विश्वविद्यालयलाई हेर्ने राज्यको त्रुटिपूर्ण नजर

नीतिमा आधारित कार्यक्रमअनुसार बजेट छुट्याइएको र सिनेटबाट पाससमेत भइसकेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमचाहिँ पास भएन भन्न मिल्दैन

विगतलाई हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को नेतृत्वमा आएका कतिपयले त त्रिविको अवस्था नबुझ्ने मात्रै होइन, बुझ्नसमेत नखोजेको पनि देखियो । त्रिवि नबुझ्नु र बुझ्नै नखोज्नु अलग–अलग विषय हुन् ।

गएको मंगलबार त्रिवि सभाहलमा सभाको बैठक बस्यो । सरसर्ती हेर्दा सिनेट बैठकको टाइमिङलगायत थुपै्र विषयमा अप्ठ्यारो थियो । अझ भन्ने हो भने त त्यो बैठक नै त्रुटिपूर्ण थियो । आज एक–दुईजना व्यक्ति सल्लाह गरेर भोलि बैठक बस्ने होइन । सभाको बैठक त्यति सस्तो र बिनातयारीको हुनु राम्रो भएन । त्रिविले वर्षभरि काम गरेर नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी सभाका प्रमुख व्यक्ति अर्थात् कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उहाँसँग समय लिएर सदस्यलाई कम्तीमा १५ दिनअघि जानकारी गराउनुपर्छ । सभाका एजेन्डाबारे पनि सदस्यलाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ३१ असारमा त्रिवि सभा बस्नुपर्थ्यो । त्यो दिन त्रिविको जन्मदिन पनि हो । तर, राजनीतिक घटनाक्रमले त्यतिवेला सभा बस्न सकेन । प्रधानमन्त्री जो आए पनि वा भए पनि त्रिविको कुलपति उहाँ नै हो, तर त्यसमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिबीच पनि समन्वय देखिएन । सरकार परिवर्तन भएपछि त्रिविले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० साउनमा भेटेर १५ साउनमा सभा राख्यो । अब कुलपति र सहकुलपतिलाई नै सिनेटका लागि तयारी गर्न १५ दिनको समय भएन । त्यसपछि कामचलाउ रूपमा सिनेटको बैठक डाकियो । प्रधानमन्त्रीलाई बजेट पास गर्नुपर्छ भन्न ‘रिपोर्टिङ’ भयो ।

तर, बजेट भनेको के हो ? बजेट र कार्यक्रम कति एउटै हो र कति भिन्न हो भन्ने बहस जिम्मेवार व्यक्तिबीच भएन । बजेट कार्यक्रम एउटै हो कि दुइटा ? अथवा बजेट पास गर, नीति र कार्यक्रम पास नगर भन्नु ठीक हो कि होइन ? त्यसमा औपचारिकता पूरा गर्न खोजेजस्तो मात्र भयो । त्रिवि ऐनमै सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भनेर किटान गरिएको छ । तर, बजेट पास भएपछि नीति तथा कार्यक्रम छुटाउन मिल्छ ? जब बजेट नै स्वीकृत भएपछि अब स्वीकृत गर्न बाँकी के रह्यो र ? त्यसकारण बजेट पास हुनु भनेको नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुसरह हो ।

किनभने बजेटमा कुन–कुन कार्यक्रममा कति रकम छ भनेर किटान गरिएको छ । कार्यक्रम नै नभएको भए बजेटको शीर्षक कसरी आउँथ्यो ? त्रिवि रजिस्ट्रारले मंगलबार सभामा दिएको बजेट बक्तव्यमा बजेटमा के–के कार्यक्रम गर्ने भनेर समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसारकै बजेट रजिस्ट्रारले प्रस्तुत गर्नुभयो । नीतिमा आधारित कार्यक्रम तोकेर शीर्षकअनुसार बजेट छुट्याइएको छ र सो बजेट सिनेटबाट पास पनि भएको छ भने नीति तथा कार्यक्रम पास नभएको मान्ने हो त ? नीतिलाई अंकमा उतारेर बजेटै छुट्याइएकाले पास हुन केही बाँकी रहेन, अब पास गर्ने भनेको अर्को वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मात्र हो । 

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँगै पास भएको मान्न सकिन्छ । किनकि, बजेटमा जे–जे शीर्षक छन्, तिनमा काम गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । शीर्षकअनुसार बजेट नै आइसकेपछि उल्टो बाटोमा गएर नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुमा कुनै तुक छैन । कुलपतिले गर्न नखोजेका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भए त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई गर्दिनँ भन्ने छुट होला । 

