सत्तागठबन्धन फेरिएसँगै प्रतिवेदनमाथि भएन छलफल
सरकार परिवर्तनसँगै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ओझेलमा परेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रसहित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पठाएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले २४ जेठदेखि कार्यान्वयनका लागि छलफल सुरु गरेकी थिइन् । तर, उनले प्रतिवेदन छलफलमा ल्याएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले असहमति जनाएपछि एक दिन मात्रै छलफल चल्यो । त्यसयता छलफल भने हुन सकेको छैन ।
त्यतिवेला ओलीले दबाब दिएपछि संसदीय समिति र मन्त्रालयमा समेत पर्याप्त छलफल हुन सकेको थिएन । सत्तागठबन्धन फेरिएसँगै नयाँ शिक्षामन्त्री आएपछि प्रतिवेदनमा छलफल हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दहालले प्रतिवेदनमाथि २४ जेठमा छलफल भएयता केही प्रगति नभएको बताए । ‘अहिले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा छ, त्यसमाथि थप काम गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै छलफल तथा तयारी भएको छैन,’ उनले भने, ‘छलफल वा कार्यान्वयन भएको भए थाहा हुन्थ्यो ।’
देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कायापलट पार्न सक्ने गरी पाँच वर्षअघि तयार पारिएको प्रतिवेदन राजनीतिक दबाबका कारण गुपचुप राखिएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै ०७६ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि प्रश्नसमेत उठाएको थियो । समग्र शिक्षा सुधार र रणनीतिक योजनासहित सरकारले ६ वर्षअघि नै तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै थन्क्याएर राखिएको थियो । कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २२ जेठमा पत्रसहित प्रतिवेदन दिएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवालासँग छलफल थालेकी थिइन् । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दाबीसहित २४ जेठमा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र डा. गंगालाल तुलाधरसहितलाई बोलाएर छलफल चलाइन् । त्यसयता भने प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।
२४ सदस्यीय आयोगले पाँच महिना सात दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन १ माघ ०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाएको थियो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । उनको पालामा प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि गत २४ जेठमा श्रेष्ठले छलफल सुरु गरेकी थिइन् । देशको समग्र सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने योजनासहित ३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनका लागि २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए । आयोगको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएका थिएनन् । अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री रहेकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिएको हो ।
पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रतिवेदनमा नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीबारे समेटिएको दाबी गरे । उनले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली नै कायापलट हुन सक्ने दाबी गरे । ‘निकै मिहिनेत र विज्ञहरूको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो, त्यसमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ, तर राज्यकै सम्पत्तिका रूपमा रहेको सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्नु समस्या हो,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन शिक्षा क्षेत्र नै रूपान्तरण गर्ने किसिमको छ, प्रतिवेदन तयार पार्ने बेलामा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ ।’
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको शिक्षा प्रणाली बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिने मार्गनिर्देशन प्रस्तुत गरिएको छ । चार सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी सञ्चालन गर्ने र निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने गरी सुझाव दिएको छ । संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको थियो । समितिले २५ वर्ष अर्थात् विस २१०० सम्मको लागि शिक्षामा गर्नुपर्ने काम र उपलब्धीबारे प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि विद्यालय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन र संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता औल्याइएको छ । हालसम्म यी कुनै पनि काम भएका छैनन् । प्रतिवेदनमा बालविकास तहको सुधार, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक धारको शिक्षा, उच्च शिक्षा गरी चार क्षेत्र छुट्याएर शिक्षा क्षेत्र सुधार्न सकिने सुझाव दिइएको छ । यसबाहेक समग्र शिक्षाको चित्र कोर्न र २५ वर्षे रणनीति बनाएर शिक्षा क्षेत्रलाई कायापलट गर्न सकिने आधार प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनबारे कुनै छलफल चलेको छैन : केशवप्रसाद दहाल प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय
गत २२ जेठमा सार्वजनिक भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमाथि २४ गते छलफल भएको थियो । त्यसयता केही भएको छैन । प्रतिवेदन मन्त्रालयमा छ । त्यसमाथि थप काम गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै छलफल तथा तयारी भएको छैन ।
