संविधान संशोधन र स्थायित्वको प्रश्न

अहिलेको जस्तो सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली वा हिजोको जस्तो शुद्ध संसदीय प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व किमार्थ सम्भव छैन

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) माझ हठात् भएको सातबुँदे सहमतिको मूल अन्तर्य नै दुई पार्टीले ‘बाँडीचुँडी प्रधानमन्त्री खाने र प्रदेशमा पनि यिनैले आलोपालो सरकार चलाउने भन्ने नै हो । यही नग्न सत्यबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न यिनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको विषय त्यसमा जोडेका हुन् । यिनको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पोल त मन्त्रिपरिषद्मा आफूहरूले ‘भुँडे भाग’ लिएर र एक–दुई साना दलतिर ‘जुठोपुरो’ फ्याँकेको अवस्थाबाट खुली नै सक्यो । जहाँसम्म संविधान संशोधनको प्रश्न छ, त्यसबारे यी दुई दल कति गम्भीर छन्, त्यो पनि समयक्रममा खुल्दै जाला । 

(क) गलत भाष्य : एकछिनलाई मानौँ, यी दुई ठूला दल गम्भीर नै छन् । तैपनि, जुन भाष्य निर्माण गरेर यी संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दै छन्, त्यो बिल्कुलै गलत छ । जस्तो कि यी नेताको मुखबाट अक्सर सुनिन्छ– ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत आएन अनि गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्यो । यस्तो सरकार स्थिर भएन । स्थिर सरकार नभएकाले देशको विकास भएन । अतः देशको विकास गर्ने हो भने स्थिर सरकार चाहिन्छ र स्थिर सरकार बनाउने हो भने संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक प्रणालीलाई कि त हटाउने, त्यो सम्भव नभए त्यसलाई राष्ट्रिय सभातिर फाल्ने र प्रतिनिधिसभालाई २०४७ सालको संविधानमा झैँ पूरै प्रत्यक्ष निर्वाचितको सभा बनाउने । यसो गर्न सकियो भने प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत आउँछ र त्यसो भयो भने पाँच वर्षसम्म एउटै दलको सरकार बन्छ । त्यस्तो सरकार स्थिर हुन्छ र त्यसले स्वतः विकास दिइहाल्छ ।’

(ख) विगतको अनुभव : अब यी भाष्यलाई हाम्रो अनुभव र यथार्थको कसीमा राखेर जाँचौँ । पहिलो कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कुनै एक दललाई बहुमत दिन्छ र एक दलको बहुमत आयो भने सरकार स्थिर हुन्छ भन्ने तर्क के सत्य हो ? हाम्रो विगतको अनुभवले त यो पटक्कै पुष्टि गर्दैन । २०४७ सालको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा बन्ने र त्यसमा बहुमत ल्याउने दलले सरकार बनाउने भनेकै थियो । तर, के ०४८ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सुविधाजनक बहुमत आएर बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्यो ? संविधानले नचिनेको ‘छत्तीसे’ र ‘चौहत्तरे’ कहाँबाट आयो ? २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा खोइ त कुनै एक दलको बहुमत आएको ? किन प्रतिनिधिसभा त्रिशंकु बन्यो र सरकार निर्माणका अनेकौँ विकृति देखिए ? २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा फेरि नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत पाएको होइन ? हाम्रो बहुमत आयो भने प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनेछन् भन्या होइन उसले ? तर, किन उनलाई वर्ष दिनमै घोक्रेठ्याक लगाइयो ? किन तीन वर्षमा तीनपटक सरकार फेरियो ? किन अहिलेका ‘पाँच पटके’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाए ?

(ग) दोष समानुपातिकको होइन : निकट अतीतका यी तथ्यले के प्रमाणित गर्छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कुनै एक दलको बहुमत दिन्छ र स्थिर सरकार बन्छ भन्ने भाष्य नै गलत हो । सबै दोष समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि खन्याउने कुरा पनि गलत हो । जस्तो कि यति वेला गरिँदै छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वले राज्यका प्रतिनिधिमूलक संस्थामा महिला, मधेशी, जनजाति, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई जुन स्थान दिएको छ, त्यो अभूतपूर्व छ । यस प्रणालीले समाजमा पछि परेका वर्ग र समुदायलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको छ । हो, बरु समानुपातिक प्रणालीलाई यिनै ‘ठूला दलका ठूला नेताहरू’ले आफ्ना पत्नी, बहिनी र आसेपासे व्यापारीलाई प्रतिनिधित्व गराएर विकृत बनाएका हुन् । बेइमानी र मनपरी आफूले गर्ने, दोष निर्वाचन पद्धतिलाई दिने ? योभन्दा फट्याइँ अरू के होला ?

(घ) स्थायित्वले स्वतः विकास हुँदैन : हुन त राजनीतिक स्थायित्वले स्वतः ‘विकास प्रवाह’ गरिहाल्छ भन्ने भाष्य आफैँमा गलत हो ।  १०४ वर्षको राणा शासनका वेला मुलुकमा जस्तो स्थायित्व कहिले थियो ? त्यस्तै ३० वर्षे पञ्चायती शासनका वेला पनि मुलुकमा स्थायित्व नै थियो । तर, के यी दुवै  कालखण्डमा नेपालको विकास भयो ? यिनै कालखण्डमा संसारका अन्य मुलुक कहाँ पुगे र हामी कहाँ रह्यौँ ? यसको अर्थ के हो भने स्थायित्वले स्वतः विकास हुँदैन । हो, स्थायित्वले त्यो जमिन दिन्छ, जहाँ नेताहरू ‘भिजनरी’ र इमानदार भए भने तिनले मुलुकलाई विकासको नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छन् । 