१५ गतेको सभापछि शिक्षामन्त्रीले यो परम्परा तोडियो भन्नुभयो, कुलपतिले नीति पछि सार्ने वा प्रस्तुत गर्ने नगर्नुस् भन्नुभयो, उपकुलपतिले त्रिवि हार्यो, भन्नुभयो । यी तीनवटै भनाइ त्रुटिपूर्ण छन् । वास्तवमा त्रिवि हारेको होइन, उहाँहरू तीनैजना अन्योलमा हुनुभएको मात्र हो । म उपकुलपति हुँदा हालका प्रधानमन्त्री कुलपति हुनुहुन्थ्यो, त्यतिवेला महŒवपूर्ण रूपमा काम भएको थियो । हालका शिक्षामन्त्री पनि त्रिविकै प्राध्यापकजस्तो महŒवपूर्ण भूमिकाबाट आउनुभएको हो भने उपकुलपति पनि अनुभवी र प्रतिस्पर्धाबाट आउनुभएको हो । तर, १५ गतेको विषय र उच्च शिक्षाको संरचना हेर्दा तीनैजना सही रूपमा प्रस्तुत भएजस्तो लागेन । त्रिविको नीति कार्यक्रम र बजेट सिनेटमा पेस भयो, कार्यकारीले पास गर्यो । त्यसकारण कार्यक्रम र बजेट पास गरेपछि अब पास गर्न बाँकी के रह्यो र ? अब बजेट पास भएपछि नीति अधिवेशन बसेर वा गरेर अर्थ छैन, यसबारे समयमै सही वार्ता र समन्वय गर्नुपर्थ्यो । 

त्रिवि सिनेटको मर्यादा : सिनेटमा प्रधानमन्त्री आएर अध्यक्षता ग्रहण गरिसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नै रहँदैन । त्यो पहिल्यै तय भइसक्नुपर्थ्यो । त्रिवि सभाको सिनेटमा गाउन लगाएर बसिसकेपछि सबै पदाधिकारी जिम्मेवार भएर एकढिक्का हुनुपर्छ । चलनअनुसार पूर्वाभ्यास सकिएपछि सिनेट बस्ने हो, सिनेट बसेर तयारी वा छलफल गर्ने होइन । सहमति वा असहमति प्रकट गर्दा सिनेटको मयार्दा रहँदैन । सिनेटको भाषा र आवाज एउटै हुनुपर्छ तीनजनाले तीनथरी कुरा गर्नु मर्यादित मानिँदैन । बजेट स्वीकृति भइसकेको अवस्थामा त्रिविले हारेको भन्न मिल्दैन, किनभने विनाशीर्षक वा कार्यक्रम बजेट छुट्याइएको हुँदैन । कुनै बुँदामा प्रधानमन्त्रीको कुनै असहति थियो भने उहाँले जहिले पनि असहमति जनाउने अवस्था रहन्छ, किनकि त्रिविको कुनै कुरामा निर्देशन दिने अधिकार ऐनमै व्यवस्था छ । त्रिविले मागेको बजेट सरकारबाटै पाएको अवस्थामा त्रिविले हारेको भन्न मिल्दैन । त्रिविलाई अनुदान आयोगमार्फत हरेक वर्ष बजेट आउँछ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि रोक्न सक्दैनन् । औपचारिकता निभाउन शीर्षकअनुसारको बजेट कार्यक्रम त्रिविको सिनेटले पास गर्ने परम्परा हो । 

त्रिवि कुलपतिलाई सिनेटले पास गरिसकेको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत निर्देशन दिने अधिकार छ । त्यसकारण बजेट पास भयो, नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भनेर छट्पटिनुपर्ने कारण छैन । कुलपति र सहकुलपतिको निर्देशन विश्वविद्यालयले मान्नुपर्ने त्रिवि ऐनमै उल्लेख छ । बजेट पास हुँदा नीति तथा कार्यक्रम पनि पास हुन्छ भन्ने तथ्य त्रिविले बुझ्न जरुरी छ । 

पुराना राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ : त्रिविको सबैभन्दा अर्को नराम्रो विषय के हो भने पूर्वउपकुलपतिले थालेका राम्रा कामलाई नेतृत्व परिर्वतन भएपछि निरन्तरता नदिनु । पूर्वउपकुलपति वा पदाधिकारीले तय गरेका कतिपय राम्रा कामलाई नयाँ नेतृत्वले निरन्तरता दिनुपर्छ । म उपकुलपति भएको वेलामा सिंगापुरको म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटी र त्रिविबीच ‘इनोभेसेन एन्ड इन्टरप्रेनरसिप’मा समझदारी भएको थियो । तर, त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन । ‘वल्र्ड र्याङ्किङ’को कुरा गर्दा सन् २०१९ मा संसारका २६ हजार विश्व विद्यालयमध्ये त्रिवि एक हजारभित्र पर्न सफल भएको थियो । टाइम्स हायर एजुकेसन भन्ने र्याकिङमा अहिले त्रिवि निकै पछि परेको छ । यो र्याकिङमा अक्सफोर्ड एक नम्बरमा थियो भने नेपाल पनि राम्रो र्याकिङमा थियो । तर, अहिले यसबारे खासै काम गरेको देखिँदैन । यो र्याकिङमा पर्नुका फाइदाबारे त्रिविले ध्यान दिन जरुरी छ । त्रिवि बिग्रिएकामा सबैलाई चिन्ता भए पनि बनाउनमा एकजुट कोही पनि भएनौँ । 

