सात वर्षअघि प्रतिकट्ठा चारदेखि सात लाख लिएर २ बिघा ३ कट्ठा बिक्री गरेका पुरानै धनीले गरे हकदाबी
नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई झापाको मेची नगर– १३ (साबिकको दुवागडी) मा सात वर्षअघि बिक्री गरेको जग्गामा हकदाबी माग गर्दै स्थानीय छत्रबहादुर र रीता कार्की (दाजुबहिनी)ले जिल्ला अदालत, झापामा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
आयल निगमले ०७३ मा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । सो जग्गा संरक्षणमा बारम्बार विवाद भएपछि निगमले गत १७ पुसमा ‘भण्डारण क्षमता वृद्धिका लागि निगमले किनेको जग्गा व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धमा कार्यादल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले जिल्ला प्रशाशन, नापी कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा लालपुर्जाअनुसारको जग्गा संरक्षण गरेपछि कार्कीद्वयले पहिले नै बिक्री गरिसकेको जग्गामा आफ्नो हकदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
उनीहरूको मुद्दापछि गत ६ चैतमा जिल्ला अदालत, झापाले निगमलाई सो जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दाको बुधबार साधारण तारेख थियो । दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थिति गराएर आगामी २९ साउनमा बहसका लागि पेसी तोकिएको छ ।
नापी कार्यालयका अनुसार छत्रबहादुरले एक बिघा १८ कट्ठा र रीताले २ बिघा १९ कट्ठा जग्गा निगमलाई बिक्री गरेका थिए । निगमले सुरुमा जग्गाको नापजाँच यकिन नगरी उक्त जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा आफ्नो नाममा सारेको थियो । तर, उक्त जग्गासहित त्यस क्षेत्रमा खरिद गरेको २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गाको संरक्षण गर्न नापजाँच गर्दा भने फिल्डमा दुई बिघा ३ कट्ठा जग्गा अपुग भएछि विवाद सुरु भएको हो ।
सो क्षेत्रका वडाध्यक्ष कृष्ण सिग्देलले लालपुर्जामा ८ बिघा भनिएको जग्गा फिल्डमा ५ बिघा मात्रै भेटिएकाले विवाद उत्पन्न भएको बताए । ‘आयल निगमले किनेको जग्गा संरक्षणका लागि नापी कार्यालयसहित म पनि पटक–पटक नापचाँजका लागि खटिएको छु,’ वडाध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘यहाँ लालपुर्जामा उल्लेख भएअनुसार फिल्डमा जग्गा नहुँदा समस्या भएको हो ।’
आयल निगमले दुवै जग्गाधनीबाट खरिद गरे बराबरको जग्गा नापी कार्यालयबाट नापजाँच गराई अहिले संरक्षण गर्ने काम गरेको उनले जानकारी दिए । ‘आयल निगमले आपूmले पैसा तिरे बराबरको जग्गा संरक्षण गरेर राखेको छ । पैसा तिरेभन्दा बढी जग्गामा उसले तारबार गरेको छैन,’ सिग्देलले भने ।
तर, छत्रबहादुरले भने आफूले बिक्री गरेभन्दा एक बिघा १० कट्ठा बढी जग्गा निगमले लगेको आरोपसहित रिट दायर गरेका छन् । उनले प्रशासन र नापी कार्यालयबाट समेत असहयोग भएका भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका जिकिर गरे । ‘मैले बिक्री गरेभन्दा बढी जग्गा आयल निगमले दाबी गर्दै तारबार गरेको छ । मेरो निजी जग्गा जोगाउन अदालत गएको हुँ,’ उनले भने । त्यस्तै, रीता कार्कीले पनि बिक्री गरेभन्दा सात कट्ठा बढी जग्गा निगमले भोगचलन गर्न खोजेको बताइन् । ‘अब अदालतबाट न्याय पाउने आसमा छौँ,’ उनले भनिन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले आयल निगमले किनेको जग्गा फिल्डमा नभेटिएपछि नापी कार्यालयको नापजाँच गरेको बताए । ‘निगमले किनेजति जग्गा फिल्डमा पुर्याइदिने काम भएको छ,’ प्रजिअ बास्तोलाले भने, ‘निगमले अहिले तारबार गरेको जग्गा उसले किने बराबरको हो । लालपुर्जामा भएभन्दा बढी जग्गा निगमले लिएको छैन ।’
नापी कार्यालय, झापाका प्रमुख सुनील आनन्दले आयल निगमको स्वामित्वमा पर्ने जग्गा नापचाँज गरेर छुट्याइदिएको बताए । ‘लालपुर्जा हेरेर निगमको स्वामित्वमा पर्ने जग्गा छुट्याइदिएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यही जग्गामा तारबार गरेर राखेको होला । हामीले छुट्याइएको जग्गा व्यक्तिको नाममा पर्दैन ।’
