गत २३ जेठमा उच्च अदालतले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई निजामती सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने आदेश दिएसँगै बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको थियो । लगत्तै त्यहाँका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे, तर सरकारले सुनुवाइ गरेन । १७ असारमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सडक र रेलमार्ग अवरोध गर्दै आन्दोलन चर्काए । आरक्षण हटाउने विद्यार्थीको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गम्भीर रूपमा लिइनन् । बरु आन्दोलन गरेर विद्यार्थीले व्यर्थमा समय खेर फालेको आरोप लगाइन् । जसले आन्दोलनमा ‘आगोमा घिउ’ थपेझैँ गर्यो । २६ असारमा विद्यार्थीले ढाका विश्वविद्यालयमा ठूलो प्रदर्शन गरे । २८ असारमा शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगसम्बद्ध छात्र लिगका सदस्यले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि उल्टै हमला गरे । यसले तनाव झन् बढायो ।
भोलिपल्ट २९ असारमा विद्यार्थीले कडा प्रतिरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूले ढाकाको राजशाहीस्थित रेलमार्ग अवरुद्ध पारे । ढाका विश्वविद्यालयमा प्रदर्शनकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलन दबाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै नरोक्ने चेतावनी दिए । सरकार हस्तक्षेप गरेरै आन्दोलन दबाउने योजनासहित अघि बढ्यो । ३० असारमा सरकारले ढाका विश्वविद्यालय क्षेत्रमा इन्टरनेट नेटवर्कको फोरजी सेवा बन्द गर्न आदेश दियो । राति छात्र लिगका नेता तथा अन्य केही नेताले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि आक्रमण गरे । जसमा १३ विद्यार्थी घाइते भए । भोलिपल्ट पनि छात्र लिगका कार्यकर्ताले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि आक्रमण गरे । ढाका मेडिकल कलेजबाहिर भएको झडपमा करिब तीन सयजना घाइते भए ।
ढाका, चिटगाउँ र रंगपुरमा १ साउनमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी तथा सत्तारूढ लिगका कार्यकर्तासँगको झडपमा ६ प्रदर्शनकारी विद्यार्थीको मृत्यु भयो । भोलिपल्ट उनीहरूको अन्तिम संस्कारका वेलामा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो । झडप भयो । प्रदर्शनकारीले ३ साउनमा तानासाहको अन्त होस् भन्ने नारा लगाउँदै सरकारी टेलिभिजन तथा दर्जनौँ सरकारी भवनमा आगजनी गरे । त्यसपछि सरकारले इन्टरनेट बन्द गर्यो । त्यसपछिको झडपमा प्रहरीको आक्रमणमा कम्तीमा ३२ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो । सरकारले कर्फ्यु लगायो र सेना परिचालन गर्यो । तर, विद्यार्थी प्रदर्शन रोकिएन ।
४ साउनमा सरकारले देशव्यापी कर्फ्यु आदेश जारी गरेर सेना परिचालन गरे पनि प्रदर्शनकारीले आन्दोलन जारी राखे । त्यसक्रममा भएको झडपमा कम्तीमा ६६ जनाको मृत्यु भयो । यसैगरी, ५ साउनमा पनि कर्फ्यु तोड्दै विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए । प्रहरी आक्रमणमा कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु भयो ।
सर्वोच्च अदालतले ६ साउनमा भन्यो कि जागिरमा आरक्षण पुनः लागू गर्ने उच्च अदालतको फैसला गैरकानुनी छ । विद्यार्थीहरूको विरोध जे विषयमा थियो, त्यसको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भयो । फैसलापूर्व त्यही दिन प्रदर्शनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भयो ।