लोकसेवाको हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ : यसपटक त्रिवि सेवा आयोगलाई बलियो बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । तर, लोकसेवा आयोगले यसमा हस्तक्षेप गरिसकेको छ । 

आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा त्रिवि सेवा आयोग चल्नुपर्छ भनेर लोकसेवाले भनिसकेको छ । यो लागू पनि भएको देखिन्छ । यसमा विश्वविद्यालयको असहमति देखिएको छैन । योभन्दा गएगुज्रेको विषय के हुन सक्ला ? त्रिवि आयोगको परीक्षामा लोकसेवाको प्रतिनिधि राख्नु ठीक हो, तर त्रिविमा लोकसेवाको पूर्ण नियन्त्रण हुनु ठीक होइन । त्रिविले यसमा आफ्नै ढाँचा र शैली अपनाउन सक्नुपर्छ । 

पुनर्संरचना अत्यावश्यक : त्रिवि सुधारका लागि त्रिविको पुनर्संरचना जरुरी छ । किनभने अहिलेको संरचना सम्हाल्न निकै कठिन छ । त्रिविको हालको संरचना पनि निकै पुरानो र परम्परागत छ । यसमा समयसापेक्ष पुनर्संरचना जरुरी छ । यसअघि २०३० सम्म पुनर्संरचना गर्ने योजना तय भएको थियो, तर त्यसमा अलमल्लिएको देखिन्छ ।

कुलपति जो भए पनि हुन्छ : संसारमा अन्य देशका राम्रो विश्वविद्यालयको अभ्यास हेर्दा कतै प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालय राम्रा भएका छन् त कतै नहुँदा राम्रा भएका छन् । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीकै कुरा गर्दा त्यहाँका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष छैनन्, यो बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट चलेको छ । तर, स्कटल्यान्डको एडिनबरा युनिभर्सिटीमा रानी एलिजाबेथकी छोरी कुलपति छिन् । तर, त्यो युनिभर्सिटी धेरै राम्रो छ । त्यसकारण कुलपति को भयो भन्ने मुख्य होइन, त्यो देशले विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षालाई कसरी हेरेको छ भन्ने विषयचाहिँ मुख्य हो । त्रिविमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाएर अरू कोहीलाई कुलपति बनाउँदा मात्रै त्रिवि सुधार हुन्छ भन्ने तर्कमा दम छैन । अन्य देशका उदाहरण हेर्दा सरकारबाहिरको या भित्रको जोसुकै कुलपति भए पनि फरक पर्ने देखिन्न । राज्यले चलाएका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहन नपाउने भन्नु उचित होइन । त्रिविले काम गर्न नसेकेको प्रधानमन्त्री कुलपति भएर होइन । हाम्रो संरचनामा विश्वविद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै त्रुटि छ । उपकुलपतिहरू कसरी छानिएका छन् ? तिनको भूमिका र काम कस्तो हुन्छ ? भन्ने अर्को महŒवपूर्ण विषय हो । सरकारले उपकुलपति छनोट गर्दा आफ्ना वा निकट व्यक्तिलाई ल्याउन खोज्नु राम्रो होइन । 

शिक्षामन्त्री जिम्मेवार भएनन् : हाम्रा शिक्षामन्त्री पनि त्रिविप्रति जिम्मेवार रहेको पाइँदैन । यसअघिका शिक्षामन्त्रीले दुइटा विश्वविद्यालयलाई छुट्याएको बजेट हेर्दा दयनीय लाग्यो । दुइटा विश्वविद्यालयलाई एक–एक लाख मात्रै बजेट छ, यही हो शिक्षामन्त्रीको चेतना ? 

त्रिविको त्रुटि : त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्यार्थी तान्ने वा आकर्षण गर्ने योजना छैनन् । अहिले विद्यार्थी र नेपालको धन पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । तर, त्रिविले यसैपटकको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी पलायन रोक्नेबारे कुनै योजना र बजेट छुट्याएको छैन । यो नै गम्भीर र पेचिलो विषय हो । त्रिविको योजनामा विद्यार्थी रोक्ने योजना छैन भने अन्य योजनाको के अर्थ ? पछिल्ला चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा इन्जिनियरिङमा विद्यार्थी निकै घटेका छन् । भएका सिट खाली हुने अवस्था छ । हरेक वर्ष लाखको संख्यामा विद्यार्थी पलायन हुने गरेकोप्रति त्रिविले ध्यान दिनुपर्छ । यी विषयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिले विशेष ध्यान दिएर गृहकार्य गर्नुपर्छ । 

(त्रिविका पूर्वउपकुलपति खनियाँसितको कुराकानीमा आधारित)