(ङ) निगाहको स्थायित्व, संसदीय कार्यकारी : निःसन्देह हामीलाई स्थायित्व चाहिएको हो । तर, त्यो हिजोकोजस्तो निरंकुश होइन, लोकतान्त्रिक स्थायित्व चाहिएको हो । र, त्यस्तो स्थायित्व अहिलेकोजस्तो सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली वा हिजोकोजस्तो शुद्ध संसदीय प्रणालीबाट किमार्थ सम्भव छैन । स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न हामीले संविधानमा नयाँ सरकार बनेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए पुनः एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधानसमेत राख्यौँ । तर, के त्यसले दियो स्थायित्व ? संविधानको छिद्र खोजेर यिनै नेताले त्यो प्रावधानलाई पंगु बनाएका होइनन् ? हाम्रो विगत र वर्तमान दुवै अनुभवले के बताउँछ भने चाहे परम्परागत होस् वा सुधारिएको होस्, संसदीय व्यवस्थामा एकै दलको बहुमत भए पनि यिनले स्थायी सरकार दिन सक्दैनन् । खण्डित जनादेश आयो भने यिनले वैचारिक सामीप्य भएका दलमाझ तालमेल गरेर स्थायी सरकार चलाउने किसिमका गठबन्धन संस्कृति विकास गर्न सक्दैनन् । कथंकदाचित सरकारले स्थायित्व पायो भने त्यो प्रणालीका कारणले होइन, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको ‘निगाह’ वा ‘दया’का कारणले हुन्छ । चाहे त्यो प्रतिनिधिसभा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् वा मिश्रित निर्वाचनमा आधारित । र, जहाँसम्म हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताको प्रश्न छ, तिनले जीवित छउन्जेल कुर्सीमोह छाड्दैनन्, जायज–नाजायज जस्तै सम्झौता गरेर पनि कुर्सी पाउन मरिहत्ते गर्छन् । 

(च) प्रणालीले दिने स्थायित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी : त्यसैले हामीलाई नेताहरूको निगाहमा पाइने स्थायित्व होइन, प्रणालीले नै दिने स्थायित्व चाहिन्छ । र, प्रणालीले नै दिने स्थायित्व त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले मात्र दिन सक्छ । जहाँ एकपटक निर्वाचित भएपछि महाभियोगबाट पदमुक्त भएमा बाहेक ढुक्कले एउटै नेताले पाँच वर्ष मुलुक हाँक्न पाउँछ । यस्तो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली होइन, कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्छ, किनकि प्रधानमन्त्री बनाइयो भने फेरि आलंकारिक राष्ट्रपति चाहिन्छ र त्यस्तो राष्ट्रपति रिटायर भएपछि यस्तो सेतो हात्ती बन्छ, जसलाई पाल्न भविष्यमा हाम्रो सावगाँसले भ्याउनेवाला छैन । हामी अहिले भएकै पूर्वराष्ट्रपतिबाट काबु भइसकेका छौँ । भविष्यमा अझ कति थप्दै जाने ?

(छ) मन्त्रिमण्डल संसद्बाहिरबाट : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनासाथ उसको मन्त्रिपरिषद् संसद्बाहिरका विज्ञहरूबाट बन्छ । त्यतिवेला संसद् पनि अहिलेजस्तो ठूलो बनाउन आवश्यक हुँदैन । त्यो समावेशितामा आधारित समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गरे हुन्छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भइसकेपछि अब पहिलेपहिलेजस्तो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका खेल्ने सांसद पनि चाहिएन । यसमा नितान्त रूपमा विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने संसद् बनाए पुग्छ । यस्तो निर्वाचन पद्धति र यस्तो भूमिका खेल्न सांसद बन्न मारामार पनि हुँदैन र चुनावी खर्चसँग जोडिएको दलहरूको भ्रष्टाचारजन्य आचरण पनि स्वतः नियन्त्रित हुन्छ । प्रदेशहरूमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नर/मुख्यमन्त्री, संसद्बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद्  र सानो र प्रबन्धयोग्य विधायिका बनाए पुग्छ ।

(ज) यिनले मान्दैनन् : तर, यी ठूला दल भनाउँदाहरूले यो प्रस्ताव मान्दैनन् । यस कारण होइन कि संविधानसभामा यो हिजो माओवादी वा उपेन्द्र यादवको पार्टीको एजेन्डा थियो । बरु यस कारण कि यिनको पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने छुद्देमा ब्रेक लाग्छ । यी यस्तो भाष्य निर्माण गर्दै छन् कि यिनलाई संसदीय व्यवस्थाप्रति अत्यन्त आस्था छ । तर, हामी यो भ्रममा पर्न जरुरी छैन । संसदीय व्यवस्थाप्रति यिनमा साँच्चै आस्था हुँदो हो त आफ्नो नेतृत्वमा भएको आमनिर्वाचनमा दल पराजित भएमा यिनले खुरुक्क पार्टीको नेतृत्व छाडेर नयाँ नेतालाई ठाउँ दिने थिए । विज्ञहरू यसैलाई संसदीय व्यवस्थाको प्राण र सौन्दर्य भन्छन् । वस्तुतः यसैबाट नेतृत्वमा पुस्तान्तरण आउँछ । साँच्चै, त्यसो गरेका भए न शेरबहादुर, न केपी ओली नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अहिलेसम्म रहन्थे । तिनका दलका नयाँ नेताहरू स्वतः नेतृत्वमा आउँथे र नेपाली जनताले आफूमा वितृष्णा जगाउने यी र यिनीहरूजस्ता बासी नेताहरूको अनुहार सक्रिय राजनीतिमा देखिरहनुपर्ने थिएन ।