सूचना तथा प्रसारण राज्यमन्त्रीले ८ साउनमा बैंक, व्यापारिक घराना, निर्यात क्षेत्र तथा केही सीमित क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा नियमित गर्ने घोषणा गरे । ९ साउनमा इन्टरनेट सेवा सबै क्षेत्रमा सुरु भयो ।
विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिना पहिलोपटक १० साउनमा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिइन् । प्रदर्शनकारीले क्षति पुर्याएको मेट्रो रेलको उनले अवलोकन गरिन् ।
हसिना ११ साउनमा ढाका मेडिकल कलेज भ्रमणमा गइन् । उनले पोंगु अस्पतालमा १२ साउनमा भ्रमण गरिन् । त्यसपछि १३ साउनमा बंगलादेशमा इन्टरनेट सेवा पुनस्र्थापित भयो ।
प्रदर्शनका क्रममा करिब नौ हजार विद्यार्थी तथा आन्दोलनकारी पक्राउ परेका थिए । उनीहरूको रिहाइका लागि भएको माग सुनुवाइ नभएपछि १४ साउनमा प्रदर्शनकारीले रिहाइको माग गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूला प्रदर्शन गरे । सरकारले थप दुई हजार प्रदर्शनकारीलाई ढाकाबाट गिरफ्तार गर्यो ।
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री हसिनाले १४ साउनमा आरक्षण सुधार आन्दोलनमा मारिएकाको सम्झनामा १५ साउनमा देशव्यापी शोक मनाइने घोषणा गरिन् । प्रदर्शनकारीको सम्झनामा नभएर सरकार समर्थित समूहको मृत्युमा शोक मनाउने उनको घोषणाको चौतर्फी विरोध भयो । मारिएका विद्यार्थीहरूमाथि न्याय नभएसम्म राष्ट्रिय शोक हुन नसक्ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूको भनाइ थियो ।
विद्यार्थीहरूले १६ साउनमा देशव्यापी विरोध गरे । उनीहरूले न्यायका लागि मार्च भन्दै भेदभावविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनको ब्यानरमा विरोध प्रदर्शन गरे । गिरफ्तारी, आक्रमण, हत्या, बेपत्ताको विरोधमा उनीहरूको विरोध थियो । सरकारले जमात शिविर नामक संगठनलाई प्रतिआतंकवाद ऐनअन्तर्गत प्रतिबन्ध लगायो ।
प्रदर्शनकारीहरूले १८ साउनमा विद्यार्थी नेताहरूको रिहाइपछि प्रहरीको आक्रमणमा परेका पीडितहरूमाथि न्यायको माग गर्दै विरोध गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई राजीनामा दिन तथा देशभरि विश्वविद्यालय तथ विद्यालय खोल्न माग गर्दै आन्दोलन गरे । त्यसक्रममा देशका विभिन्न भागमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो । प्रहरीले रबरका गोली र टियर ग्यास फाल्यो ।
प्रधानमन्त्री हसिनाले १९ साउनमा प्रदर्शनकारीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरिन् । उनले आरक्षणविरोधी आन्दोलनकारीसँग वार्तामा बसेर समाधान खोज्न तयार भएको अनुरोध गरिन् । तर, वार्ता हुन सकेन । प्रदर्शन पनि रोकिएन ।
२० साउनमा हजारौँ प्रदर्शनकारी र सरकार समर्थकबीच झडप भयो । कम्तीमा पनि ९८ जनाको मृत्यु भयो, जसमध्ये १४ जना प्रहरी थिए ।
सरकारविरुद्ध प्रदर्शनले ठूलो आकार लियो । प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको निजीनिवास घेराउको योजना बनाए । लगत्तै, २१ साउनमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भिडियो सम्बोधनसमेत रेकर्ड गर्न नपाई देश छाडिन् । उनी सोमबार (२१ साउनमा) दिउँसो सेनाको हेलिकोप्टरबाट भारतको सीमावर्ती त्रिुपरा राज्य हुँदै साँझ भारतको राजधानी दिल्ली पुगेकी छिन् ।
राजीनामा दिएर हसिना भागेपछि सेनाले शासन हातमा लिएको घोषणा गरेको छ । प्रदर्शनकारीलाई शान्त रहन सेनाले अनुरोध गरेको छ । साथै, सेनाले उनीहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अहिलेसम्म कम्तीमा ३०० जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बालबालिका, महिलासहित कयौँ सर्वसाधारण रहेको स्थानीय मानव अधिकारवादी समूहले जनाएका छन् ।
