुलमा पक्कै पनि पुग्नेछैन । यो प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन अहिलेको ठूलो आवश्यकता छ । यी सबै सहर उत्तर–औद्योगिक बेलायतका उत्कृष्ट उदाहरण हुन्, अर्थात् यी ठाउँ १९८० र ९० को दशकमा उत्तर–औद्योगिक बेलायती अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दु थिए, जहाँ कारखानालाई कल सेन्टर र वितरण गोदामले प्रतिस्थापन गरेका थिए । सन् २०१० को चुनावपछि लागू गरिएको मितव्ययिताबाट यी क्षेत्रका मानिसले सबैभन्दा बढी पीडा व्यहोरेका थिए ।
हाल एक दशकभन्दा बढी समयपछि पनि न्यूनतम ज्याला स्थिर छ, जीविका लागत संकट उच्च बिन्दुमा पुगेको छ र सन् २०२२ मा वैध आप्रवासीको संख्या कीर्तिमानी स्तरमा चुलिएको थियो । यी कारक र परिस्थिति एकै ठाउँमा आउँदा घातक मिश्रण बन्छ । उल्लिखित ठूला–साना सहरका बासिन्दाले अवस्था परिवर्तन हुने आशामा ब्रेक्जिटका पक्षमा मतदान गरेका थिए । तैपनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेन । सन् २०१९ को चुनावपछि बेलायतलाई स्थिरतामा ल्याउने बोरिस जोनसनको आश्वासनमा यी बस्तीका मानिसले विश्वास गरे पनि धोका पाए । राज्यप्रतिको विश्वास रसातलमा खस्कियो । प्रहरीप्रतिको इज्जत अत्यधिक घट्यो । सामान्यतया असन्तुष्टि व्यक्त गर्न शरणार्थी र आप्रवासीलाई बलिको बोका बनाइँदै छ । नश्लभेदी आक्रमणका तस्बिर विचलित पार्ने खालका छन्, तर त्यसभन्दा पनि बढी विचलित पार्ने काम नश्लभेदी आक्रमण हुँदा भइरहेको हिंसालाई सडकमा मौनता साधेर अनुमोदन गर्ने आममानिसले गरिरहेका छन् ।
मूलवासीको लाभ–सुविधा कटौती होस् वा बेरोजगारी बढोस् वा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा हुने ढिलाइ नै किन नहोस् मस्जिद वा होटेलमा शरण लिइरहेका माथि आक्रमण गर्नुलाई कुनै पनि कोणबाट जायज ठहर्याउन सकिँदैन । मैले सन् २०११ मा भनेझँै अपराधको गम्भीरताका बाबजुद अपराधीलाई जेलमा जाक्नु मात्रै अन्तर्निहित समस्याको समाधान होइन ।
गत साता वा सोभन्दा अगाडिको सातामा जे भयो, त्यसमा आर्थिक र सामाजिक कारकले भूमिका खेल्दैन भनेर कल्पना गर्नु पूर्ण रूपमा अवास्तविक संसारमा बाँच्नु हो । तसर्थ, सरकार दंगाप्रति सख्त हुनुपर्छ र त्यसभन्दा बढी सख्त दंगाका कारकमा हुनुपर्छ भन्ने मनन गर्न आवश्यक छ ।
(इलियट गार्डियनका अर्थतन्त्र सम्पादक हुन्)
द गार्डियनबाट