आयल निगमले किनेजति जग्गा पुर्याइदिएको हो : बन्धुप्रसाद बास्तोला प्रजिअ, झापा
आयल निगमले पहिले नै २३ बिघाभन्दा बढी जग्गा किनेर राखेको रहेछ । तर, पछि फिल्डमा नापजाँच गर्दा अपुग भयो भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि नापी कार्यालयका अधिकृत खटाएर किनेजति जग्गा पुर्याइदिने गरी नापजाँच गरिएको हो । निगमको पुजामा जति जग्गा छ, फिल्टीमा त्यति नै पुर्याइदिएको हो । निगमले किनेभन्दा बढी जग्गा लिएको छैन । अहिले अदालतमा मुद्दा भएकाले थप नापचाँज पनि होला ।
सुनील आनन्द, प्रमुख नापी अधिकृत, झापा : कानुनको परिधिभित्र रहेर जग्गाको नापजाँच गरेका थियौँ । त्यसक्रममा आयल निगमको स्वामित्वमा पर्ने जग्गा छुट्याइदिएका छौँ । त्यहाँ हामीले जग्गा छुट्याइदिएपछि निगमका अधिकारीले तारजाली गरेर संरक्षण गरेका हुन सक्छन् । जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण पुर्याएर निगमको जग्गा छुट्याइदिए पनि अहिले अदालतमा मुद्दा पुगेको छ भन्ने सुनेको छु । त्यसैले यो विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन । अब अदालती प्रक्रियाबाटै थप छानबिन भएर विषय टुंगिएला ।
कृष्ण सिग्देल, वडाध्यक्ष, मेचीनगर–१३ : आयल निगमलाई बिक्री गरिएको जग्गामध्ये कागजमा आठ बिघा रहेको जग्गा फिल्डमा ५ बिघा मात्रै रहेको भनेर नापी कार्यालयले पुष्टि गरेपछि जग्गा विवाद सतहमा आएको हो । मेरो रोहवरमै नापी कार्यालयका अधिकृतले आयल निगमको जग्गा तीनपटक नापेका छन् । म तीनपटक नै खटेको छु । साबिकको वडा सिमाना र हालको वडा सिमानाबाट नापचाँज गर्दा पनि निगमको नाममा रहेको २ बिघा जग्गा अपुग भयो । त्यसपछि नापीका विज्ञ र प्राविधिकहरूले अपुग भएको जग्गा उत्तरपट्टिको सिमानाबाट लिनुपर्ने भनेर नापजाँच गराई निगमलाई जग्गा पुर्याइदिने काम गर्नुभयो ।
छत्रबहादुर कार्की, जग्गा दाबी गर्ने स्थानीय : प्रशासन र नापी कार्यालयबाट असहयोग गरे । मैले बिक्री गरेभन्दा बढी जग्गा आयल निगमले दाबी गर्दै तारबार गरेको छ । मेरो निजी जग्गा जोगाउन अदालत गएको हुँ । अब अदालतबाट न्याय पाउने आसमा छौँ ।
खरिद गरेभन्दा २ बिघा कम भेटिएपछि नापजाँच : प्रदीप यादव उपनिर्देशक, आयल निगम
निगमले सात वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको लालपुर्जा त थियो, तर फिल्डमा २ बिघा ३ कट्ठा जग्गा कम भेटियो । त्यसपछि निगमले गत १७ पुसमा झापासहित अन्य तीन ठाउँकै जग्गा यकिन गर्न उपनिर्देशक प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गर्यो । उक्त समितिमा सुरेन्द्र महतो, शैलेन्द्र भुसाल, प्रचण्ड पाठक र भरतकुमार मण्डल सदस्य थिए ।
उनीहरूले झापामा हराएको जग्गा यकिन गर्न प्रशासन र नापी कार्यालयको सहयोग लिए । नापी कार्यालयले २७ फागुनमा पाँचजना अधिकृत सम्मिलित टोली जग्गा नापजाँचका लागि गठन गरेको थियो र सो टोलीले ३० फागुनमा नापजाँच गरी निगमलाई पुर्जाअनुसारकै जग्गा फिल्डमा पुर्याइदिने काम गरेको कार्यदल संयोजक यादवले जानकारी दिए ।
‘पुर्जाअनुसार फिल्डमा जग्गा नभएको पाएपछि नापी अधिकृतहरूले पहिले कायम भएको सिमानाको उत्तरपट्टिबाट दुई बिघा ३ कट्ठा जग्गा तानेर निगमको स्वामित्वमा रहेको प्रमाणित गरिदिनुभयो । त्यसपछि हामीले तारबार गरेर संरक्षण गरेका हौँ,’ यादवले भने । नापीले अपुग भनेर निगमको स्वामित्वमा ल्याइएको दुई बिघा ३ कट्ठा छत्रबहादुर र रीताले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न गृहको लिखित सर्कुलर
गृह मन्त्रालयले गत ९ फागुनमा देशभरका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा क्रियाशील हुन सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखिएको जनाएको थियो । ‘यस्ता अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैरकानुनी रूपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ,’ गृहले सर्कुरलमार्फत भनेको छ ।