हसिनाको डेढ दशकको अविराम सत्तायात्रामा दु:खद विराम : बहुमतको दम्भमा विपक्षीमाथि दमन गर्दा आफैँ बढारिइन्
दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशको विश्वसनीय आर्थिक प्रगतिको श्रेय पाएकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सन् २००९ देखि सत्तामा थिइन् । उनी सबैभन्दा लामो समय (१५ वर्ष) सत्तामा रहेकी दक्षिण एसियाली नेतृ हुन् । पछिल्लो चुनावमा उनी नेतृत्वको अवामी लिगले प्रत्यक्ष निर्वाचन भएका २९९ मध्ये २२३ सिट जितेको थियो । ३५० सदस्यीय बंगलादेशी संसद्मा उनको पार्टीका मात्रै २७२ सांसद छन् । शेख हसिनाले लगातार चारवटा आमनिर्वाचन त जितिन्, तर त्यसको निष्पक्षतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सधैँ आवाज उठाइरह्यो ।
विश्लेषकहरू मान्छन् कि बंगलादेशको प्रगतिमा हसिनाको हात छ । कुनै समय अस्थिर राजनीति भएको देश उनकै नेतृत्वमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देशका रूपमा स्थापित भएको छ । तर, उनमा बहुमतको दम्भले तानासाही प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो । आलोचकहरू त उनलाई ‘लोकतान्त्रिक तानासाह’समेत भन्न थालिसकेका थिए । यद्यपि, लगातार बढिरहेको तानासाही सोचकै कारण उनले देशको प्रगति गरेकी हुन् भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि छन् । ७६ वर्षीया हसिनाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन र भारतसँग सम्बन्ध सन्तुलित बनाएकी थिइन् । उनीमाथि कैयौँपटक हमलाको प्रयास भए । मानव अधिकार हनन मुद्दामा पनि उनले धेरैपटक प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको थियो ।
बंंगलादेशले वार्षिक ५५ अर्ब डलरको गार्मेन्ट निर्यात गर्दै आएको छ । २०१५ मा निम्नमध्यम आय भएको मुलुक रहेकामा सन् २०३१ मा प्रतिव्यक्ति आय चार हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य थियो । २०४१ मा विकसित मुलुक बन्ने महत्वकांक्षा थियो । नयाँ परिवर्तनसँगै यो महत्वकांक्षा के हुन्छ, स्पष्ट छैन ।
नेपालमा पनि सुरक्षा उच्च सतर्कता बढाइयो
बंगलादेशको राजनीतिक उथलपुथलबाट नेपालको सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने आकलन गरी सुरक्षा निकायले सतर्कता बढाएका छन् । सीमा क्षेत्रमा गस्ती बढाइएको छ भने विदेशबाट आउनेहरूमाथि निगरानी बढाउन थालिएको छ । बंगलादेशको घटनालाई मध्यनजर गरी सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखक नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर यस विषयमा समीक्षा भएको छ । यो घटनापछि बंगलादेशी नागरिकहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले खासगरी पूर्वी सीमानाकामा गस्ती बढाउन गृहले निर्देशन दिएको छ ।
बंगलादेशमा रहेका करिब चार सय नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित : दूतावास
ढाकास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अहिले बंगलादेशमा करिब चार सय नेपाली विद्यार्थी छन् । उनीहरू सुरक्षित रहेको बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले बताए । सबै नेपालीलाई आफू रहेका स्थानमै सुरक्षित रहन र अधिकतम सतर्कता अपनाउन सोमबार दूतावासले सूचना जारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सोमबार राजदूत भण्डारीलाई टेलिफोन गरेर स्थितिबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।
